केंद्र सरकारने (Central Government) २०२२-२३ च्या हंगामातील अन्नधान्य उत्पादनाचा दुसरा सुधारित अंदाज नुकताच जाहीर केला आहे. त्यात गहू (Wheat) आणि तांदूळ (Rice) यांचे विक्रमी उत्पादन होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला असून, इतरही खरीप-रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढेल, असेच काहीसे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांच्या कष्टाबरोबर सरकारच्या शेतीपूरक ध्येयधोरणांमुळे अन्नधान्य उत्पादनवाढ होत आहे, असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी स्पष्ट केले आहे.

खरे तर बरीच वर्षे २५० ते २५५ दशलक्ष टनांदरम्यान स्थिरावलेल्या अन्नधान्य उत्पादनाने ३०० दशलक्ष टनाचा आकडा मागील काही वर्षांत पार केला आहे. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या काळातही उत्पादनवाढतच आहे. याचे सर्व श्रेय हे या देशातील शेतकऱ्यांनाच जाते.

शेतीमाल उत्पादनवाढीत सरकारची मदत तर होत नाही, उलट उत्पादित शेतीमालाची माती करण्याचे काम सरकार सातत्याने करीत आहे. आपण पाहतोय मागील दीड-दोन दशकांपासून नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता आणि तीव्रताही वाढली आहे.

त्यामुळे पिकांचे नुकसान वाढत आहे. बदलत्या हवामानात घातक कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. अशा संकटांचा सामना करीत शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीत सातत्य ठेवले आहे. या अस्मानी संकटांबरोबर सुलतानी संकटेही काही कमी नाहीत.

शेतीसाठी भांडवल पुरवठा नीट होत नाही. देशपातळीवर ५० टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहतात. निविष्ठांच्या वाढलेल्या दराने शेतकरी मेटाकुटीस आलेले आहेत.

बियाणे, रासायनिक खते आणि कीडनाशके यांच्या गुणवत्तेबाबत काहीही खात्री शेतकऱ्यांना मिळत नाही. निविष्ठा पुरवठ्यामध्ये बनावट, भेसळखोरांचा सुळसुळाट झाला आहे. निविष्ठांचे वाढते दर आणि गुणवत्ता यावर सरकारचे काहीही नियंत्रण दिसत नाही.

या सर्व दिव्यांतून शेतकरी उत्पादन वाढवीत असताना त्यांचे उत्पन्न वाढताना मात्र दिसत नाही. उलट शेतीत वाढता उत्पादन खर्च आणि मिळकत यांचा मेळ बसत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय.

अर्थव्यवस्थेच्या खुलीकरणापर्यंत या देशात शेतीचे उत्पादनवाढीसाठीच प्रयत्न झाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा विचार तोपर्यंत झालाच नाही.

खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती भांडवली होत गेली आणि जागतिक बाजारपेठेचा परिणाम आपल्या येथील शेतीमाल उत्पादन आणि दरावर होत आहे. हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा रेटा शेतकऱ्यांना सहन होताना दिसत नाही.

यातही केंद्र सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांना मदतीऐवजी त्यांना अधिकाधिक अडचणीत लोटणारीच राहिली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची सुरुवात याच काळात झाली असून, त्या सातत्याने वाढत आहे.

अन्नधान्य उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय शेतीला दिलासा मिळणार नाही, हे ताडून एम. एस. स्वामिनाथन यांनी देशभरातील शेती-शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून २००४ ते २००६ दरम्यान पाच अहवाल केंद्र सरकारला सादर केले.

परंतु आजतागायत हे अहवाल सरकार दरबारी धूळ खात पडून असून, त्यातील शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी कोणत्याही सरकारकडून झाली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पर्वात २०१५-१६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू अशी घोषणा केली. २०२२ उलटून गेले असता वास्तववादी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला तर ते वाढलेतर नाहीच, उलट कमी झाले असणार आहे. अधिक गंभीर

बाब म्हणजे कृषिमंत्री तोमर हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटच झाले नाही तर दहा पटीने वाढल्याचे पण सांगतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखर वाढवायचे असेल तर त्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्या, शेतीचा संस्थात्मक पतपुरवठा सुधारा, गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा रास्त दरात उपलब्ध करून द्या.

पिकाला पक्के विमा संरक्षण द्या, उत्पादित शेतीमालास रास्त दर द्या, दर पाडण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवा, शेतीमाल साठवण-विक्री-प्रक्रिया यांच्या सोयीसुविधा शेतकऱ्यांना पुरवा. एवढे केले तर उत्पादनवाढीबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल.