हवामान बदलाचे (Climate Change) सर्वाधिक चटके हे शेती क्षेत्राला (Agriculture Sectore) बसत आहेत. मागील खरीप हंगामात (Kharif Season) अतिवृष्टी (Heavy Rain), लांबलेल्या पावसाने राज्यातील ३६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाले. तत्पूर्वी सुद्धा अवकाळी पाऊस, गारपीट (Hailstorm), हवेतील गारठा तर अतिउष्ण तापमान यामुळे पिके हातची गेली आहेत.

पाऊस असो की उष्णतामान गावनिहाय अचूक नोंदी घेतल्या जात नसल्यामुळे किंबहुना तशी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्यामुळे नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी शासकीय मदत तसेच पीकविमा भरपाईपासून देखील वंचित राहतात. आत्तापर्यंत स्वयंचलित हवामान केंद्रांचे नियोजन हे मंडळ स्तरावर होते. राज्यात महावेध प्रकल्पांतर्गत केवळ २१२७ स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत.

राज्याचा विचार करता ही हवामान केंद्रे फारच तोकडी आहेत. सध्या आपण पाहतोय एका गावाच्या एका भागात पाऊस पडतो तर दुसऱ्या भागात तो पडत नाही. अशावेळी मंडळनिहाय हवामान केंद्रातून काहीही साध्य होताना दिसत नाही, तर ही केंद्रे गावनिहाय पाहिजेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात नव्याने १० हजार स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याच्या झालेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला पाहिजेत. परंतु राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींची संख्या पाहता हा आकडा कमीच म्हणावा लागेल.

एखादा निर्णय राज्य सरकारने घेतला म्हणजे त्यात निधीसह इतरही अनेक अडचणी येऊन संबंधित योजना, प्रकल्प रखडतो, असे यापूर्वी अनेक प्रकल्पांत घडले आहे. प्रकल्पाचे कंत्राटात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होतात. त्यातून ते कंत्राट मंत्री, आमदार, खासदाराच्या सोयीने जवळच्या व्यक्तीला दिले जाते.

यापूर्वी (२०१५ ते २०१७) मंडळस्तरावर सुमारे दोन हजार स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याची योजना निधीअभावी रखडली होती. त्यावेळी तत्कालीन कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी निविदा पद्धतीने कंपनीला काम न देता शासनाचा कोणताही निधी स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यासाठी न देण्याची अट मंजूर करून घेतली होती.

हवामान केंद्रे उभारणाऱ्या कंपनीला सरकारकडून केवळ जागा मिळेल (जागेवर मालकी सरकारचीच), शेतकऱ्यांसाठी कृषी खात्याला हवामानाचा डाटा मोफत मिळेल, स्वतःचा गुंतवणूक खर्च वसूल करण्यासाठी हवामान केंद्रे चालक कंपनी राज्यातील विमाधारक कंपन्यांकडून भाडे आकारणी करू शकेल, असा तो प्रस्ताव होता. आत्ताही स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणीचे काम याच धर्तीवर व्हायला हवे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांपैकी काही बंदच होती तर काही ठिकाणी हवामान केंद्राची रचना अथवा उभारणी निकषांनुसार नव्हती, त्यात अत्यंत दुय्यम दर्जाचे साहित्य वापरले गेले होते. काही ठिकाणी तर हवामान केंद्रावर चुकीच्या नोंदी होत होत्या. याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रार झाल्यानंतर सेंसरमध्ये बिघाड झाल्याने किंवा केंद्राकडून सर्व्हरमध्ये डाटा पाठविताना तांत्रिक अडथळे आल्याने चुकीची आकडेवारी येत असल्याचे कंपनीने कबूल देखील केले होते.

आता नव्याने स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारताना असे काही घडणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल. सर्व हवामान केंद्रांची रचना अथवा उभारणी ठरावीक निकषांमध्येच झाली पाहिजेत, त्यासाठी उत्तम दर्जाच्या साहित्यांचा वापर झाला पाहिजेत. तरच त्यात अचूक नोंदी होतील, योग्य डाटा त्यातून मिळेल. अशा प्रकारच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना हवामानाचा गावस्तरावरील अचूक अंदाज आणि त्याआधारे योग्य शेतीसल्ला देता येईल.

हवामानातील आकस्मिक बदल, नैसर्गिक संकट यांचा पूर्वअंदाज मिळू शकेल. पीकविमा योजनेसाठी हवामानाच्या अचूक अंदाजांचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देता येईल. पिकावरील कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि हवामान अंदाज यांची सांगड घालणारे प्रारूप विकसित करून शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना देता येतील. त्यामुळे शेतीचे नुकसान काही प्रमाणात टाळता येईल. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन शाश्‍वत शेती उत्पादन, सुयोग्य पीक पद्धत, नवीन वाण विकसित करणे शक्‍य होईल.