Oilseed Rate : सूर्यफुलाला प्रतिक्विंटल सहा हजार ७६० रुपये हमीभाव आहे. तेलघाणी व्यावसायिक केवळ एक-दोन क्विंटल मालाची हमीभावाच्या निम्म्या म्हणजे तीन ते साडेतीन हजार रुपये दराने मागणी करीत आहेत. नागपूरच्या प्रत्येक दलालाकडे सॅम्पल नेले. परंतु सर्वांनी खरेदीसाठी नकार दिला. सूर्यफूल उत्पादनासाठी एकरी २० हजार खर्च येतो. एकरी सात क्विंटल उत्पादन मिळते. चालू दराने सूर्यफूल विकले तर पदरी २१ हजार पडतात. वाहतूक-विक्री खर्च धरला तर पदरी शिल्लक काहीही उरत नाही. नुकसान होणार असल्याने माल दिला नाही. ही प्रतिक्रिया आहे सालेबर्डी, जि. भंडारा येथील राजेंद्र ठवकर या सूर्यफूल उत्पादकाची! खरे तर ही एका सूर्यफूल उत्पादकाची कथा नसून राज्यभरातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा या हंगामी पिकांपासून ते कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, द्राक्ष, डाळिंब अशा नगदी पीक उत्पादकांची व्यथा आहे.

याच शेतकऱ्याने आपल्या प्रतिक्रियेत शेवटी विचारलेल्या प्रश्‍नावर केंद्र-राज्य शासन कधी गांभीर्याने विचार करणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. हा शेतकरी शेवटी म्हणतो, तेलबियांचे उत्पादन वाढवा, असे सांगणारे शासन शेतकऱ्यांना तेलबिया मातीमोल दराने विकाव्या लागतात, तेव्हा जाते कुठे? मागणी वाढली की दर वधारतात, हा बाजाराचा मूळ सिद्धांत आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या शेतीमाल बाजारातील नाहक हस्तक्षेपामुळे या सिद्धांतावरच घाव घातला जात आहे.

आपल्या देशात गरजेइतके तेलबियांचे उत्पादन होत नसल्याने जवळपास ६५ ते ७० टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. अशा देशात तेलबियांनाच मागणी असू नये, दरही हमीभावापेक्षा कमी मिळावेत, हे चांगल्या अर्थतज्ज्ञांना चक्रावून सोडणारे वास्तव आहे आणि ही किमया साधली आहे, केंद्र सरकारच्या अनाठायी आयातीतून! सोयाबीनला मागील वर्षी प्रतिक्विंटल चार हजार ३०० रुपये हमीभाव होता, तर या वर्षी चार हजार ६०० झाला आहे. मागील हंगामात काढणी केलेले सोयाबीन उत्पादकांनी साडेतीन ते चार हजार रुपये दराने विकले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी दर वाढतील म्हणून सोयाबीन साठवून ठेवले. परंतु दर पाच हजारांच्या पुढे काही गेले नाही. वर्षभर सोयापेंडसह खाद्यतेलाच्या होत असलेल्या आयातीने सोयाबीनचे दर कमी राहिले आहे. कापसाचेही असेच झाले. सरकारने नेपाळमधून टोमॅटो आयात केल्याने टोमॅटोचे भाव आता पडले आहेत. तुरीचे दर सध्या थोडे वधारून असल्याने केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत तुरीच्या मुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. बाजारात सरकारी खरेदीतील गहू ओतून दर पाडल्यानंतर आता रशियाहून गहू आयातीच्या विचारात सरकार आहे.

अशाप्रकारच्या आयातीसह शेतीमालाचे दर वाढू लागले की निर्यातबंदी, निर्यात निर्बंध लादले जातात. साठा मर्यादा लावली जाते. एवढेच नव्हे तर व्यापारी-उत्पादकांच्या गोदामांवर धाडीदेखील टाकल्या जातात. मागील वर्षभरापासून कांद्याला दर मिळत नसताना आता निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून एक प्रकारे अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच लादली आहे. हे सर्व निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकहितासाठी शेतकऱ्यांची माती करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. आता तर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. त्यातच महागाईत दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ होतेय. पेट्रोल, डिझेलसह इतर कोणत्याही सेवा-वस्तूंची महागाई कमी करण्याची सरकारची कधी इच्छाशक्ती दिसली नाही. त्यामुळे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ शेतीमालाचे दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकार वारंवार करीत आले आहे. शेतकरी जगला नाही तरी चालेल पण ग्राहकांना आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योजकांना कमीत कमी दरात शेतीमाल मिळाला पाहिजे, ही सरकारची सुरुवातीपासूनची मानसिकता चुकीची आहे.