Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर सतराव्या दिवशी मागे घेतले. या प्रश्‍नावर तात्पुरता तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यश आलेले असले, तरी खरी कसोटी तर पुढेच आहे.

कारण मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ही मागणी पूर्ण करणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे अडकित्त्यात सापडलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी तूर्तास दादापुता करून जरांगे यांना उपोषण मागे घ्यायला लावले.

आंदोलकांशी सबुरीने वागणे हे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. शांततेत सुरू असलेले आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या ‘शासन आपल्या दारी' कार्यक्रमाला अपशकुन नको; म्हणून पोलिसांकरवी लाठीमार करून मोडून काढण्याचा धुसमुसळेपणा करण्यात आला. या अपरिपक्व निर्णयामुळे आंदोलनाने पेट घेतला आणि जरांगे पाटील एका रात्रीत हिरो झाले.

लाठीहल्ल्याची तीव्र प्रतिक्रिया जनमानसात उमटली. शरद पवार यांनी अचूक टायमिंग साधत आंदोलनस्थळी भेट दिली आणि सरकारवर निशाणा साधला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, राजू शेट्टी अशा नेत्यांची रीघ लागली. हे प्रकरण शेकणार हे लक्षात आल्यामुळे सरकारची अगतिक धावाधाव सुरू झाली.

आधी लाठीमाराचे समर्थन करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपशेल माघार घेत माफी मागितली. त्यांनी नंतर चलाखीने या आंदोलनापासून स्वतःला लांब ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यात सरकार कमी पडतेय अशी भावना व्यक्त करत प्रत्यक्षात काठावर राहणेच पसंत केले.

त्यामुळे या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी एकट्या मुख्यमंत्र्यांवर पडली. त्यातच ‘आपल्याला काय, घोषणा करून निघून जायचे’ या वक्तव्याची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची आणखीनच गोची झाली.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘प्रोटोकॉल’ बाजूला ठेवत आंदोलनस्थळी जाऊन जरांगे पाटलांच्या उपोषणाची सांगता केली. त्या वेळी त्यांच्या सोबत दोन्ही उपमुख्यमंत्री नव्हते. तसेच मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलही गैरहजर होते. भाजपने केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि ‘संकटमोचक’ मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरच काम भागवून घेतले. अजित पवार गटाचा कोणी महत्त्वाचा नेता उपस्थित नव्हता.

मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणाची आणि या प्रकरणी स्वतःचीही झालेली कोंडी फोडताना मात्र संधीचा अचूक लाभ उठवत स्वतःचे प्रतिमासंवर्धन साधून घेतले. आपण सर्वसामान्य गरीब मराठा कुटुंबातील आहोत, मराठ्यांना ‘टिकणारे’ आरक्षण मिळवून देईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही हे वारंवार अधोरेखित करून त्यांनी सर्वसामान्यांशी आपुलकीने संवाद साधला. परंतु ‘टिकणारे़’ आरक्षण देण्याची जादूची छडी कोणती, हे मात्र त्यांनी गुलदस्तात ठेवले.

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करणे किंवा मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणे या दोनच मार्गांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सद्यःस्थितीत सुटू शकतो. पहिल्या पर्यायासाठी केंद्र सरकारला कायदा करावा लागेल आणि दुसरा उपाय राजकीयदृष्ट्या ‘रोगापेक्षा भयंकर’ ठरेल. कारण त्यामुळे ओबीसी व्होट बॅंक विरोधात जाईल.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणेही सरकारला शक्य नाही. समजा येनकेनप्रकारे तसे केले, तरी ओबीसी आरक्षणात मराठे मोठे वाटेकरी होणार. त्याला ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे ४० दिवसांत सरकार या त्रांगड्यातून कसा मार्ग काढणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. थोडक्यात, ‘आता पेटलेली आग विझवू; पुढचे पुढे बघू’ या पलीकडे सरकारकडे कोणताही ठोस विचार दिसत नाही.