सतीश देशमुख

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी निर्धारित केलेल्या निवडणूक खर्च मर्यादांचा पुर्नविचार करणे आवश्यक झाले आहे. या मर्यादा राज्यनिहाय, सदस्य संख्यानिहाय वेगवेगळ्या आहेत (इथे जास्तीत जास्त दिली आहे). खासदार ९५ लाख रुपये. आमदार ४० लाख रुपये. महानगरपालिका १० लाख रुपये. जिल्हा परिषद ६ लाख रुपये. पंचायत समिती ४ लाख रुपये. सरपंच १.७५ लाख रुपये. ग्रामपंचायत सदस्य पन्नास हजार रुपये. या खर्च मर्यादेत २०२२मध्ये भरमसाट वाढ करण्यात आली होती. उदाहरणात, पूर्वी खासदारांची ७० लाख रुपये व आमदाराला २८ लाख रुपये ही मर्यादा होती. या खर्चाच्या निधीमध्ये उमेदवारांनी व्यक्तिगत केलेला खर्च व त्या अधिकृत उमेदवाराला मदत म्हणून राजकीय पक्षांनी केलेला खर्च दोन्हीही अंतर्भूत आहेत.

देखरेखीसाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र वेब पोर्टल सुरू केले आहे. याच निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेमध्ये प्रचंड प्रमाणात घट करण्यात यावी. निवडणूक हा फक्त पैसेवाल्यांचा खेळ झाला आहे, इतरांना त्यात भाग घेता येत नाही. बरेचसे स्थानिक व नवे, लहान राजकीय पक्षांना एवढे पैसे खर्च करण्याची ऐपत नसते. त्यामुळे सामना बरोबरीचा, समान संधीचा होत नाही. शिवाय निवडणुकीत खर्च झालेला पैसा वसूल करण्यासाठी हे लोकप्रतिनिधी कितीतरी पटीने तो वसूल करून व पुढील निवडणुकीची तजवीज करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात. निवडणूक पद्धती भ्रष्टाचाराचे हे एक महत्त्वाचे मूळ कारण आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

गुन्हेगारांना बंदी हवी

देशातील ५१७५ खासदार व आमदारांविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. ४३ टक्के खासदारांवर फौजदारी स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी दोषी नेत्यांना सहा वर्षांएेवजी आजीवन बंदी घालण्यात यावी. गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जसे बडतर्फ केले जाते. तोच नियम राजकारणी नेत्यांना लागू करावा.

राजकीय देणग्यांवर बंदी आणावी

देशात सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचा सीएसआर फंड (कार्पोरेट सोशल रेस्पाँसिबिलिटी) अंतर्गत मिळणारा फायदा त्यांना न मिळता राजकीय पक्षच लाटत आहेत. पूर्वी Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) प्रमाणे उमेदवार व पक्षाला परदेशी कंपनीकडून मदत घेता येत नव्हती. पण २०१८ ला बदल करून भारतातील परदेशी कंपन्यांना पक्षांना मदत करता येते. Finance Act २०१७ या बदलानुसार पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यासाठी, कंपनीच्या तीन वर्षांच्या ॲव्हरेज नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये पक्षांना १६,४३८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यात एकट्या भाजपला जवळपास इतर सर्व पक्षांच्या एकत्रित देणगीपेक्षा तिपटी पेक्षा जास्त पैसे मिळाले. विदेशी कंपन्यांनी देशातील राजकारणाला प्रभावित करू नये म्हणून परदेशी मदत पक्षाला देण्यासाठी प्रतिबंध घालावा. देणग्या देणारे भांडवलदार आपले धोरण राबवतात. त्यांची नावे जाहीर करण्यात यावीत.

निवडणूक रोखे योजना रद्द करावी

या योजनेनुसार राजकीय पक्षाला कोणी व किती पैसे दिले हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आयकर विवरणपत्रात याचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. थोडक्यात, कायदेशीर भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार आहे व काळा पैसा पांढरा करण्याची ही व्यवस्था आहे.

सध्या लष्करी, केंद्रीय आणि राज्य सशस्त्र पोलिस दलातील, तसेच परदेशातील अधिकारी यांना दुरुस्थ पद्धतीने मतदान (Electronically Transmitted Postal Ballet System) करण्याची सुविधा दिली आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील लोक जे शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत (NRR- Non Resident Rural). साधारण ३० कोटी स्थलांतरित नागरिकांना मतदान करण्यासाठी गावाकडे जाता येत नाही. कारण प्रवास खर्चिक, वेळ व रजा नसते. त्यांच्यासाठी देखील ही सुविधा देण्यात यावी. किंवा त्यांच्यासाठी ‘आरव्हीएम’ म्हणजे ‘रिमोट व्होटिंग मशिन’ प्रणाली विकसित करण्यात यावी. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निर्णयात्मक सहभाग वाढेल.

खर्च दाखवतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त केला जातो. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम पकडली जाते, मात्र कारवाई मर्यादीत असेत.

निवडणुकीचा खर्च हा ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी बंधनकारक करावे. उदाहरणार्थ, चेक/ डीडी/आरटीजी/ गुगल पे वगैरे. म्हणजे काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला आळा बसेल.

मतदार संघाची पुनर्रचना करावी, जेणेकरून शहरी व ग्रामीण भागाचे संतुलन राहील. लोकप्रतिनिधी निवड प्रक्रियेमध्ये ग्रामीण मतांचे महत्त्व वाढेल.

राज्यघटनेच्या ३२५ व्या कलमानुसार निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या निःपक्षपाती नेमणुकीमध्ये स्वायत्तता बहाल केली होती. परंतु मुख्य निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना हटविण्यात आले आहे. त्या ऐवजी पंतप्रधान नेमतील त्या कॅबिनेट मंत्र्यांना अधिकार देऊन स्वायत्तता संपुष्टात आणली आहे, हे पुन्हा बदलण्यात यावे.

आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे कोणी सी-व्हिजिल (cVigil) मोबाइल अ‍ॅपवर तक्रार केली, तर उमेदवारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

मतदार संघाच्या एकूण मतदार संख्येमध्ये खूपच तफावत आहे, ती दूर करण्यात यावी. उदाहरणार्थ, मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदार संघांमध्ये १४,४०,१४२ मतदार आहेत. तर ठाणे मतदार संघात २३,७०,२७३ आहेत. एवढी प्रचंड तफावत आहे.

एका उमेदवाराला फक्त एकाच ठिकाणावरून निवडणूक लढावायची परवानगी असावी. कारण तो दोन्ही ठिकाणांवर निवडून आल्यास एका जागेसाठी पुन्हा पोटनिवडणुकीचा भुर्दंड करदात्यावर पडतो.

सध्या दोन्ही सभागृहांत मिळून २६९ खासदारांकडे १० कोटी रु.पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. निवडणूक प्रक्रिया प्रभावीत हाऊ नये याकरिता उमेदवारीसाठी संपत्तीची मर्यादा असावी.

वरील सुधारणा लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायदा १९५१ व निवडणूक मार्गदर्शक नियम २०१४ मध्ये बदल करून निर्गमित करण्यात याव्यात. शेतकरी व ग्रामीण मतदारांना आवाहन की त्यांनी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करून, मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदानाचा हक्क बजावावा. निवडणुकीमध्ये ग्रामीण मतदारांची मते निर्णायक झाली तरच त्यांच्यासाठी अनुकूल निर्णय होतील.

(लेखक, पुणे येथील फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)