Agriculture Department Promotion Issue : एखाद्या संस्थेमध्ये ७० टक्के जागा रिक्त असतील, तर फक्त ३० टक्के मनुष्यबळावर त्या संस्थेचा कारभार कसा चालत असेल, याची कल्पना आपल्याला यायला हवी. आणि अशा संस्थांवर राज्याचे कृषी शिक्षण, संशोधन, विस्तार कार्याची जबाबदारी असेल तर या तिन्ही पाकळ्यांवरची दैनावस्थादेखील आपल्या लक्षात यायला हवी. नवी पदभरती नसल्याने कमी मनुष्यबळामुळे विद्यापीठांचे कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्य विस्कळीत झाले असताना राज्यात खासगी कृषी महाविद्यालये खिरापतीसारखी वाटली आहेत.

कृषी विद्यापीठांमध्ये एकावर तीन ते चार पदांचा पदभार असताना सर्व खासगी कृषी महाविद्यालयांवर संनियंत्रणाची जबाबदारीदेखील विद्यापीठांवर आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांतर्गत सर्वच कामांचा बट्ट्याबोळ उडाला आहे. केवळ पदभरतीच थांबलेली नाही तर पदोन्नत्या देखील मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. पदोन्नत्या रखडल्यामुळे काही सहयोगी प्राध्यापक तर प्राध्यापक पदाची स्वप्ने पाहतच निवृत्त झाले तर काहींना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी पदोन्नतीची ऑर्डर मिळाली.

वेळेवर पदोन्नती मिळत नसल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या भावनेने काही जण न्यायालयात गेले, तर त्याचा राग आल्यामुळे अशा प्राध्यापकांना पदोन्नती देऊ नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असेल, तर हे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावे लागेल. पात्र उमेदवारांना नियमानुसार पदोन्नतीच्या ऑर्डर वेळेत मिळाल्या असत्या तर कुणालाही न्यायालयात जाण्याची गरजच पडली नसती. आणि पदोन्नतीच्या ऑर्डर निघाल्या की न्यायालयीन प्रक्रिया तिथेच थांबली असती. इतका सरळ हा विषय आहे. बरे न्यायालयाने पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला तरी पात्र सर्व उमेदरावांच्या पदोन्नतीच्या ऑर्डर न निघता काहींच्याच निघतात, यातून या प्रक्रियेत पारदर्शकता सुद्धा दिसत नाही.

कृषी विद्यापीठांतील कर्मचारी अधिकारी यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० केल्यानंतर अनेक जण निवृत्त झाले, तर अजून काही लवकरच निवृत्त होतील. मुळात ७० टक्के मनुष्यबळ असलेल्या कृषी विद्यापीठांमधून अजून काही प्राध्यापक, अधिकारी इतर कर्मचारी निवृत्त झाले तर विद्यापीठाचा कारभार चालणार कसा, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. यातील दुसरा गुंता म्हणजे पदोन्नत्या रखडल्यामुळे कुलगुरुपदासाठी अपेक्षित पात्रतेचे उमेदवार राज्यात मिळताना दिसत नाहीत.

त्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या राज्यातून कुलगुरूंची आयात करावी लागते. यातही गैर काहीच नाही. परंतु केवळ वेळेत पदोन्नती मिळत नसल्याने आपल्या येथील प्राध्यापक, अधिष्ठाता हे कुलगुरुपदासाठी अपेक्षित पात्रतेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा सर्व उमेदवारांची कुलगुरुपदासाठीची संधी हिरावण्याचे काम ‘एमसीएईआर’सह (महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद) राज्य शासनाकडून होतेय. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये समन्वय व सुसूत्रता साधण्यासाठी ‘एमसीएईआर’ची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

त्यांच्या अनेक कामांपैकी प्राध्यापक व त्यावरील पदांच्या नेमणुका व पदोन्नत्या करणे हे एमसीएईआरचे मुख्य काम आहे. असे असताना प्राध्यापकांच्या नेमणुका व पदोन्नत्यात खोडा घालण्याचे काम एमसीएईआरकडून होतेय. कृषी विद्यापीठे आणि राज्य शासन यांतील दुवा म्हणून एमसीएईआरने काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु ते सोडून एमसीएईआर अडेलतट्टूपणाचे धोरण अवलंबित आहे. मनुष्यबळाअभावी कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण असो वा संशोधन एकही काम धड होत नाही. त्याचा

अत्यंत प्रतिकूल परिणाम विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांवर होतोय. राज्यातील कृषीचे विद्यार्थी तसेच शेतकरी यांची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षणाकडे विद्यार्थी पाठ फिरविताना दिसताहेत तर हवामान बदलाच्या काळात शेतकऱ्यांना देखील पूरक तंत्रज्ञान मिळत नाही. राज्यातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचा उडणारा बोजवारा थांबवायचे असेल तर राज्य शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन विद्यापीठांतील भरती, पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ मार्गी लावायला हवी.