Indian Agriculture : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा प्रचाराचा वेग वाढत आहे. अर्थातच, निवडणूक काळात सर्वांना आठवण होते ती बळीराजाची! त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. असे कोणी म्हणत आहे, तर कुणी बळीराजाच्या शेतीमालास हमीभावाचे, कर्जमाफीचे आश्‍वासन देत आहे.

अशाच एकंदरीत निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत देशातील शेतकरी सशक्त होऊन तो देशाच्या प्रगतीचा नायक बनावा, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भातील अकोला येथे केले आहे. त्याच वेळी मागील नऊ महिन्यांत राज्यात तब्बल १९३३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले असल्याची बातमीही येऊन धडकते.

परंतु निवडणूक प्रचाराच्या धुरळ्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांसारख्या अतिगंभीर विषयाचा सर्वच राजकीय पक्षांना विसर पडलेला दिसतो. दुर्दैवी बाब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांची अचूक माहिती पुढे येऊ न देण्याबरोबर व्यसनाधीनतेने शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, असे आरोप शासन-प्रशासनाकडून केले जात आहेत.

नरेंद्र मोदी मागील दहा वर्षांपासून पंतप्रधान पदावर आहेत. या काळात त्यांना देशातील शेतकऱ्यांना प्रगतीचा नायक बनविण्यापासून अडविले कोणी, हा खरा प्रश्‍न आहे. वास्तविक पाहता केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

व्यसनाधीनतेने शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत, तर सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा हे त्यांच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे. शेतीला सिंचन, विजेचा अभाव, निकृष्ट दर्जाच्या महागड्या निविष्ठा, पेरणी हंगामात संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याचा अभाव, सावकारी बेहिशेबी कर्जाचा पाश, त्याच्या वसुलीसाठीचा तगादा, नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे वाढते नुकसान, सक्षम विमा संरक्षण देण्यात सरकारला आलेले अपयश, घटती उत्पादकता, बाजारात शेतीमालाची होणारी लूट, त्यास मिळणारा कमी भाव ही शेती तोट्यात जाण्याची कारणे आहेत.

त्याही पुढे जाऊन जगाच्या पोशिंद्याच्या पाठीशी आज कोणीही नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, हा एकटेपणा देखील शेतकरी आत्महत्या वाढीस कारणीभूत ठरतोय. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्येचा गुंता लवकर सुटणार नाही, त्यासाठी उथळ उपाय नकोत, तर दीर्घकालीन धोरण आखावे लागणार आहे. परंतु वाढत्या शेतकरी आत्महत्या या सामाजिक समस्येविषयी कोणताही राजकीय पक्ष ‘ब्र’ देखील काढत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, तर बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती किफायती ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत, पुरेसे कर्ज बॅंकांकडून मिळायला हवे. शेतीचा वीज-पाणीपुरवठा सुरळीत करायला हवा. दर्जेदार निविष्ठा रास्त दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.

पिकांची लागवड ते काढणीपर्यंत जागतिक स्तरावरील प्रगत शेती तंत्र शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास त्वरित नुकसान भरपाई मिळायला हवी. शेतीमालास रास्त दर हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यात कोणतीही बाधा सरकारने आणू नये.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांना मारक धोरणांचा अवलंब शासनाने करू नये. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्रोत वाढविण्यासाठी जोडव्यवसाय, प्रक्रिया उद्योगाची साथ शेतीला मिळाली पाहिजेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित ठेवू नये. शेतीवरील भार कमी करून तो इतर उद्योग-व्यवसायात गुंतवावा लागेल. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकरी एकटा नाही, ही जाणीव शेतकऱ्यांना झाली पाहिजेत. यासाठी समाज, शासन यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. असे झाले तरच या राज्यातील, देशातील शेतकरी आत्महत्या थांबतील.