Agricultural Innovation: ऊस गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. या वर्षी देशपातळीवर एकूण ५३४ कारखान्यांनी हंगाम घेतला. त्यापैकी आज अखेर ५३० कारखाने बंद झाले आहेत. देशात १५ मे पर्यंत जे उसाचे गाळप झाले ते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३५० लाख टनांनी कमी झाले. साखरेचे उत्पादनही २५७ लाख टन म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५८ लाख टनांनी कमी आहे. अर्थात, साखर उत्पादनातील घट ही १८ टक्के आहे.

या वर्षी उसाची उपलब्धता तर कमी राहिलीच, परंतु साखर उत्पादनात घटीचे मुख्य कारण उताऱ्यातील घट हे आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखर उतारा ०.८ टक्क्याने घटला आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती यापेक्षा भिन्न नाही. राज्यातही यंदा उस आणि साखर उत्पादनाबरोबर साखर उताराही घटला आहे.

ऊस- साखर उत्पादन आणि उताऱ्यातील घटीची कारणे म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये को- २३८ या जातीला पर्यायी जात अजूनही मिळत नाही. उसाची ही जात जुनी (२००९ ची) असून, त्यावर तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या तिन्ही राज्यांना पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसला. गेल्या वर्षी राज्यात आडसालीची लागवड फार कमी झाली. आणि आपल्याकडे उसाला तुरे लवकर आले. अशा कारणांमुळे ऊस उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन आणि साखर उताराही घटला आहे.

हंगाम अखेर देशपातळीवर २६१ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. हंगामाअखेर ४८ ते ५० लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा राहण्याचा अंदाज आहे. हा शिल्लक साठा समाधानकारक निश्‍चितच नाही. किमान ६० लाख टन शिल्लक साठा अपेक्षित असतो. असे असले तरी याबाबत चिंतीत होऊन सरकारने घाईगडबडीत साखर उद्योगाला अडचणीत आणणारे निर्णय घेण्याची गरज नाही.

या वर्षी दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये येत असल्याने हंगाम वेळेवर सुरू होईल आणि ऑक्टोबर-नोव्हेबरमध्ये तयार होणारी साखर डिसेंबरपर्यंत बाजारातही येण्याची शक्यता जाणकार वर्तवीत आहेत. मुळात कमी साखर उत्पादनाचा ताण कारखान्यांवर आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होईल. साखर उत्पादन खर्च वाढत असताना उसाच्या एफआरपीमध्ये गेल्या सहा वर्षांत २६ ते ३० टक्के वाढ केली, हे उत्पादकांच्या दृष्टीने चांगले असले तरी त्या तुलनेत साखरेचे विक्रीमूल्य मात्र वाढविले नाही.

सध्या एक किलो साखर निर्मितीला ४०.६१ पैसे खर्च येत असताना विक्रीमूल्य ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दरच वाढविले नाहीत. अशावेळी साखर उत्पादनखर्चाच्या आसपास किमान विक्रीमूल्य असले पाहिजे आणि इथेनॉलचे दरही वाढविले पाहिजे, अशी उद्योगाने मागणी लावून धरलेली असताना त्यावरही सरकारने विचार करायला हवा. त्याचबरोबर साखर निर्यात असो की इथेनॉल निर्मिती याबाबत धरसोडीचे नाही तर दीर्घकालीन धोरण अवलंबायला हवे.

साखर कारखान्यांनी सुद्धा कमी साखर उत्पादनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अनावश्यक खर्च टाळून व्यवस्थापन खर्च नियंत्रित ठेवावा. शिवाय उसासोबत शुगरबीट, मका, बांबू या पिकांसह शेतातील टाकाऊ पदार्थ, खराब धान्य यापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्यास त्यांचे कारखाने वर्षभर सुरू राहतील, त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. ऊस उत्पादकांनी देखील तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे काटेकोर शेतीतून उत्पादकता आणि साखर उतारा यात वाढ होईल, ही काळजी घेतली पाहिजे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराने उत्पादन खर्चात घट आणि उत्पादकतेत वाढीचा प्रयोग बारामती येथील ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्राने यशस्वी केला आहे. या तंत्राचा विस्तार शेतकऱ्यांच्या शेतावर पण होत आहे. ऊस उत्पादकता वाढीसाठी देशभर असे प्रयोग वाढतील यासाठी उत्पादक, कारखानदार आणि केंद्र-राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.