Fertilizers : सध्या महाराष्ट्रासह इतरही अनेक राज्यांत पाणीटंचाई गंभीर होत आहे. ही दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यानंतरचा खरीप हंगाम यावर लोकसभा निवडणुकीचा काहीही परिणाम होणार नाही, ही काळजी खरे तर केंद्र-राज्य सरकारने आधीपासूनच घ्यायला हवी होती. परंतु तसे काहीही झालेले दिसत नाही. आता निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्‍वभूमीवर मात्र शेतीला अडचणीत आणणारी एकेक बाब समोर येत आहे.

‘एक देश एक खत’ योजना केंद्र सरकारने मागील वर्षापासून सुरू केली. या योजनेचा उद्देश बाजारात रासायनिक खते एकाच ‘भारत बँड’ने विकणे हा आहे. या योजनेचे नामकरण ‘पंतप्रधान जन उर्वरक परियोजना, अर्थात ‘पीएम-बीजेपी’ असे करून खतांच्या गोण्यावर त्याचा लोगो लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेत बीजेपी असे सत्ताधारी पक्षाचे नाव आल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

विरोधकांनी विरोध केला. त्याही पुढील बाब म्हणजे ‘इफ्को’च्या खतांच्या बॅगवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र देखील छापण्यात आले आहे. हीच बाब खत विक्रेत्यांना आता अडचणीची ठरत आहे. देशभर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पंतप्रधान मोदी यांचे छायाचित्र असलेल्या खतांची विक्री अनेक विक्रेत्यांनी थांबवली आहे.

राज्यात खत विक्रीबाबत अशा प्रकारे संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने केंद्रीय खत मंत्रालयाची दोन वेळा संपर्क साधला. मात्र त्यांना अद्यापपर्यंत तरी केंद्राकडून काहीही मार्गदर्शन झालेले नाही. त्यामुळे केंद्राकडून मार्गदर्शन होईपर्यंत संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे कृषी आयुक्तालयाने कळविले आहे. परंतु त्यांच्याकडूनही याबाबत काही सांगितले जात नसल्याने खत विक्रीतील संभ्रम काही दूर झालेला नाही.

खरीप हंगामात रासायनिक खतांना सर्वाधिक मागणी असते. खरीप हंगामासाठीचे जिल्हानिहाय नियोजन करण्याची हीच वेळ आहे. जिल्हानिहाय मागणी, त्यानुसार पुरवठा याची तयारी आतापासून झाली तर शेतकऱ्यांना वेळेत, पुरेसे आणि हवे ते खत उपलब्ध होऊ शकते. खत वितरणात कुठलीही अडचण नसतानासुद्धा खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा भासतो.

त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. अशावेळी सध्याच्या संभ्रमाने हा पुरवठा अधिकच विस्कळीत होऊ शकतो. त्यामुळे खत विक्रीतील संभ्रम केंद्र राज्य सरकारने परस्पर समन्वयातून तत्काळ दूर करायला हवा. खरे तर काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या चार राज्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी देखील त्या राज्यांना या समस्येचा सामना करावा लागला.

त्यावेळी त्यांना यावर तात्पुरता तोडगा काढावा लागला. ही बाब लक्षात घेऊन लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वीच यावर तोडगा निघणे गरजेचे होते. मुळात रासायनिक खतांमध्ये अनेक समस्या आहेत. रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. हंगामात काही रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई करून कंपन्या-वितरक अशी खते अधिक दराने विकतात. खत कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या संगनमताने आता लिंकिंगचे प्रकारही सुरू आहेत.

खतांच्या लिंकिंगमुळे अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. यामुळे त्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढतो. रासायनिक खतांमध्ये भेसळीचे प्रमाणही वाढले आहे. काही नफेखोर तर चक्क बनावट खते करून त्यांची विक्री करताहेत. केंद्र सरकारचे सध्याचे खत अनुदान धोरणही संतुलित खत वापरास पूरक नाही. रासायनिक खतांमध्ये एवढ्या अडचणीचा डोंगर असताना त्यात आता छायाचित्रामुळे निर्माण

झालेल्या संभ्रमाचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, ही काळजी केंद्र-राज्य सरकारने घ्यायला हवी. हे करीत असतानाच निवडणुकीच्या धामधुमीत रासायनिक खतांचा पुरवठा सुरळीत राहील, त्यांचे दर नियंत्रणात राहतील, त्यात भेसळ होणार नाही, लिंकिंगचे प्रकार घडणार नाहीत, हेही पाहायला हवे.