Farm Pound Scheme : मागेल त्याला शेततळे (Farm Pond Scheme) या योजनेसाठी २०२२-२३ मध्ये १०० कोटींची तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात केवळ सहा कोटी रुपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

राज्यात ही बातमी ताजी असतानाच शेततळे खोदाईसाठी राज्यभरातून शेतकऱ्यांची मागणी होत असली तरी अनुदानाचे प्रस्ताव कृषी खाते (Agricultural Department) अत्यंत संथपणे हाताळत असल्याचे पुढे आले आहे.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे अशाप्रकारे चालढकलपणासाठी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे तर क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवीत आहेत.

वस्तुस्थिती मात्र शेततळे योजनेच्या ढिसाळ अंमलबजावणीसाठी आयुक्तालय तसेच क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी-कर्मचारी हे दोघेही जबाबदार आहेत. खरे तर योजनांचे अनुदान जलद वाटप व्हावे, त्यात पारदर्शकता असावी यासाठी राज्य शासनाने महाडीबीटी, अर्थात थेट लाभ हस्तांतर आणणे.

परंतु या पोर्टलद्वारे अचूक अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधनच झाले नाही. त्यामुळे महाडीबीटीद्वारे कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची अडचण होतेय. शिवाय कृषी खात्यातील भ्रष्ट कंपूचा सुरुवातीपासूनच महाडीबीटीला विरोध आहे.

त्यामुळे या पोर्टलमध्ये अडथळे आणण्याकडेच भ्रष्ट कंपूचा कल असतो. शेततळे अनुदान योजनेत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतही काही वरिष्ठ अधिकारी महाडीबीटीवर ठपका ठेवत आहेत.

पोर्टलवर प्रस्ताव दाखल करताना बहुतांश शेतकऱ्यांकडून चुकीचे पर्याय निवडले जात असताना ते थेट रद्द करण्याऐवजी त्यात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर दुरुस्ती का करण्यात आली नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.

जलयुक्त शिवार हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान मानले जाते. या अभियानाचे पहिले पर्व फार काही परिणामकारक राहिले नाही, तरीही आता पुन्हा हे अभियान राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

हे अभियान खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून याद्वारे अपेक्षित बदल साध्य करायचे असतील तर शेततळ्याची योजना त्यासाठी सुवर्णसंधी समजली पाहिजे.

शेत तेथे शेततळे झाले तरच खऱ्या अर्थाने जलयुक्त शिवार होईल. त्यामुळे शेततळे योजनेतील तांत्रिक, तसेच अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेमक्या काय अडचणी आहेत, हे समजून घेऊन त्या राज्य शासनाने दूर करायला हव्यात. मलईदार कामांवरच कृषी विभागाचे अधिक लक्ष दिसून येते.

मृद्‍-जलसंधारणासंबंधित कोट्यवधींची कामे कृषी विभागामार्फत केली जातात. या सर्व कामांशी शेतकऱ्यांचा थेट असा काहीही संबंध नसतो. शिवाय यातील बहुतांश कामे ही संशयास्पद असतात.

राज्यात मृद्‍-जलसंधारण विभाग तयार करण्यात आला असून, त्यांची कामे करण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा पण आहे. त्यामुळे मृद्‍-जलसंधारणासंबंधित सर्व कामे कृषी विभागाने त्यांच्यावर सोपवून आपले लक्ष शेततळ्यावर केंद्रित करायला पाहिजेत.

शेततळे अनुदानाबाबतचे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित राहतातच कसे? आणि शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतरही शेततळ्यांच्या कामांना पूर्वसंमती का दिली जात नाही? याचा शोध घ्यायला हवा. शेततळे योजनेसाठी निधी कमी दिला जातो.

शेततळे करण्याचा खर्च वाढला असून, त्या तुलनेत अनुदान कमी मिळते. अशावेळी शेततळे योजनेसाठी पुरेसा निधी मिळायला हवा. शेततळे अनुदानातही वाढ करायला पाहिजेत. योजनेतील तांत्रिक-प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यात यावेत.

सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र सरकारची योजना असताना राज्य शासनाने स्वतःची योजना आणली. या योजनेला निधीही पुरेसा दिला जातो. त्याचवेळी शेततळे योजनेला मागील काही वर्षांपासून वाऱ्यावर सोडण्यात

आले आहे. वास्तविक पाहता शेतात शेततळे झाले, त्यात पाणी आले तरच बहुतांश जिरायती शेती करणारे शेतकरी संरक्षित सिंचनासाठी ठिबक, तुषार संच (सूक्ष्म सिंचन) वापरतील, हेही लक्षात घेतले पाहिजेत.