Indian Agriculture : सुमारे आठ वर्षांपूर्वी शाश्वत उदरनिर्वाहाचे शेती हे साधन नाही, असे प्रतिपादन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. यावेळी त्यांचा रोख या देशात बहुसंख्येने असलेल्या अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडे होता. थोड्याशा जमिनीतून काढलेल्या उत्पादनातून जर त्यांच्या एका कुटुंबाचा चरितार्थ योग्य पद्धतीने चालत नसेल, तर ते संपूर्ण देशाला काय खाऊ घालणार? असा सवाल त्यावेळी त्यांनी उपस्थित करून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, असेही स्पष्ट केले होते.

परंतु या दिशेने अद्यापपर्यंत फारसे काही काम झाले नाही. मागील दहा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेती कधीच त्यांच्या प्राध्यान्यक्रमात असल्याचे वाटले नाही. उलट केंद्र सरकारच्या अनेक शेतकरीविरोधी धोरणांनी शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट करण्याचेच काम केले आहे.

असे असताना कृषी क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे प्रतिपादन मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय कृषी संघटनेच्या उद्घाटन प्रसंगी नुकतेच केले आहे. यावेळी मात्र त्यांना या देशातील लहान शेतकरी हे भारताच्या अन्नसुरक्षेची सर्वांत मोठी ताकद असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे.

परंतु मागील दहा वर्षात या देशातील अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी फारसे काही प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी हाच शेतकरी आज सर्वांगाने दुबळा झालेला आहे. त्यांच्या आत्महत्या वाढताहेत आणि हेच या देशातील शेती क्षेत्राचे वास्तव आहे. अशावेळी ‘मन की बात’ सातत्याने करणारे ‘काम की बात’ कधी करणार? असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

‘शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालीकडे परिवर्तन’ अशी यावर्षीच्या ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स’द्वारे आयोजित त्रैवार्षिक परिषदेची थीम आहे. याकरिता रसायनमुक्त शेतीला चालना दिली जात असल्याचे मोदी सांगतात. खरे तर रसायनमुक्त शेती नाही तर रसायन अवशेषमुक्त (रेसिड्यू फ्री) अन्न उत्पादन असे केंद्र सरकारचे धोरण हवे.

बदलत्या हवामान काळात नवनवीन रोग-किडींचा प्रादुर्भाव पिकांवर वाढत आहे. अशावेळी एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापनाअंतर्गत कमीत कमी रासायनिक कीडनाशकांचा वापर करून रसायन अवशेषमुक्त अन्नाचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. रासायनिक खतांच्या वापराशिवाय शेतीमाल उत्पादन घेणे, आता जवळपास दुरापास्त असताना येथेही एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर भर द्याला लागणार आहे, आरोग्याबाबत जागरूक देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवरील ग्राहकांना सुद्धा रसायन अवशेषमुक्त अन्नच हवे आहे.

केंद्र सरकार पातळीवरून शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा ज्या ज्या वेळी उल्लेख होतो त्या त्या वेळी मृदा आरोग्य कार्ड, किसान क्रेडीट कार्ड, पीकविमा योजना, ड्रोन दीदी, हमीभाव, इ-नाम आदींचे गोडवे गायले जातात. मृदा आरोग्य कार्ड आजही देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नाही.

ज्या शेतकऱ्यांकडे हे कार्ड आहे, त्यातील किती शेतकरी यानुसार पिकांची निवड करून अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करतात, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. किसान क्रेडीट कार्डचेही तसेच आहे. मागील दहा वर्षांपासून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव दिल्याचा दावा केला जातो.

परंतु तो दावा कसा फोल आहे, हे अनेकदा दाखवून देण्यात आले आहे. इ-नाम बाजार यंत्रणेची संकल्पना चांगली आहे. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना फेल गेली आहे. पीकविमा योजनेत अनेकदा सुधारणांच्या अनुषंगाने बदल करण्यात आले आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात या योजनेला अद्याप तरी यश आलेले नाही. शेतकऱ्यांपुढे अडचणी, आव्हानांचा डोंगर उभा असताना बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार सातत्याने करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळतच नाही, उलट संकटांच्या खाईत तो लोटला जात आहे.