Kharif Season 2024 : खरीप २०२४ साठीच्या पीकविम्याची मुदत नुकतीच संपली आहे. एक रुपयात पीकविम्याचा सरकारने मोठा गाजावाजा केला. असे असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे यंदा पाठ फिरविली आहे. पीकविम्याच्या बाबतीत शेतकरी विमा उतरवतात, पिकांचे नुकसान होते.

परंतु अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, ही सर्वांत मोठी अडचण आहे. मागील वर्षी पावसाने दिलेली ओढ आणि अतिवृष्टीनेही पिकांचे नुकसान झाले होते. परंतु अग्रिमसह पीकविमा भरपाई देण्यात कंपन्यांनी टाळाटाळ केली. काही शेतकऱ्यांना अग्रिमच्या स्वरूपात थोडेफार पैसे मिळाले. परंतु बहुतांश नुकसानग्रस्त भरपाईपासून अजूनही वंचित आहेत.

त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीकविमा योजनेला या वर्षी थोडा कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. अशावेळी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना उशिरा मोबदला दिल्यास कंपनीला १२ टक्के दंड ठोठावण्यात येईल आणि तो दंड थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे.

या घोषणेबरोबरच योजनेची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही स्पष्ट केले. एक रुपयात पीकविम्यापूर्वी पीकनिहाय हेक्टरी हजार-दोन हजार रुपये विमा हप्ता भरावा लागत असे, त्या वेळी देखील विमा योजनेला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळत होता. अडचण विमा हप्ता म्हणून एक रुपया भरावा लागतो की दीड-दोन हजार रुपये भरावे लागतात, ही नाही. विमा भरून नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई मिळाली पाहिजे. असे असेल तर पीकविमा योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळतो.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उशिरा मोबदला दिल्यास कंपन्यांना दंडाच्या योजनेचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु पीकविमा मोबदला उशिरा दिला याची व्याख्याही स्पष्ट करायला पाहिजे. पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांत शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल करायची असते. त्यानंतर ४८ तासांत कंपन्यांनी नुकसानीची पाहणी करून त्याबद्दलची शहानिशा करणे अपेक्षित आहे. परंतु यासाठी कंपन्या उशीर लावतात.

त्यामुळे शेतातील भौतिक परिस्थिती बदलून जाते आणि प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही, असा अहवाल तयार होतो. विमा भरपाई देण्याचे टाळण्यासाठी अशा अनेक क्लृप्त्या कंपन्या लढवितात. त्यामुळेच नुकसानी पासून किती वेळापर्यंत भरपाई मिळाली पाहिजे, हे आधी निश्‍चित झाले पाहिजे.

त्यानंतर किती दिवस झाले म्हणजे उशीर झाला, हे स्पष्ट करायला हवे. एवढे करूनही कंपन्यांनी भरपाई अथवा दंडात्मक रक्कम दिली नाही तर त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करून नुकसानग्रस्तांना मोबदला मिळायला हवा, अशी अट करारात टाकायला हवी. असे झाले तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.

पीकविम्याच्या अटी-शर्ती केंद्र सरकार तयार करते. अनेक अटी-शर्तींच्या आडून कंपन्या राज्य सरकारला जुमानत नाहीत, असेही दिसून येते. काही प्रसंगी तर विमा कंपन्यांना केंद्र सरकार पाठीशी देखील घालते. मागच्यावेळी अग्रिमच्या बाबतीत असेच घडले. योजनेच्या नियम-अटींची चौकट केंद्र सरकारने बनवायची, योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलायची, आणि त्या नियमांच्या आडून शेतकऱ्यांसह राज्य सरकारची गळचेपी करायची, असे पीकविमा योजनेबाबत अनेकदा घडले आहे.

त्यामुळेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या परिस्थितीनुसार काही नियमांची चौकट तयार करण्याचे अधिकार सुद्धा राज्य सरकारला दिले पाहिजे. तसेच पीकविमा योजना अंमलबजावणी केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत विमा कंपन्यांना पाठीशी घालू नये. राज्य सरकारला योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी देताना काही अधिकारही मिळायला हवेत तरच कंपन्यांवर वचक राहील, राज्य सरकारचे म्हणणे विमा कंपन्या ऐकतील. असे झाले तर राज्य सरकार विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करू शकतील.