Indian Agriculture: कधी काळी घेतलेल्या निर्णयाचे आता दुष्परिणाम समोर येत असतील तर त्यात तत्काळ बदल करण्यातच शहाणपण असते. परंतु शेतीच्या बाबतीत काही धोरणे, निर्णय इतके राजकीय करून ठेवले, की त्यात बदल करणे गरजेचे असताना ते धाडस केंद्र सरकार दाखविताना दिसत नाही. खत अनुदान धोरण हे याचे उत्तम उदाहरण! रासायनिक खतांच्या बाबतीत ‘एनबीएस’ अर्थात ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी’चे धोरण आपण अवलंबिले आहे.

या धोरणातून युरियाला मात्र वगळण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात वापरातील युरिया शेतकऱ्यांना स्वस्तात मिळावा, हा युरियाला या धोरणातून वगळण्याचा हेतू होता. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून स्वस्तातील युरियाचा शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याने माती-पाणी-हवा प्रदूषण वाढून पर्यावरण धोक्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना देखील युरियाच्या अतिवापराने फायदा होण्याऐवजी पिकांची उत्पादकता घटून तोटाच होत आहे. उद्योगाचे खत निर्मिती नियोजन सुद्धा यामुळे बिघडत असून सरकारवरही अतिरिक्त अनुदानाचा भुर्दंड बसतोय. खतांवरील एकूण अनुदान रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम ही एकट्या युरियावर खर्च होत आहे.

त्यामुळे खत अनुदान धोरणात बदलाची मागणी उद्योग करीत आहे. खरे तर ही त्यांची मागणी मागील अनेक वर्षांपासूनची असून त्याची दखल केंद्र सरकारकडून घेतली जात नाही. एनबीएसमधून युरियाला वगळले तर त्याचे दर वाढतील, देशभरातील शेतकरी नाराज होतील म्हणून खत अनुदान धोरणात बदल केला जात नाही.

आपल्या देशात जेवढे रासायनिक खते वापरली जातात, त्यात ५५ टक्के वापर एकट्या युरियाचा होतो. युरियाची एमआरपी शासन फिक्स करून त्यावर अनुदान देते. आज युरियाचे एक पोते २६७ रुपयांना मिळत असेल, तर त्यावर २००० रुपये प्रति बॅग अनुदान शासन कंपन्यांना देते. युरिया स्वस्त आहे. युरियामुळे पिके लुसलुशीत हिरवीगार होतात म्हणून शेतकऱ्यांकडून युरियाचा वापर अधिक प्रमाणात होतो.

युरियामुळे पिकांची केवळ कायिक वाढ होते. युरियाची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्केच आहे, अर्थात पिकाला दिलेला ७० ते ७५ टक्के युरिया वाया जातो. पिकाला ४ः२ः१ या प्रमाणात नत्र, स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतांचा वापर होणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाच्या अनुदानामुळे स्वस्तातील युरियाचा वापर वाढत जाऊन नत्र, स्फुरद आणि पालाशचे प्रमाण ७:२.६७:१ या प्रमाणात पोहोचले आहे. अर्थात, असंतुलित खत वापरास प्रोत्साहन देणारे सध्याचे खत अनुदान धोरण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून एनबीएस धोरणात युरियाचा समावेश करायला हवा. मागील काही वर्षांपासून खत अनुदानात कपातीचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे युरियाशिवाय इतर खतांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. अशावेळी एकट्या युरियाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात इतर खतेही आणली तर युरियाचे दर थोडे वाढतील परंतु इतर खतांचे दर कमी होतील.

युरियाचे दर इतर खतांच्या समतुल्य झाल्याने संतुलित खत वापरावर शेतकऱ्यांचा भर राहील. खुल्या बाजारात युरियाचे दर वाढवून त्याचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येईल. नॅनो युरियासारख्या पर्यायी खतांचा वापर वाढेल. यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढीस हातभार लागेल.

पर्यावरण प्रदूषणाला आळा बसेल. कार्यक्षम खत उत्पादनांवर उद्योगाचा भर राहून तो अधिक शाश्‍वत होईल. खत अनुदान धोरणातील बदलाचे एवढे सर्व फायदे असताना ते शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे पटवून दिल्यास त्यांची नाराजी ओढवण्याचे काही कारण नाही, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.