ऑस्ट्रेलियाने वातावरण बदलावर मात करत मसूरचे उत्पादन वाढवले आणि निर्यात सुद्धा! आपला देश १८ टक्के मसूर उत्पादन करून जगात कॅनडानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही आज याची आयातच करीत आहे.

दोन देशांमधील व्यापार करारास फार महत्त्व असते. विशेषतः त्यात कृषी आणि तंत्रज्ञानाची (Agriculture Technology)देवाण घेवाण असेल तर! या व्यापारी करारात एक विकसित आणि दुसरे विकसनशील राष्ट्र (Developing nations)असेल तर त्यामधील घटक काळजीपूर्वक पहावे लागतात. उदाहरण, द्यावयाचे झाले तर जपान आणि भारत. जपान (Japan) हे विकसित राष्ट्र ऑटोमोबाइल क्षेत्रात आघाडीवर आहे. या देशात प्रति तासाला हजारो दोन चाकी आणि चार चाकी वाहनांची निर्मिती होते आणि त्याला सर्वांत जास्त बाजारपेठ (Market) भारतासारख्या विकसनशील देशात आहे. जपानमध्ये (Japan) जगामधील सर्वांत जास्त स्कूटर आणि मोटार बाइक तयार होतात. मात्र तेथील रस्त्यावर त्या दिसत नाहीत. त्या येतात विविध माध्यमातून आपल्या देशात. सरकार (Government) त्यावर आयात शुल्क लागू करते आणि स्वतःची तिजोरी भरत राहते. परंतु त्यामुळे आपल्या देशात बहुमोल किमती खनिज तेलाचा धूर निघून त्याचा स्थानिक पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो याची आपणास कल्पना नसते का? दोन चाकी वाहने जेव्हा गरज असेल तेव्हाच वापरावी पण आमच्याकडे युवा शेतकऱ्यापासून ते मध्यमवर्गीयापर्यंत स्वतःची बाइक असणे हा विनाकारण प्रतिष्ठेचा भाग झाला आहे. शहरात तर अनेक ठिकाणी प्रत्येक कुटुंब सदस्याची एक बाइक अशी परिस्थिती आहे.

आपल्या कडील रस्त्यांची अवस्था जपानसारखी आहे का? खाच खळग्यांच्या रस्त्यावर, ट्रॅफिक जाममध्ये आम्ही गाड्या हाकत असतो आणि किमती परदेशी चलनाचा भुगा करतो. भारत सर्वांत जास्त खर्च हा पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या आयातीवर (Import) करतो. याचा परिणाम पर्यावरण, वाढती उष्णता आणि अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्रावरही (Agriculture Sector) होतो आहे, याचा आपणास कायम विसर पडतो. मध्यंतरी दिल्लीमध्ये एका समाजसेवी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले की रस्त्यांवर चाळीस टक्के बाईक विनाकारण धावत असतात. ग्रामीण भागात ही परिस्थिती फार वेगळी नाही म्हणूनच पेट्रोल पंपावर लिटर,(Petrol Panp) अर्धा लिटर पेट्रोल भरणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. प्रतिष्ठा ही ज्ञानाची, गरिबांच्या सेवेची असावी, पर्यावरणाचा नाश करणारी तर अजिबात नको.

भारत आणि इस्राईल या दोन देशांमधील व्यापारी करार नेहमीच एकमेकांस उपयुक्त, पर्यावरण स्नेही असतो. आजची आपली कृषी क्षेत्रामधील (Agriculture Sector) भरारी विशेषतः ठिबक सिंचन, हरितगृहे, भाजीपाला, फळ उत्पादन हे याचमुळे आहे असाच एक व्यापारी करार २ एप्रिलला भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशामध्ये झाला. एक विकसनशील तर दुसरा विकसित असे असूनही या दोन्हीही राष्ट्रांमधील व्यापार करारामध्ये भारतामधील तब्बल सहा हजार उत्पादनांना ऑस्ट्रेलियात (Australia) करमुक्त प्रवेश दिला गेला आहे आणि आपल्या देशाने सुद्धा त्यांच्या ९६ टक्के उत्पादनांना देशात करमुक्त प्रवेश देऊन खऱ्या अर्थाने सहकार्य दाखविले आहे. यापुढे भारतामधून ऑस्ट्रेलियात जाणारी वस्त्रे करमुक्त असतील आणि याचाच फायदा कृषी क्षेत्रावर (Agriculture Sector) अवलंबून असलेल्या वस्त्रोद्योगास होणे गरजेचे आहे. आज या क्षेत्रात बांगला देशची मक्तेदारी आहे. सात खंडामध्ये कुठेही जा! या देशाची वस्त्रे तुम्हास मिळतील. भारत हा कापूस उत्पादनात (Cotton Producation) अव्वल स्थानी आहे. ऑस्ट्रेलियाची करमुक्त भाजारपेठ काबीज करून आपल्या देशाने कापूस उत्पादनात शेतकऱ्यांना (Farmer) बळ देत या संधीचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. भारत-ऑस्ट्रेलियातील द्विपक्षीय व्यापार आत्ता या करारानुसार २७ अब्ज ५० कोटी डॉलरवरून पुढील पाच वर्षांत ५० अब्ज डॉलरपर्यंत जाणार आहे. विशेष म्हणजे यामधून आपल्या देशात १० लाख युवकांना रोजगार (Young man Employment) मिळणार आहे आणि यामध्ये वस्त्रोद्योग आघाडीवर असावयास हवा.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया व्यापार करारामध्ये फक्त ‘मसूर’ (Lentils) हे डाळवर्गीय पीक आपण ऑस्ट्रेलियाकडून पुढील पाच वर्षे प्रतिवर्षी पाच लाख टन १५ टक्के आयातकर भरून विकत घेणार आहोत. सध्या आपण कोणताही व्यापार करार नसलेल्या इतर राष्ट्रांकडून तब्बल ३० टक्के कर भरून हे खरेदी करत आहोत. ऑस्ट्रेलिया हा खंडप्राय देश आज अनेक पर्यावरण समस्यांमध्ये अडकलेला आहे. त्यामध्ये वाढते उष्ण तापमान (Heat Temperature), जंगलांना सतत लागणारे वणवे आणि दुष्काळ ही संकटे तेथे गेली दीड दोन दशके ठाण मांडून आहेत. ऑस्ट्रेलियातील कृषी विद्यापीठे वातावरण बदलास सामोरे जाताना त्यामध्ये टिकून जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या वाणाची निर्मिती करीत आहेत. यामध्ये सध्या मसूरडाळ(Lentils) हे पीक आघाडीवर आहे. कमी पाणी आणि जास्त उष्णतेस सामोरे जाणाऱ्या जेमतेम एक दीड फूट उंचीच्या विविध रंगांच्या अनेक मसूर जाती ऑस्ट्रेलियाने विकसित झाल्या आहेत. हे पीक पूर्वी आपल्या देशात मुबलक पिकत असे, आज त्याची जागा सोयाबीन आणि इतर पिकांनी (Crop) घेतली आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश याचबरोबर बंगाल आणि बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मसूर शेती होत असे. आज उत्तर प्रदेशामधील मसूर क्षेत्र ऊस पिकामुळे कमी झाले आहे तर मध्य प्रदेशामध्ये गव्हाने त्याच्यावर आक्रमण केले आहे. हजारो वर्षांपासूनचे हे पारंपरिक डाळवर्गीय पीक (Pulses) आज अनेक ठिकाणी संशोधनापासून वंचित आहे. या दुष्काळ प्रतिबंधक लहान झुडूप वजा पिकामध्ये ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञांनी अनेक जनुकीय बदल करून त्याची कमी पावसात, दुष्काळी भागात पेर करून उत्पादनाचे विक्रम केले आहेत. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कृषी विद्यापीठाचे यात मोठे योगदान आहे. १९८० मध्ये तेथे या पिकाचे उत्पादन १० क्विंटल प्रतिहेक्टर होते, आज ते दुपटीपेक्षा जास्त आहे. येथील मसूर उत्पादन जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के आहे. आपल्याकडे हेच प्रमाण सात क्विंटल प्रतिहेक्टर आहे.

आपण देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर हे पीक रब्बीला आंतरपीक म्हणून घेऊ शकतो. आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये (Farmer) देखील क्षमता आहे फक्त त्यांना मार्गदर्शनाचीच कमी आहे. मसूर हा आपल्या दैनंदिन आहाराचा भाग आहे. हे पीक जमिनीची सुपीकता वाढवते, गव्हाबरोबर (Wheat) आंतरपीक म्हणून घेतल्यास गव्हाचे उत्पादनही वाढते. ऑस्ट्रेलियाने वातावरण बदलावर मात करत या पिकाचे उत्पादन वाढवले आणि निर्यात सुद्धा! आपला देश १८ टक्के मसूर उत्पादन करून जगात कॅनडानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही आज याची आयातच (Import) करत आहे. आयात-निर्यातीचे (Import - Export) कृषीचे (Agriculture) गणित कुठेतरी चुकत आहे आणि यास जबाबदार वातानुकूलित कक्षात बसून कृषी धोरणे ठरवणारे, टाय-बुटामधील मास्तर साहेब की शेतामध्ये कडकडीत उन्हात घाम गाळून अर्धपोटी राहणारा विद्यार्थी शेतकरी?
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)