समीर सलगर

Sugar Market News : येणारी दोन वर्षे केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम थोडा बाजूला ठेवून साखर उत्पादनाकडे वळेल आणि तसे करणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. देशात साखरेपेक्षा उत्पादन कमी होणार असल्याने वर्षभर दरात तेजी राहण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळेच या वर्षी इथेनॉल टेंडरला दरवर्षीप्रमाणे प्रतिसाद मिळेल असे वाटत नाही.

ऊस गळीत हंगामास २०२३-२४ ला १ नोव्हेंबरपासून अधिकृतपणे प्रारंभ झाला आहे. महाराष्ट्रात उद्‍भवलेली दुष्काळी परिस्थिती, उसाचे घटलेले क्षेत्र, वजनात होणारी घट, कमी पावसामुळे उसावर पडलेले रोग यामुळे येणारा हंगाम काही विभागांत ८० दिवस, तर जास्तीत जास्त ११० दिवसांचा असणार आहे. एवढ्या कमी दिवस हंगाम चालवून उसाची बिले, कामगारांचे वेतन, बँकांच्या हप्ते, तोड वाहतुकीची बिले, व्यापारी देणे भागविणे अतिशय जिकरीचे होणार आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दिवसेंदिवस साखर कारखान्याचे हंगामाचे दिवस कमी होताना दिसत आहेत. कारखान्यांनी एकमेकांच्या स्पर्धेपोटी आणि प्रचंड प्रमाणात विस्तारीकरण केलेले आहेत आणि हेच या उद्योगापुढील मोठे संकट ठरत आहे. आता यावर उपाय शोधण्यासाठी कोणतीही योजना अथवा चर्चा घडताना दिसत नाही.

क्षेत्र आणि ऊस विकासाद्वारे उत्पादन वाढवणे एवढेच आपल्या हातात आहे. मात्र याबाबत देखील प्रचंड उदासीनता दिसून येते. त्यातच महाराष्ट्र शासनाकडून गेल्या १५ वर्षांत एकही मोठा पाण्याचा प्रकल्प न राबवणे, ना धरण, ना तलाव, ना कॅनॉल.. शेती विकासाकडे प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्रात अस्तित्वात असणारी धरणे गाळ आणि वाळूंनी भरली आहेत.

त्यातील गाळ आणि वाळू काढण्याचा कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. फक्त एवढे जरी केले तरी महाराष्ट्राची पाणी साठवणक्षमता दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढेल हे नक्की. गरज आहे ती प्रबळ इच्छाशक्तीची..

या वर्षी साखर उद्योग फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर जगभर चर्चेत राहणार आहे. साऱ्या जगाचे लक्ष साखर उद्योगाकडे असणार आहे. त्याचे कारण ठरणार आहे साखरेचे दर! संपूर्ण जगाला येणाऱ्या वर्षी १७९ दशलक्ष मॅट्रिक टन एवढी साखर खाण्यासाठी व इतर वापरासाठी लागणार आहे.

मात्र या वर्षी एकूण उत्पादन १७८ मिलियन मॅट्रिक टन होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच साखरेपेक्षा उत्पादन कमी होणार असल्याने वर्षभर साखर दरात तेजी राहण्याचे संकेत आहेत. जगात ब्राझील नंतर भारत आणि थायलंड हे अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे साखर उत्पादक देश आहेत.

थायलंड मध्ये भीषण दुष्काळामुळे या वर्षी त्यांचे उत्पादन ३० ते ३५ टक्के ने घटून ७.५ मिलियन मॅट्रिक टन एवढे कमी होणार आहे. अर्थातच आता जगाचे लक्ष भारतीय साखर उत्पादनाकडे लागून राहिले आहे.

भारताने या वर्षी साखर निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्ची साखर ६१० डॉलर्स प्रति मॅट्रिक टन म्हणजेच ५० रुपये प्रति किलो दाराने खरेदी केली जात आहे. आज या दराचा सर्वाधिक फायदा ब्राझीलला होताना दिसत आहे.

जागतिक साखर उत्पादनात भारताचे ३२० लाख मॅट्रिक टन एवढे उत्पादन गृहीत धरले आहे हेही इथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. खरे पाहता उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब यांचे उत्पादन जवळपास मागील वर्षी एवढेच असेल अशी परिस्थिती आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक साखर उत्पादनात या वर्षी फारच पिछाडीवर राहणार आहेत.

त्यातच ऐन रिकव्हरी वाढीच्या काळात कारखाने बंद होणार असल्याने देखील साखर उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. गुऱ्हाळ घरांची वाढती संख्या हे देखील कमी साखर उत्पादनाचे एक प्रमुख कारण ठरणार आहे.

महाराष्ट्राचे निव्वळ साखर उत्पादन ८० लाख मेट्रिक टनांपेक्षाही कमी राहणार आहे. त्यामुळेच देशाचे साखर उत्पादन २९० ते २९५ लाख मेट्रिक टनाच्या आसपास राहणार आहे. या कमी झालेल्या उत्पादनामुळे जागतिक उत्पादनाची आकडेवारी आणखी कमी होऊन उत्पादन आणि मागणी यांच्यातील फरक आणखी वाढणार आहे.

भारत देशाला दरवर्षी २७५ लाख मॅट्रिक टन एवढी साखर लागते. म्हणजेच आपल्याला यावर्षी तरी साखरेची चणचण नक्कीच भासणार नाही, हे जरी खरे असले तरी पुढील वर्षाचे काय? उजनी, जायकवाडी, मांजरा अशी अनेक साखरपट्ट्यातील धरणे आताच तळाकडे चालली आहेत. बोर विहिरी गुळण्या मारत आहेत.

पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि पुणे जिल्ह्यात ऊस आहे. मात्र त्याची वाढ कमी पावसामुळे झालेली नाही. सोलापूर-उस्मानाबाद मराठवाडा विभागात बोटावर मोजणे एवढे कारखाने पुढील वर्षी चालू होतील अशी परिस्थिती आहे.

अर्थातच त्यामुळे साखर उत्पादन अजून घटणार आहे. कदाचित याचाच विचार करून इथेनॉल टेंडर प्रसिद्ध होऊनही केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दर अजूनही वाढविलेले दिसत नाहीत. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार साखर उत्पादन वाढविण्यासाठीच इथेनॉलचे दर स्थिर ठेवण्याचा विचार तर करत नाही ना, अशी शंका यायला वाव आहे.

परंतु ज्यांनी २०० पासून ५०० केएलपीडी क्षमतेचे आसवानी प्रकल्प उभे केले आहेत त्यांचे काय? इथेनॉल प्रकल्पांची अवस्था येणारे दोन वर्षे बिघडू शकते हे इथे नमूद करावेसे वाटते.

येणारी दोन वर्षे केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम थोडा बाजूला ठेवून साखर उत्पादनाकडे वळेल आणि तसे करणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. आपण एक वेळ कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) आयात करू शकतो परंतु उर्वरित जगाला साखरेची चणचण भासत असताना चढ्या भावाने म्हणजेच ५० ते ७० रुपये किलोने साखर आयात करणे फार महाग पडेल.

साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार करून जास्तीत जास्त साखर देशात तयार करून वेळ आल्यास ती निर्यात करणे जास्त फायद्याचे ठरणार आहे. त्यामुळेच या वर्षी इथेनॉल टेंडरला दरवर्षीप्रमाणे प्रतिसाद मिळेल असे वाटत नाही.

कारखान्यांनी जास्तीत जास्त साखर उत्पादन करणे फायद्याचे ठरणार असे दिसते. साखरेचे भाव हंगाम चालू आहे तोपर्यंत ३६ ते ३७ चे दरम्यान तर हंगाम संपल्यानंतर म्हणजेच मार्च नंतर नक्कीच ४० ते ४२ रुपये होण्यासाठी पोषक वातावरण आहे.

साखरेच्या दरातील या वाढीमुळे उसाच्या भावाच्या बाबतीत देखील या वर्षी प्रथमच एफआरपी ऐवजी महसुली उत्पन्नाच्या आधारे (RSF) ऊसदर द्यावे लागणार आहेत, याची देखील नोंद घ्यावी लागेल.

योगायोगाने मार्चनंतर लोकसभेच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. केंद्र सरकार साखर दर वाढू नयेत म्हणून फार काही करू शकणार नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे साखर आयातीची शक्यता तर अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे उत्पादन जरी कमी होणार असेल, तरी योग्य पद्धतीने उत्पादनाचे आणि विक्रीचे व्यवस्थापन केल्यास येणारे कडू दिवस देखील गोड करता येतील हे नक्की.

(लेखक, क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नाईकवडी हुतात्मा किसन अहीर साखर कारखान्याचे (वाळवा, जि. सांगली) कार्यकारी संचालक आहेत.)