पूर्वार्ध
डॉ. भास्कर गायकवाड

Cooperative Societies : जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या गरजा बदललेल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांना या जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे साथ देण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कर्जाबरोबरच विविध सेवा, सुविधा, सल्ला देण्याची जबाबदारी सोसायट्यांनी घेतली पाहिजे.

सहकाराच्या माध्यमातून अनेक संस्था आणि त्या संस्थांच्या माध्यमातून अनेक कृषी व्यवसायाला दिशा देऊन समृद्ध करण्याचे काम ग्रामीण भागामध्ये यापूर्वी झालेले आहे. ग्रामीण विकासाची जननी म्हणून सहकार मोठ्या प्रमाणात नावारूपाला आला. देशामध्ये १.७८ लाख सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून साखर उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, कृषी मालाची विक्री व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग याबरोबरच वित्त पुरवठा झाल्यामुळे ग्रामीण भागाला बळकटीकरण देण्याचा प्रयत्न झाला.

विशेषत: महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील सहकारी संस्था आणि त्यांच्या माध्यमातून झालेला ग्रामीण विकास हे जगातील अनेक देशांना एक दिशा देण्यासाठी निश्‍चितच उपयोगी ठरलेले आहे. १९५० नंतरच्या कालखंडामध्ये सहकारी चळवळीला जास्त वेग आला. सहकारी संस्थांमधील तळागाळातील सर्वसामान्यांच्या उपयोगी पडणारी आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक मार्गाने जवळ असलेल्या संस्थापैकी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी ज्याला ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये सोसायटी म्हणतात ती होय. आज देशामध्ये एकूण ९२ हजारांपेक्षा जास्त सोसायट्या असून त्यांच्या माध्यमातून नऊ कोटी शेतकरी कुटुंबांना फायदा झालेला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये २० हजार सोसायट्या असून, जवळपास सर्व खेड्यातील एक कोटी शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेमध्ये सामील करून घेतलेले आहे. देशाचा विचार केला तर प्रत्येक सहा गावांमध्ये एक सोसायटी आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक दोन गावांमध्ये एक सोसायटी आहे. सहकारी संस्था आणि विशेषत: गावपातळीवरील सोसायट्या सक्षम करून त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी त्यांना बदलत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये क्रियाशील ठेवून स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे हीच काळाची गरज आहे.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी या नावातच या संस्थेचे कार्य सामावलेले आहे. आज देशामध्ये या सोसायट्यांचे अवाढव्य नेटवर्क उभे राहिले आहे. केंद्र-राज्य यांच्या सहकार्याने उभ्या केलेल्या या नेटवर्कचे अनेक उद्देश आहेत.

शेतकरी सभासद यांच्या मदतीने गावामध्येच भांडवल उभे करणे, त्यासाठी त्यांना बचतीची सवय लावून या बचतीमधूनच अडचणीच्या वेळी गरजूंना कर्ज पुरवठा करणे, तसेच शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या कृषी निविष्ठा, विविध सेवा, सुविधा यांचा पुरवठा करणे, पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी मार्गदर्शन तसेच कार्यक्रमाचे आयोजन करणे, कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी कृषी व कृषिपूरक व्यवसायांची उत्पादनवाढ करण्यासाठी पिकांच्या नवीन वाणांचे बियाणे, दुग्ध व्यवसायासाठी नवीन जाती/संकरित जाती उपलब्ध करून देणे, पाणी व्यवस्थापन पद्धतीत सुधारणा करणे तसेच सभासदाच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींचा अवलंब करणे यासारखे अनेक उपक्रम राबविण्यासाठी गावामध्येच सहकारी तत्त्वावर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत.

अर्थात, या सर्व बाबी अनेक सोसायट्यांनी सुरुवातीच्या काळात राबविल्यामुळे ग्रामीण समाजाच्या दृष्टीने या सोसायट्या दैवत ठरल्या. सुरुवातीच्या काळात अनेक सोसायट्यांची आर्थिक परिस्थिती फारच चांगली होती. चांगल्या समाजकारणापासून अलिप्त होत अनिष्ट राजकारणाचा शिरकाव या सोसायट्यांमध्ये झाला आणि त्यानंतरच सोसायट्यांच्या अध:पतनाला सुरुवात झाली. १९८० च्या दशकापर्यंत सोसायट्यांची परिस्थिती चांगली होती.

नंतर सोसायटीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होत जाऊन या सोसायट्या फक्त कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था झाल्या. अनिष्ट राजकारणामुळे अनेक ठिकाणी सभासदांचा विश्‍वास कमी होऊ लागला तसेच विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमापासून दूर गेलेल्या सोसायट्या तोट्यात येऊ लागल्या. सभासदांच्या भांडवलाचा आटलेला ओघ, स्वभांडवलामध्ये होणारी घट यामुळे या सोसायट्या वित्तपुरवठा करण्यासाठी पूर्णपणे परावलंबी होत गेल्या.

आज देशाचा विचार केला तर सोसायटीमार्फत करण्यात येत असलेल्या वित्तपुरवठा फक्त २६.९ टक्के आहे. सोसायट्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिकट होत आहे. सुरुवातीला परिस्थिती चांगली होती. आज या सोसायट्यांकडे फक्त शेतीला कर्ज देणारी संस्था म्हणून बघितले जाते आणि जी संस्था कमी स्वभांडवल आणि जास्त कर्ज घेऊन इतरांना कर्ज देऊन कमिशनवर चालते ती संस्था आपले स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सक्षम असूच शकत नाही.

जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, स्पर्धेचे युग या विषयावर चर्चा होत असताना गावपातळीवरील या सोसायट्यांना स्पर्धेत उतरविण्यासाठी सोसायट्यांच्या दृष्टिकोनात बदल करावा लागणार आहे. सहकारी सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी शेती कर्जपुरवठ्याबरोबरच ज्या उद्देशाने त्यांची निर्मिती केली आहे त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या गरजा बदललेल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांना या जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे साथ देण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कर्जाबरोबरच विविध सेवा, सुविधा, सल्ला देण्याची जबाबदारी सोसायट्यांनी घेतली पाहिजे.
सोसायट्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विचार करून आणि कार्यक्षेत्राचा सर्व्हे करून शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखणे आणि गरजेनुसार विकासाचा कृती कार्यक्रम करून त्यानुसार अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. या सोसायट्या जिरायती भागातील असो वा बागायत भागातील, गरजांनुसारच सोसायट्यांनी कृती कार्यक्रम तयार करण्याची गरज आहे.

कृती कार्यक्रमामध्ये उपलब्ध साधनसामग्रीनुसार पिकाची निवड, उत्पादकता वाढ, गुणवत्ता वाढ, शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, शेती मालाची साठवणूक, ग्रेडिंग, पॅकिंग, वाहतूक, शेती व शेतकऱ्यांचा विमा, व्हिलेज नॉलेज सेंटर, ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण, सहकारी-कंत्राटी शेतीचा अवलंब, बचत गट, शेतकरी युवक गट स्थापना, अपारंपरिक क्षेत्रातील ऊर्जा निर्मिती यांसारख्या अनेक संकल्पना राबवून सहकारी सोसायटी गावातील विकासाचा केंद्र बिंदू ठरल्या पाहिजेत. अर्थात, यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि नियोजन करून समाजकारणासाठी सोसायटी हाच मुख्य उद्देश ठेवून ग्रामीण युवकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

(लेखक शेती, सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)