Vidarbha Farmers Update: सिंचनाचा अभाव आणि कापूस दर ठरविणारी यंत्रणा या दोन समस्या राज्यातील प्रामुख्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुळाशी असल्याचे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच व्यक्त केले. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात आणि राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या ह्या विदर्भात होतात.

सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत जातो आणि मग नैराश्यातून शेतकरी आत्महत्या करतो. विदर्भ, मराठवाड्यात सिंचनाच्या सोयीसुविधा निर्माण न झाल्याने तेथील शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. हवामान बदलाच्या काळात या शेतीतील जोखीम खूप वाढली आहे.

या भागात बारमाही सिंचन तर दूरच परंतु संरक्षित सिंचनाची देखील सोय झालेली नसल्याने एका पाण्याअभावी शेतकऱ्यांना पिके गमवावी लागतात. राज्यात सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या गप्पा मागील तीन दशकांपासून सुरू आहेत. परंतु कोणतेही सरकार हा अनुशेष दूर करू शकले नाही. सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या. त्यासाठी निधीची तरतूद केली गेली.

परंतु अनेक कारणांनी प्रकल्प रखडल्याने खर्च भरमसाठ वाढला आणि असे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने सिंचनाचा टक्का तर वाढला नाही, शिवाय प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन देखील व्यवस्थित झाले नाही. गोसेखुर्द प्रकल्प हा याचा उत्तम नमुना असून इतर प्रकल्पांची अवस्था देखील अशीच आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती त्यास पुरेशा निधीची जोड आणि कालबद्ध कार्यक्रम आखून रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय सिंचन अनुशेष दूर होणार नाही. सिंचन अनुशेष दूर झाल्याशिवाय विदर्भ, मराठवाड्यातील शेती शाश्वत होणार नाही.

कापसाचा तर उगमच विदर्भातील काळ्या कसदार मातीत झाला आहे तर चार दशकांपूर्वी सोयाबीनचा राज्यातील पीकपद्धतीत प्रवेश झाला. आज कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांचा राज्यातील पेरा सारखाच असतो. कापूस उत्पादकांचे शोषण राज्यात इंग्रजांच्या राजवटीपासून सुरू आहे. इंग्रजांनी हा देश सोडून ७८ वर्षे झाली तरी कापूस उत्पादकांचा वनवास काही संपलेला नाही, उलट शोषण वाढले आहे.

सध्या कापसाचा दर धाग्याची लांबी, तलमता आणि ताकद या घटकांवर ठरतो. या प्रक्रियेत कापसातील रुईचे प्रमाण हे ३४ ते ३५ टक्के असे गृहीत धरले जाते. मात्र, काही कापसांच्या जातींमध्ये रुईचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत मिळते. कापसातील सरकी आणि रुईचा विचार केल्यास रुईचा भाव हा सरकीपेक्षा सहा-सात पटीने अधिक असतो. अशावेळी अधिक रुईचा टक्का असलेल्या जातींचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नाही. व्यापारी आणि मिलवाले हा फायदा उचलतात.

कापसातील रुईचे प्रमाण पाच टक्क्यांनी वाढले, तर शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपये वाढीव दर मिळायला हवा; पण तो सध्या मिळत नाही. शेतीमालाच्या दर्जानुसार दर, मूल्यवर्धनात उत्पादकांचा वाटा याबाबत सर्वत्र बोलले जात असताना कापूस, सोयाबीनच्या बाबतीत मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कापूस, सोयाबीनचे दर ठरविताना संपूर्ण उत्पादन खर्चाबरोबर त्यावरील मूल्यवर्धनाचा देखील विचार झाला पाहिजे.

धाग्याच्या लांबीबरोबर कापसातील रुईच्या टक्केवारीवरून दर ठरविण्याची यंत्रणा विकसित करायला हवी. खरेतर हा विषय शासन पातळीवर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी कापसाच्या भाव ठरविण्याच्या यंत्रणेवर नेमकेपणाने बोट ठेवल्याने आता तरी यावर विचार व्हायला हवा. असे झाले तरच सोयाबीन, कापूस शेती किफायती ठरेल आणि उत्पादकांच्या आत्महत्या देखील थांबतील.