Agriculture Scheme In Budget : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ठेवून सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात योजना, सवलतींचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. विशेष म्हणजे या पावसात राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, वारकरी, मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित असे सर्व घटक भिजून चिंब होतील, याची देखील काळजी घेतली आहे.

त्यामुळेच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पातून आश्‍वासनांची अतिवृष्टी करून महायुतीने आपला निवडणूक जाहीरनामाच सादर केला असल्याची टीका विरोधकांकडून होतेय, तर अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी ‘सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय’ असा अर्थसंकल्प असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यावर जवळपास आठ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यात एक लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. मुख्य म्हणजे घोषित योजना, सवलतींसाठी निधीची तरतूद कशी केली जाणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे घोषणांच्या पावसात राज्यातील शेतकरी कोरडाच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

शेतीपंपांचे वीजबिल माफ, मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप, गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीपोटी मदत, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम, पडीक जमिनीवर बांबूची लागवड, वन्यप्राणी हल्ल्यातील नुकसान भरपाईत वाढ, दुष्काळ तसेच दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून त्याआनुषंगिक सवलती, नमो शेतकरी सन्मान निधीअंतर्गत अनुदान या अर्थसंकल्पातील प्रमुख योजना, सवलती असून, त्यात नवीन असे फारसे काही नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांसह इतर कोणत्याही घटकाच्या हाती ठोस काहीही लागणार नाही.

मागील काही वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना नेमके काय हवे, यापेक्षा राज्यकर्त्यांना काय वाटते, अथवा कोणत्या योजनेने, घोषणेने राजकीय लाभ होऊ शकतो यातून सवलती, अनुदानाचे वाटप तसेच योजनांची आखणी केली जातेय. राज्यातील ४४ लाख सहा हजार कृषी पंपधारक साडेसात अश्‍वशक्तीचे पंप वापरत आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ केले जाणार आहे. ही बाब आर्थिक अडचणींतील शेतकऱ्यांना दिलासादायक वाटत असली तरी इतरत्र होणारी विजेची चोरी, गळती ही शेती-शेतकऱ्यांच्या नावे खपविली जातेय. शेतकऱ्यांना वाढीव बिले दिली जातात.

हे प्रकार पूर्णपणे थांबवून त्यांना दिवसा पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा झाला पाहिजेत. शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्धतेसाठी सौरऊर्जा पंप वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीतही पंप बसविण्यापासून ते सुरळीत चालण्यापर्यंत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या दूर झाल्या पाहिजेत. राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम अथवा निधीची तरतूद हाही नेहमीचाच जुमला झाला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांकडून याबाबत बोलले जात असताना नेमके प्रकल्प पूर्ण किती झाले, त्यातून सिंचनाचा टक्का किती वाढला, हे स्पष्ट झाले पाहिजेत.

नुकसान भरपाई मग ते नैसर्गिक आपत्तीतील असो अथवा वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यातील असो ही अत्यंत किचकट अशा नियम-निकष-अटींमध्ये गुरफटलेली असल्याने बहुतांश शेतकरी याच्या लाभापासून वंचित राहतात, हे वास्तव आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रतिमहिना दीड हजार रुपये देण्याची योजना चांगली आहे.

यातून गरजू महिलांना अल्प दिलासा मिळेल, परंतु महिलांचे सक्षमीकरण अथवा त्यांना पूर्णपणे स्वावलंबी बनविणे, हा सरकारचा अंतिम हेतू पाहिजे. मध्य प्रदेशमध्ये अशी योजना लोकप्रिय ठरून त्याचा निवडणुकीत फायदा झाल्याने राज्यातही ही योजना सुरू करण्यात आल्याने त्यामागचा हेतू किती ‘उदात्त’ आहे, याचा अंदाज यायला हवा.