Agriculture Article : स्मार्ट (मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन) प्रकल्पांतर्गत जागतिक बॅंकेमार्फतची बैठक काही दिवसांपूर्वी पार पडली. त्यामध्ये मंजूर प्रकल्पांचा आढावा घेतला असता एकूण ६९२ मंजूर प्रकल्पांपैकी फक्त २८२ उपप्रकल्पांनी अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी मागणी नोंदवली असून, त्यांना ते वितरितही केले आहे.

उर्वरित ४१० उपप्रकल्प हे स्वनिधी अथवा मुदत कर्जापोटी उपप्रकल्पास आवश्यक भांडवल उभारणीस असमर्थ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारण्याची क्षमता तपासण्यासाठी नेटवर्थची (निव्वळ संपत्ती) अट आता घालण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्पासाठी अर्ज सादर केलेल्या अर्जदाराची एकत्रित निव्वळ संपत्ती मिळणाऱ्या अनुदानाच्या दीडपट (सर्वसाधारण गट) तर मागासवर्गीय अर्जदार, शेतकऱ्यांचे गट, कंपन्या यासाठी ते किमान अनुदानाएवढे असावे, अशी ती अट आहे.

स्मार्ट प्रकल्पात अनुदान ६० टक्के आहे. त्यामुळे प्रकल्प मूल्य तीन कोटी असल्यास कंपन्यांना एक कोटी ८० लाख नेटवर्थ मूल्य दाखवावे लागेल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वैयक्तिक शेतकरी तसेच त्यांचे गट, कंपन्या या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे या अटीस त्यांच्याकडून विरोध होतोय. मुळात उत्पादक कंपन्या या शेतकरी एकत्रित येऊन उभ्या राहत आहेत. त्या काही भांडवलदारांच्या कंपन्या नाहीत.

त्यामुळे त्यांचे नेटवर्थ फारसे असणार नाही. नेटवर्थच्या अटीने शेतकऱ्यांऐवजी भांडवलदारांनाच प्रोत्साहन मिळेल. प्रचंड कल्पकता आणि मेहनतीने शेतकरीने आपल्या भागात शेतीमधील फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेसमध्ये व्यावसायिक संधी शोधत आहेत. त्यानुसार दोन-तीन कोटींचे प्रकल्प अहवाल बॅंकांना कर्जासाठी सादर करीत आहेत. असे प्रकल्प शासनाने मंजूर करूनही बॅंक त्यांना नेटवर्थमुळे कर्ज देणार नसेल तर ते प्रकल्प कागदावरच राहतील, याचा विचार केला पाहिजेत.

महत्त्वाचे म्हणजे ज्या उपप्रकल्पांचे मूल्य रक्कम ११२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यासाठीच नेटवर्थचे प्रमाणपत्र लागणार आहे. ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प हे नेटवर्थमुळे रखडले आहेत, त्यांना ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये ४५ दिवसांत नेटवर्थ प्रमाणपत्र सादर करा, म्हणण्याऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे कर्ज मंजुरी पत्रक त्यांनी ४५ दिवसांत सादर करावे, असे म्हटले आहे.

अर्थात, बॅंकांनी कर्ज मंजूर केले तर शासनाला उत्पादक कंपन्यांच्या नेटवर्थवरचे काही देणेघेणे दिसत नाही. नव्या कंपन्यांना सुरुवातीच्या काळात नेटवर्थची समस्या असणारच आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांसाठी वैयक्तिक प्रमोटरपासून संचालक आणि सभासद यांची एकूण मालमत्ता ही नेटवर्थ समजल्या जाणार आहेत.

त्यामुळे एखाद्या नव्या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे ३०० सभासद असतील तर त्यांना (त्यांची जमीन व इतर मालमत्ता मिळून) नेटवर्थ दाखविण्याबाबत फारशी अडचण येणार नाही. हे सर्व पाहता नेटवर्थ प्रमाणपत्र म्हणजे एक प्रशासकीय अडथळाच ठरणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बॅंक कर्जासाठीच जर नेटवर्थची अट घातली असेल, तर सरकारने सुरू केलेल्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

मुळात ज्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता नाही, ज्यांच्याकडे को-लॅटरल नाही, ज्यांना बॅंक कर्ज देत नाही, अशांसाठी सरकारची क्रेडिट गॅरंटी योजना आहे. अशावेळी बॅंक कर्जासाठी नेटवर्थची अट घालण्याऐवजी क्रेडिट गॅरंटी योजना अधिकाधिक उत्पादक कंपन्यांना कशी मंजूर होईल, यासाठी शासन-प्रशासन पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत.

नेटवर्थ अटीच्या अनुषंगानेच बोलायचे झाले, तर शासनाने जे प्रकल्प आधीच मंजूर केले आहेत, त्यांना ठरावीक मुदतीत काम सुरू करायला सांगावे. या मुदतीत ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी काम सुरू केले, त्यांना ही अट लागू करू नये. शिवाय नव्याने स्थापन झालेल्या कंपन्या म्हणजे अगदीच नव्या नाही तर मागील पाच-सहा वर्षांत सुरू झालेल्या कंपन्या, असे शासनाने स्पष्ट करावे. असे झाल्यास बहुतांश नव्या उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा यामध्ये दिलासा मिळेल.