Sugarcane Crushing Season 2024 : ऊस गळीत हंगाम लांबत असताना तो सुरू कधी होणार, या चिंतेत उत्पादक, कारखानदार असताना १५ नोव्हेंबरपासून तो सुरू करण्यास राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. २० नोव्हेंबरला राज्यात विधानसभा निवडणूक मतदान असल्यामुळे त्यानंतरच हंगाम सुरू करण्याबाबत शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू होते.

परंतु १५ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू केले नाहीत, तर उत्पादकांबरोबर साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार म्हणून काही संघटनांनी कारखाने वेळेत सुरू करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार काही कारखान्यांनी वेळेत अर्ज देखील केले होते.

शिवाय हंगाम सुरू करण्याची १५ नोव्हेंबर ही तारीख शासनाच्या मंत्री समितीने अगोदरच जाहीर केलेली असल्यामुळे शासनाला १५ नोव्हेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. गेल्या वर्षी मराठवाड्यासह राज्याच्या इतरही काही भागांत पाऊस कमी झाल्यामुळे या वर्षीच्या उभ्या पिकांत खोडव्याचे प्रमाण अधिक आहे. कोल्हापूर परिसरातही खोडवा अधिक आहे. अशावेळी खोडवा ऊस तोडणीस उशीर झाला, तर टनेजमध्ये घट होण्याची चिंता शेतकऱ्यांना जास्त आहे.

त्यातच कर्नाटकने उत्तर भागातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम नियोजित वेळेपेक्षा (१५ नोव्हेंबर) आठ दिवसांनी आधी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आपण गळीत हंगामास जेवढा उशीर करू तेवढा फटका सीमावर्ती भागातील कारखान्यांना कर्नाटकमध्ये ऊस गेल्याने बसतो. अशावेळी आपल्याकडे वेळेत हंगाम सुरू करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला पाहिजे.

मागील चार-पाच वर्षांपासून ऊस एफआरपीत वाढ होत असली तरी तोडणी, वाहतूक खर्चामुळे एफआरपीनुसार पूर्ण रक्कम उत्पादकांच्या हातात पडत नाही. शिवाय निविष्ठांसह मजुरीचे दर वाढले आहेत. उसाची उत्पादकता मात्र वाढताना दिसत नाही. परिणामी, ऊस शेती आतबट्ट्याची ठरत आहे.

दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत प्रतिटन ५०० रुपयांनी एफआरपी वाढत गेली असताना साखरेचे किमान विक्रीमूल्य (एमएसपी) मात्र प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांच्या पुढे गेलेली नाही. सहकारी, खासगी कारखाने केंद्र-राज्य स्तरावरील संस्था याबाबत पाठपुरावा करीत असताना त्यावर केंद्र सरकार विचार करताना दिसत नाही.

मागील काही वर्षांपासून कारखानदारांचा कल इथेनॉल निर्मितीकडे आहे. बऱ्याच कारखान्यांनी त्याकरिता नव्या डिस्टिलरी सुरू केल्या. त्यासाठी कर्ज काढले. परंतु गेल्या वर्षी अचानकच उसाचा रस, साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले गेले. त्याचा मोठा फटका उद्योगाला बसला आहे. डिस्टिलरीसाठी काढलेल्या कर्जाचा बोजा कारखान्यांवर आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत.

या वर्षी जवळपास गेल्या वर्षी एवढाच ऊस आहे. त्यामुळे राज्याचा काही भाग वगळता इतरत्र पूर्ण दिवस आणि पूर्ण क्षमतेने कारखाने चालणार नाहीत. त्यात वाढती एफआरपी, साखरेचे वाढत नसलेले किमान विक्रीमूल्य आणि इथेनॉल निर्बंध (आता उठवले आहेत), इथेनॉल दरवाढीबाबतची अस्पष्टता यामुळे एफआरपीचे पैसे द्यायचे कसे, या चिंतेत कारखानदार आहेत.

पुढे जाऊन हे कारखाने आर्थिक अडचणीत येणारच आहेत. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्रीमूल्य प्रतिकिलो ४२ रुपये त्या जोडीला प्रतिलिटर ५ ते ७ रुपयांनी इथेनॉलचे दर वाढत नाहीत, तोपर्यंत कारखान्यांचे अर्थकारण रुळावर येणार नाही. मुळात राज्यातील २०० सहकारी साखर कारखान्यांपैकी निम्मे म्हणजे १०० कारखाने बऱ्यापैकी कार्यरत आहेत, उर्वरित १०० पैकी अनेकांचे खासगीकरण झाले, तर काही कारखाने बंद पडले आहेत.

बऱ्यापैकी कार्यरत सहकारी कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेलेच आहे. असे कारखाने वरकरणी एफआरपी चुकती करीत असल्याचे दिसत असले, तरी त्यांचे नोकरदारांच्या पगारापासून इतर सर्व खर्च थकित आहे. कारखाने कसेबसे चालू ठेवण्यासाठी त्यांना कर्जावर कर्ज काढावे लागत आहेत. ही कर्जे व्याजासह चुकती कशी करायची, ही विवंचना हंगामाच्या सुरुवातीलाच कारखान्यांपुढे आहे.