Ethanol Plant : महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारावा, त्यासाठी हवा तितका पैसा देण्याची आमची तयारी आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी पुणे येथे नुकतीच दिली. साखर कारखान्यांचे अर्थकारण एका वेगळ्या स्थलांतराच्या दिशेने झुकत आहे. साखरेपेक्षाही आता इंधननिर्मिती भोवती राज्यातील साखर उद्योग केंद्रित होतोय. राज्यात सध्या ३७ सहकारी तर तेवढेच खासगी इथेनॉल प्रकल्प आहेत. त्यामुळे सध्या ७४ प्रकल्पांमधून इथेनॉल तयार होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ७० ठिकाणी नवे इथेनॉल प्रकल्प उभारणीची तयारी राज्यात सुरू आहे.

केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावला असला तरी बॅंका आणि तेल कंपन्या प्रत्यक्ष प्रकल्प चालू होण्यासाठी अनेक अडथळे निर्माण करीत आहेत. सवलतीच्या दरातील कर्जपुरवठ्यात सहकारी कारखाने खूपच पिछाडीवर आहेत. सहकाराच्या तत्त्वानुसार सहकारी साखर कारखान्यांनी सहकारी बॅंकेकडूनच कर्ज घेतले पाहिजे. आणि सहकारी बॅंका ताळेबंदाच्या निर्णयावर बोट ठेवत अशा कारखान्यांना कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. इथेनॉल प्रकल्पांना कर्ज पुरवठा होण्यासाठी तेल उत्पादक कंपन्या व प्रकल्प यांच्यामध्ये दीर्घकालीन द्विपक्षीय खरेदी करार होणे आवश्यक आहे. हा करार झाल्यास या आधारे बँका प्रकल्पांना कर्जपुरवठा देऊ शकतात. परंतु तेल कंपन्या या करारास परवानगी देत नसल्याने कारखान्यांचा कर्जपुरवठा रखडला आहे, हेही केंद्रीय सहकारमंत्र्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

इथेनॉलच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्यांच्याकडे कच्चा माल नाही, अशा कारखान्यांचा निर्मिती खर्च वाढत आहे. त्‍यामुळे त्यांना सध्याचे इथेनॉलचे दर परवडत नसून ते प्रतिलिटर पाच रुपये दर वाढून मागताहेत. इथेनॉल प्रकल्पात नफा सुटेल म्हणून अनेकांनी गुंतवणूक केली, परंतु वाढीव निर्मिती खर्चाने तसे होताना दिसत नाही. यावर्षी तेल कंपन्यांकडून १३५ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी झाली आहे. त्यांपैकी जून अखेर ९० कोटींची पूर्तता राज्याने केली असून पुढील पाच महिन्यांत उर्वरित ४५ कोटी लिटर इथेनॉल द्यावे लागेल. सध्या महाराष्ट्रात जे आसवनी प्रकल्प आहेत, त्यांची क्षमता २४० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाची आहे. या क्षमतेलाच सध्याच्या गाळपातून उपलब्ध कच्चा माल (मळी, ज्यूस) कमी पडत आहे. त्यात आता नव्याने प्रकल्प उभारायचे म्हटले तर त्यांना स्वतःच्या गाळपावर जेवढी मळी अथवा ज्यूस मिळेल, त्यावर आधारीतच इथेनॉल निर्मिती करावी लागेल. म्हणजे बाहेरून कच्चा माल मिळेल, ही अपेक्षा त्यांना ठेवता येणार नाही.

अर्थात अशी प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेली निर्मिती क्षमता व्यवहार्य ठरेल का? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. सध्या सर्वच कारखाने गाळप क्षमता वाढवीत असल्याने १६० दिवसांचा हंगाम १२०-१२५ दिवसांवर आला आहे. एवढा छोटा हंगाम घेणे कारखान्यांना व्यवहार्य ठरत नाही, असेच उद्या इथेनॉल प्रकल्पांचे होणार नाही, ही काळजीही घ्यावी लागेल. नवे इथेनॉल प्रकल्प उभारताना महाराष्ट्राचा साखर उद्योग म्हणून या सर्व बाबींचा समग्र, सखोल अभ्यास करून असे प्रकल्प उभारणीचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. याशिवाय इथेनॉल साठवणूक, वाहतूक, विक्री यातही अनेक समस्यांचा सामना कारखान्यांना मागील अनेक वर्षांपासून करावा लागतोय. इथेनॉल निर्मिती ते थेट वापर यातील सर्व नव्या-जुन्या समस्यांचे समाधानही शक्य तेवढ्या लवकर झाले पाहिजेत. सध्या आपण प्रामुख्याने उसापासून (मळी, रस, साखर शिरप) इथेनॉलनिर्मिती करतोय. याला बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे पेट्रोलमध्‍ये अधिकाधिक इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्याला खराब धान्य, पिकांचे टाकाऊ अवशेष यांपासून इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे.