Indian Agriculture : मागील तीन वर्षांपासून सेंद्रिय शेतीमाल निर्यातीत सातत्याने घसरण सुरू आहे. २०२०-२१ मध्ये म्हणजे ऐन कोरोना काळात भारतातून सेंद्रिय शेतीमालाची निर्यात ९०० दशलक्ष डॉलर अशी उच्चांकी पातळीवर पोहोचली होती.

कोरोनोत्तर काळात या निर्यातीत वृद्धी होणे अपेक्षित असताना २०२२-२३ मध्ये ही निर्यात ७०८ दशलक्ष डॉलर तर २०२३-२४ मध्ये त्यात अजून घसरण होऊन ती ४९५ दशलक्ष डॉलरवर आली आहे. भारत सेंद्रिय शेती क्षेत्रात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर तर सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांमध्ये जगात अव्वलस्थानी आहे. असे असताना आपली सेंद्रिय शेतीमालाची निर्यात मात्र अपेक्षित गतीने वाढताना दिसत नाही, उलट ती कमीच होत आहे.

भारतात अपेडा तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) देखील राबविते. या कार्यक्रमांतर्गत प्रमाणीकरण संस्थांची मान्यता, सेंद्रिय शेतीमालाची मानके निश्चित करणे, सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री या बाबी समाविष्ट आहेत. याच एनपीओपी कार्यक्रमाची सुधारीत मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमावली आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

या कार्यक्रमाची भाषा सहज सोपी करण्याबरोबर त्यात पारदर्शकता आणणे, सेंद्रिय उत्पादनांचे ‘जिओ टॅगिंग’च्या माध्यमातून नेमकी माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अपेडाने उचललेल्या या पावलांचे स्वागत करीत असताना सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादन ते निर्यात अशा विविध पातळ्यांवर व्यापक बदल करावे लागणार आहेत.

सेंद्रिय शेती सुरुवातीच्या काळात कमी उत्पादनक्षम असली तरी रसायन अवशेषमुक्त शेतीमालामुळे ग्राहकांकडून चांगला दर मिळून ती परवडणारी असते. देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातही प्रमाणित सेंद्रिय शेतीमालास चांगली मागणी आहे.

परंतु देशात प्रमाणीकरण तसेच विक्री साखळीत पारदर्शकता नसल्यामुळे ग्राहकांना बहुतांश सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांची खात्री पटत नाही. त्यामुळे उठाव होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादक, गट यांना देशात अजूनही गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळत नाहीत. सेंद्रीय निविष्ठांमध्ये बनावटखोरीचे प्रमाण वाढले असून त्यात उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांची फसगत होते.

देशात सेंद्रीय शेती प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्था कमी आहेत. या संस्थांवर कुणाचे नियंत्रण दिसत नाही. त्यामुळे प्रमाणीकरण करण्यासाठी भरमसाठ शुल्क आकारून देखील त्यांच्याकडून सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही.

अशावेळी जिल्हानिहाय सेंद्रिय उत्पादकांना एकत्र बोलावून त्यांना त्यांच्या शेतीमालानुसार वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण हा सुद्धा ‘एनपीओपी’चा एक भाग असायला हवा. सेंद्रिय शेतीमाल विक्रीमध्ये तर प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. सेंद्रिय शेतीमालावरून उत्पादक शोधता येत नसल्यामुळे काही नफेखोर व्यापारी सेंद्रियच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करतात, यांस आळा बसायला हवा.

‘जिओ टॅगिंग’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या भौगोलिक क्षेत्राची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्यास त्यांना उत्पादनांच्या दर्जाची खात्री पटेल. शिवाय सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादक, शेतकऱ्यांचे गट यांची अद्ययावत माहिती अपेडाने आपल्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करून ती सार्वजनिक केली,

वेळोवेळी ‘अपडेट’ केली तर सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादक ते ग्राहक पारदर्शकता वाढीस हातभार लागेल. हे करीत असताना सेंद्रिय शेतीमालाची देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यातीसाठी उत्पादकांनाच योग्य ते मार्गदर्शन, आवश्यक सर्व सेवासुविधा, अर्थसाह्य मिळाल्यास उत्पादक शेतकरीच थेट विक्री अथवा निर्यात करतील. अशा व्यवस्थेत पारदर्शकता तर राहीलच शिवाय उत्पादकांचे उत्पन्न वाढीस हातभार लागेल.