‘सिट्रस इस्टेट’साठी (Citrus Estate) निधीची तरतूद (Fund Allocation) करीत त्यास गतिमान करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न राज्यात सुरू आहे. राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या (Agricultural Department) माध्यमातून सिट्रस इस्टेटसाठी जवळपास साडेसहा कोटींची तरतूद केली आहे.

ही निधीची तरतूद खूपच कमी असून, त्याच्या वाटपातही मोठे असंतुलन दिसून येते. खरे तर एका सिट्रस इस्टेटमध्ये अगदी पायाभूत सुविधाही उभारायच्या म्हटले तर ३० ते ४० कोटी रुपये लागतात.

असे असताना अमरावती, नागपूर आणि वर्धा अशा तीन सिट्रस इस्टेटसाठी केलेल्या साडेसहा कोटींतून फारसे काही साध्य होणार नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात जवळपास दीड लाख हेक्टरवर संत्रा (Orange) क्षेत्र असून, त्यांपैकी निम्मे क्षेत्र (७० हजार हेक्टर) अमरावती जिल्ह्यात आहे.

नागपूर जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. वर्ध्यामध्ये केवळ २० लाख हेक्टर क्षेत्र असताना सर्वाधिक (२.६५ कोटी) निधीची तरतूद या जिल्ह्यासाठी करण्यात आली आहे.

अमरावती जिल्ह्यासाठी सर्वांत कमी (१.४६ कोटी) निधीची तरतूद केली आहे. निधी वितरणातील या असमतोलाचे कोडे सर्वांनाच पडलेले आहे.

संत्र्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंजाबच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेट उभारण्यासाठी विदर्भातील संत्रा उत्पादकांचा पाठपुरावा मागील दशकभरापासून सुरू आहे.

या पाठपुराव्यात महाऑरेंजही आघाडीवर राहिले आहे. अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये नागपूर, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत सिट्रस इस्टेटला मान्यता देण्यात आली.

संत्रा इस्टेटसाठी वेळोवेळी निधीच्या तरतुदीच्या घोषणा झाल्या. परंतु अनेक वेळा घोषित निधी मिळालाच नाही. ज्या वेळी निधी मिळाला तोही विलंबाने आणि घोषणेच्या फारच कमी मिळाला.

त्यामुळे विदर्भातील तीनही संत्रा इस्टेट कागदावरच शोभून दिसत असून, त्यातून संत्रा विकासाबाबत प्रत्यक्ष काम काही होताना दिसत नाही.

संत्रा संशोधनाला दिशा मिळावी, नवे वाण विकसित व्हावेत, संत्र्याची उत्पादकता वाढावी याकरिता नागपुरात राष्ट्रीय स्तरावरील लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था आहे.

परंतु गेल्या अनेक वर्षांत या संस्थेची कामगिरी संत्रा उत्पादकांसाठी निराशाजनकच राहिली आहे. कोणतेही नवे आणि प्रक्रिया उद्योगाला पूरक वाण विकसित करण्यात ही संस्था अपयशी ठरली.

संत्र्यासाठीचे प्रगत लागवड तंत्र असो, त्यात यांत्रिकीकरणाचा वापर असो, की संत्र्याचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन असो यातही या संस्थेला फारसे यश आले नाही.

त्यामुळे संत्रा उत्पादन घेताना उत्पादकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत असून संत्र्याची उत्पादकताही फारच कमी आहे.

संत्र्याची विक्री, प्रक्रिया याबद्दल तर काही बोलायलाच नको. अशा वेळी सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून या पिकाला चालना मिळेल, असे वाटत असताना तसेही होताना दिसत नाही.

नवीन वाणांची दर्जेदार रोपे तसेच तांत्रिक मार्गदर्शनाच्या अभावाने संत्र्याची उत्पादकता कमी आहे, तर संत्र्याची मूल्यसाखळी विकसित झाली नसल्याने विक्री-प्रक्रियेत अडचणींचा सामना उत्पादकांना करावा लागतो.

आणि या दोन्ही आघाड्यांवर काम सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून होणार आहे. ऊस पिकामध्ये पुणे येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ज्या पद्धतीने काम करते, तसे काम सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून झाले पाहिजे, अशी संत्रा उत्पादकांची संकल्पना आहे.

त्यामुळे सिट्रस इस्टेटसाठी तुकड्या तुकड्यात तुटपुंज्या निधीची तरतूद करून चालणार नाही तर सिट्रस इस्टेटची व्यवस्थित रचना करून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करावी लागेल.

तरतूद केलेला निधी वेळेत त्यांच्याकडे पोहोचवावा लागेल. एवढेच नाही तर त्या निधीतून संशोधनापासून ते निर्यात-प्रक्रिया सुविधेपर्यंतची कामे होतील हेही पाहावे लागेल. असे झाले तरच नागपुरी संत्र्याची उत्पादकता वाढून हे फळ जगभर पोहोचेल.