केंद्र सरकारने रासायनिक खतांवरील अनुदान (Chemical Fertilizer Subsidy) कपात केल्याने दरात वाढ झाली आहे. खतांचे दर (fertilizer Rate) वाढल्याने पीक उत्पादन (Crop Production) खर्च वाढला आहे. हंगाम कोणताही असो खतांचा पुरवठा (fertilizer Supply) देशभर सुरळीत होत नाही. त्यामुळे पाहिजे ती खते शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. त्याचा परिणाम पिकांवर होऊन उत्पादन घटत आहे. रासायनिक खतांच्या लिंकिंगचे प्रस्थ अलीकडे खूपच वाढले आहे. लिंकिंगमुळे (fertilizer Linking) नको असलेली खते कंपनी-विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांवर नाहक आर्थिक भुर्दंड बसतो. बनावट, दुय्यम दर्जांच्या खतांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अशा खतांच्या वापराने पिके व जमिनीवर देखील विपरीत परिणाम होतोय. रासायनिक खतांबाबत अशा सर्व समस्यांनी शेतकरी ग्रस्त असताना केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र एक खत’ (वन नेशन वन फर्टिलायझर) हे धोरण २४ ऑगस्ट २०२२ ला जाहीर केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी २ ऑक्टोबरपासून होणार आहे.

एक राष्ट्र एक खत धोरणांतर्गत खत अनुदान योजनेतील खते ‘पीएमबीजेपी’ (प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना) या ब्रॅण्डने विकली जाणार आहेत. या धोरणामुळे खत अनुदान वाटपात सुसूत्रता येऊन युरिया शिवाय इतर खतांच्या दरावर नियंत्रण ठेवले जाईल तसेच खते नेमकी कुठे विकायची, हे सरकार ठरवू शकले, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. असे असले तरी या धोरणात अजून तरी काहीही स्पष्टता नाही. सध्या म्हणजे या धोरणापूर्वी रासायनिक खतांचा पुरवठा राज्यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारच नियंत्रित करते. आता ती नेमकी कुठे विकायची हे सरकार पातळीवर निश्‍चित करणे किचकट आणि कठीण काम आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निविष्ठा असो की शेतीमाल याच्या खरेदी-विक्रीत सरकारने थेट पडण्यापेक्षा केवळ त्यावर नियंत्रणाच्या भूमिकेत असणेच अधिक योग्य राहणार आहे. कशाचाही थेट व्यापार हे सरकारचे काम नाहीच.

जगभरातील कोणत्याही उत्पादक कंपन्या या स्वतःच्या ब्रॅण्डसाठी काम करतात. खत उत्पादक कंपन्यांही तेच करतात. मात्र हा ब्रॅण्डच त्यांच्याकडून हिरावला जात असेल तर त्यांनी काम करायचे कसे? या धोरणानुसार खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे नाव, ब्रॅण्ड आणि लोगोसाठी एक तृतीयांश (फक्त ३३ टक्के) जागा राहणार आहे, तर उर्वरित ६६ टक्के जागेवर भारत युरिया अथवा भारत डीएपी असा ब्रॅण्ड असणार आहे. सध्या शेतकरी कंपनीचे नाव, ब्रॅण्डवरून शेतकरी खतांची खरेदी करतात. प्रत्येक कंपन्यांनी त्यासाठी आपल्या खत पिशवीची प्रत, रंग, लोगो वेगळा ठेवला आहे. आता सरकारी अनुदानावरील खते सरकारच्या ब्रॅण्डने विकली जाणार असतील तर शेतकऱ्यांमध्ये खत निवडीत संभ्रम निर्माण होईल. ब्रॅण्डमध्ये ओढूनताणून पक्षाचा आणलेला उल्लेख हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे खत निर्मिती, वितरण आणि विक्री याबाबतची एक यंत्रणा कंपन्यांनी बसविली आहे.

सरकारकडून कंपन्यांना खतांचे ब्रॅण्डिंग आणि विक्रीवर प्रतिबंध घातला जात असेल तर ब्रॅण्ड प्रमोशन, विक्रीतून कंपन्या आपले अंग काढून घेतील. त्यामुळे या नव्या धोरणाने खताची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. सध्या एखाद्या खताची बॅंग अथवा बॅच ठरावीक मानकांत नसेल अथवा त्यात काही भेसळ अथवा बनावट खते असतील तर संबंधित कंपनीला अथवा वितरकाला जबाबदार धरून त्यावर याचा ठपका ठेवला जातोय. या धोरणात ही जबाबदारी केंद्र सरकारकडे जाते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकंदरीतच काय तर कोणताही व्यापक उद्देश न ठेवता, उत्पादक तसेच वापरकर्ते यांचे हित न पाहता केवळ पंतप्रधान मोदी यांना खूष करण्यासाठी केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने केलेला हा उद्योग दिसतो.