यंदाचा गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season 2022) अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. परंतु साखर निर्यात (Sugar Export) खुली की कोटा पद्धतीने करायची, हे अजूनही ठरले नसल्यामुळे उद्योगात संभ्रमाचे वातावरण आहे. हा वाद आता केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे गेला असून, तेच यावर निर्णय घेणार आहेत. परंतु सध्याच्या वाढत्या महागाईत खुल्या निर्यातीने साखरेचे दरही (Sugar Rate) वाढतील, असे चित्र त्यांच्यासमोर उभे केले जात असल्याने तेही कोटा पद्धतीला प्राधान्य देतात की काय, असे वाटू लागले आहे. परंतु साखरेच्या खुल्या निर्यातीतच सर्वांचे हित आहे हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

जागतिक बाजारात साखरेचा एक निर्यातदार देश म्हणून कधीच भारताचे नाव नव्हते. आपल्याकडील स्थानिक खपच क्रमांक एकचा असल्यामुळे साखर घरात तयार करून अंगणात विकायची, असेच आपले धोरण होते. ज्या वर्षी आपल्याकडे साखरेचे उत्पादन कमी होऊन तुटवड्याची शक्यता निर्माण व्हायची तेव्हा आपण साखर आयात करायचो. ज्या वर्षी अतिरिक्त साखर तयार होत होती, त्या वर्षी निर्यातीचा विचार व्हायचा. म्हणजे साखरेची आयात-निर्यात ही आपल्या गरजेनुसार होती.

२०१८-१९ मध्ये या धोरणात झपाट्याने बदल झाला. चांगल्या ऊस जाती शेतकऱ्यांच्या हातात पडल्या. शेतकऱ्यांकडून उसाची योग्य निगा राखली जाऊ लागली. मागील तीन वर्षांपासून ऊस शेतीला पाऊसही चांगली साथ देतोय. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप उसाचे क्षेत्र अन् उत्पादन वाढले. पर्यायाने साखर उत्पादन वाढून अतिरिक्त साखरेची समस्या निर्माण झाली.

त्या वेळी साखर निर्यातीबाबत केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. एक शिष्टमंडळ त्वरित गठीत करण्यात आले. या शिष्टमंडळाने जगभरातील साखर कुठल्या देशात, किती येते आणि खपते, याचा अभ्यास केला. त्यात असे लक्षात आले की आपल्या शेजारील देशांमध्येच साखर निर्यातीला आपल्याला खूप वाव आहे.

चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाने साखर निर्यातीची चांगली पेरणी केली. भारतीय साखर दर्जामध्ये सरस असून, जवळ असल्यामुळे वाहतुकीसाठी सुद्धा परवडणारे आहे, हे या देशांना पटवून दिले. त्याच्या परिणाम स्वरूप २०१९-२० नंतर पहिल्यांदाच भारत मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यातीत उतरला.

पहिल्या वर्षी २०१९-२० मध्ये ५९ लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ७२ लाख टन आणि २०२१-२२ मध्ये ११२ लाख टन साखर निर्यात आपण केली आहे. यातील बहुतांश साखर निर्यात आपल्या शेजारील देशांतच झाली आहे. २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षीच्या साखर निर्यातीला केंद्र सरकारने अनुदान दिले होते. यावर जागतिक व्यापार संघटनेत आपल्या विरुद्ध तक्रार होऊन त्यात आपला पराभव झाला.

त्यामुळे साखर निर्यात अनुदान आता मिळणार नाही. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कुठल्याही अनुदानाशिवाय भारतीय साखर उद्योगाने गेल्या हंगामात विक्रमी साखर निर्यात केली. त्यातही आनंददायक बाब म्हणजे सहकारी कारखाने निर्यातीत पुढे येत असून, गेल्या हंगामातील ११२ लाख टन निर्यातीत ५५ लाख टन साखर त्यांनी निर्यात केली आहे. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर या वर्षीचे एकंदरीत साखर उत्पादन, स्थानिक खप, मागील शिल्लक साठा, इथेनॉलकडे वळविली जाणारी साखर, पुढील हंगामासाठीचा साठा हे सर्व लक्षात घेता साधारणपणे ८० लाख टन अतिरिक्त साखर उपलब्ध होणार आहे.

एवढी साखर निर्यात होणे गरजेचेच आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दोन टप्प्यांत साखर निर्यात केली जाते. आता लगेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ६० लाख टन आणि जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये आढावा घेऊन २० ते ३० लाख टन (त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार) साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात येईल. इथपर्यंत सर्व ठीक आहे, खरा कळीचा मुद्दा येथून पुढे उपस्थित होतो.

मागील हंगामातील ११२ लाख टन निर्यातीपैकी ९१ लाख टन साखर निर्यात बंदरे असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तमिळनाडू या राज्यांनी केली. बंदरापासून लांब असलेली उत्तर प्रदेशसह उत्तरेकडील राज्ये केवळ २० ते २१ लाख टन साखर निर्यात करू शकली. त्यामुळे खुली साखर निर्यात असेल तर त्याचा लाभ महाराष्ट्रासह इतर बंदरे असलेल्या राज्यांना होतो, असे उत्तर प्रदेशातील कारखानदार तसेच काही खासगी संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे देशभरातील ५३० साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी कोटा ठरवून द्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

परंतु यातही त्यांचा प्रामाणिक हेतू दिसत नाही. उत्तर प्रदेशला साखर निर्यातीत कधीच रस नव्हता, आताही नाही. त्यांना फक्त त्यांना त्यांच्या वाट्याचा कोटा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना विकून कमिशन खायचे आहे. यात राज्यातील कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान आहे. आधीच आंतरराष्‍ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर कमी होत आहेत, त्यात साखर निर्यातीसाठी उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना कमिशन देऊन त्यांचा कोटा घ्यायचा यात राज्यातील कारखान्यांना अधिक आर्थिक फटका बसणार आहे.

मुळात असा पायंडा पाडणेच चुकीचे आहे. भौगोलिक स्थानानुसार काही राज्यांना निर्यातीत फायदा होत असेल तर त्यात कोटा पद्धतीने निर्बंध आणणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांतून कोटा पद्धतीला विरोध होतोय. गेल्या हंगामात खुल्या पद्धतीने विक्रमी साखर निर्यात आपण करू शकलो. त्यामुळे तीच पद्धत या वर्षी देखील केंद्र सरकारने चालू ठेवायला हवी. परंतु केंद्र सरकारला खुली निर्यात आपल्या नियंत्रणात राहणार नाही, शिवाय अधिक साखर उत्पादनाचा अंदाज असला तरी कमी उत्पादन झाले, निर्यात वाढली तर देशांतर्गत साखरेचे दर वाढतील, अशीही भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा कल कोटा पद्धतीकडे दिसतोय.

केंद्र सरकारने यापूर्वी सुद्धा शेतीमालाचे दर वाढतील या भीतीपोटी निर्यातबंदीचे निर्णय घेऊन उत्पादकांचे नुकसान केले आहे. तसे साखरेच्या बाबतीत घडू नये. बंदरे असलेल्या राज्यांनी अधिक साखर निर्यात केली तर त्याचा थेट फायदा उत्तरेकडील राज्यांना देखील मिळाला आहे. अधिक साखर निर्यात झाल्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर वाढलेत. वर्षभर साखरेला ३५ ते ३६ रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. कारखान्याचे आर्थिक चक्र चांगले चालून ऊस उत्पादकांचे पैसे वेळेवर देता आले. देशाला मोठे परकीय चलन देखील मिळाले. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता या देशातील ऊस उत्पादक, साखर उद्योग आणि देशाच्या हितार्थ खुली साखर निर्यातीचा निर्णय घ्यायला हवा.