उत्तरार्ध

कांद्याचे दर (Onion Rate) वाढले तर ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतात व दर कोसळले तर कांद्याचा शेतकरी (Onion Producer Farmer) तोट्यात जातो. ही अनिश्‍चितता सरकारी हस्तक्षेपाचा (Government Intervention In Onion Market) परिणाम आहे. ज्या देशांमध्ये खुला व्यापार आहे तेथे अशी परिस्थिती सहसा उद्‌भवत नाही. ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक झालेल्या मित्राला तेथील कांद्याच्या दराबाबत विचारले असता त्याने सांगितले की गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत कांद्याचे दर एखाद्या डॉलरपेक्षा जास्त वर खाली झाले नाहीत. तुटवडा येणार आहे असा अंदाज आला तर व्यापारी आयात करतात, साठवतात त्यामुळे ग्राहकांनाही फार चढ्या भावाने कधीच कांदा घ्यावा लागत नाही.

साठवणुकीत हवे आधुनिक तंत्र

कांदा साठवणुकीच्या तंत्रज्ञानाबाबतही जास्त सुधारणा व्हायला हवी. शेतकऱ्यांनी कांदा चाळी बांधल्या तरी आशा चाळींमध्ये साठवणुकीला कालमर्यादा आहे. आता सेन्सरयुक्त कांदा चाळीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. जेथे कांदा सडण्याची प्रक्रिया सुरू होते तेथे इशारा देणारी यंत्रणा आहे. काही उद्योजकांनी कांद्यासाठी शीतगृह (कोल्ड स्टोअरेज) सुद्धा तयार केले आहेत. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे व ते शेतकऱ्यांना परवडेल, असे दरही कांद्याला मिळायला हवेत.

प्रक्रियेबाबतही हवा वेगळा विचार

कांदा प्रक्रियेमध्ये निर्जलीकरण (डीहायड्रेशन) करणे हा मोठा प्रक्रिया उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील कांदा गुजरात राज्यातील भावनगर येथे प्रक्रियेसाठी जातो. कांद्याचे दर कमी असताना प्रक्रिया करून ठेवला तर त्याची टिकण्याची क्षमता वाढते व जेव्हा कांद्याचे दर वाढतात तेव्हा प्रक्रिया केलेला कांदा विकला जाईल. कांदा सोलणे व कापणे हे काम किचकट तर आहेच, पण डोळ्याला पाणी आणणारे आहे. मोठे हॉटेल्स, ढाबे अशा ठिकाणी हा वाळवलेला कांदा वापरला जातो व योग्य मार्केटिंग केल्यास मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ शकतो. त्यांचा वेळ व श्रम वाचतात. गृहिणींना चिरलेला कांदा मिळाला तर त्रास वाचणार आहे. घरात नवरा बायको दोघे नोकरी करणारे असले तर वेळ नसतो त्यांना रेडिमेड कांद्याचा वापर सोयीस्कर ठरेल. निर्जलीकरणाशिवाय कांद्याची पेस्ट, पावडर, शाम्पू व इतर सौंदर्य प्रसाधने व औषधींमध्ये सुद्धा वापर होतो ती बाजारपेठ शोधावी लागेल. असे प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहायला हवेत.

परकीय गुंतवणुकीला द्या प्रोत्साहन

भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर उद्योग क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचे स्वागत झाले. उद्योग वाढले, रोजगार निर्मिती झाली, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागला. शेती क्षेत्राला मात्र या सुधारणांपासून वंचित ठेवले गेले. शेती उद्योग व प्रक्रियेवरील सर्व बंधने कायम राहिली व शेती क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला नाकारण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की शेती प्रक्रियेत ना भांडवल आले ना नवीन तंत्रज्ञान आले. शिवाय, कांद्याबाबत सरकारच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीत कोणी पैसे गुंतवायला तयार नाही. कांद्याबाबतच्या या परिस्थितीला सर्वस्वी सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. गुंतवणूकदार व उद्योजकांना विश्‍वास वाटेल असे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने कांदा व्यापारातील हस्तक्षेप संपवून दीर्घकालीन धोरण जाहीर केले तरच कांदा साठवणूक व प्रक्रियेत कोणी पैसे लावायचे धाडस करेल.

काय करायला हवे?

भारतीय कांद्याला असलेल्या विशिष्ट चवीमुळे जगभरात मागणी होती व आखाती देशांमध्ये आपला कांदा जास्त लोकप्रिय होता. आता अनेक कांदा पुरवणारे देश तयार झाल्यामुळे मागणी घटली आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी टन कांदा पिकतो. देशांतर्गत गरज फक्त एक ते दीड कोटी टनाचीच आहे, म्हणजे आपल्याला कांदा निर्यात करण्याशिवाय पर्यायच नाही. या वर्षीतर तीन कोटी टन कांदा उत्पादन झाल्याचा अंदाज आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा साठवणुकीची व्यवस्था तयार झाल्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत कांदा निर्यात व अनिर्बंध व्यापार सुरू ठेवला तरच दर टिकून राहणार आहेत. सरकार आणि कांदा उत्पादक दोघांनीही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

३० रुपये प्रतिकिलो हवा दर

शेतकऱ्यांकडे रब्बी हंगामातील कांदा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. नाफेडकडे २.५० लाख टन कांदा पडून आहे. खरिपातील नवीन कांदा लवकरच बाजारात येणार आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर फार वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. शेतकऱ्यांना एक किलो कांदा तयार करायला साधारण १५ रुपये खर्च येतो. साठवणुकीचा खर्च आणखी पाच रुपये वाढतो म्हणजे वीस रुपये उत्पादन खर्चच झाला. त्यावर नफा १० रुपये धरला तर शेतकऱ्याला किमान ३० रुपये प्रतिकिलो कांद्याला दर मिळायला हवेत. ज्या शेतकऱ्यांनी या हंगामात कांदा बाजार समितीत विकला त्यांना फरक देण्यात यावा. नाफेडला विकलेला कांदा बाजार समितीतूनच खरेदी केलेला असेल त्यामुळे वेगळी व्यवस्था करण्याची गरज नाही. व ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप कांदा शिल्लक आहे त्यांना तीस रुपये किलो (तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल) प्रमाणे मोबदला देऊन सरकारने खरेदी करावा.

या वर्षीचे उत्पादन सरकारने खरेदी तर करायचेच आहे मात्र यापुढे कधीच कांदा व्यापार व आयात-निर्यातीत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, याची हमी द्यावी लागेल. कांदा महाग झाला तर आयात जरूर करा पण ती आयात व्यापाऱ्यांनी करावी, सरकारने नव्हे. कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद झाल्यास कांद्याला जो दर मिळेल तो स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांनी तयार असायला हवे.

या वर्षीचा कांदा सरकारने ३० रुपये प्रतिकिलो दराने विकत घ्यावा. त्याचबरोबर कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद झाला पाहिजेत. असे झाले नाहीतर कांदा उत्पादकांनी संघटित होऊन निर्णायक आंदोलन करायला हवे. असे झाले तरच कांदा शेतीला भवितव्य आहे, अन्यथा कांद्याचे पीक शेतकऱ्यांना सदैव रडवतच राहील.