Manipur Crisis : गेल्या काही महिन्यांपासून जळत असलेल्या मणिपूरबद्दल केंद्र सरकार जेवढे संवेदनशील नसेल त्यापेक्षा अधिक काळजी सरकारला देशातील वाढत्या महागाईबद्दल वाटत आहे. मणिपूरमध्ये हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी सरकारने कुचराई केली;

परंतु महागाईच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी धडाधड निर्णय घेण्याचा सपाटा लावण्यात सरकारने किंचितही कसूर बाकी ठेवली नाही. भले त्यासाठी ‘जगाचा पोशिंदा’ असलेल्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले गेले तरी बेहेत्तर. प्रश्‍न शेवटी निवडणुकांचा आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत.

त्यांचे सूप वाजले की लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची धामधूम सुरू होईल. केंद्र सरकारसाठी निवडणुका जिंकणे महत्त्वाचे. ‘पीएम किसान सन्मान निधी’सारखी खिरापत वाटली, की शेतकऱ्यांचा रोष कमी करता येईल; पण महागाईच्या मुद्यावर ग्राहक मतदार नाराज झाले तर त्याची मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, ही पक्की खूणगाठ सरकारने बांधली आहे. त्यामुळे महागाईचा चौखूर उधळलेला वारू रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नांची शर्थ करत आहे.

गहू, तांदळाची निर्यातबंदी, साखरेच्या निर्यातीवर बंधने, खाद्यतेल, कडधान्यांच्या आयातीला मोकळे रान, देशांतर्गत बाजारपेठेत स्टॉक लिमिट, ऐन काढणी हंगामात सरकारी गोदामांतील शेतीमाल विक्रीला काढणे अशी सगळी हत्यारे सरकार कोणताही सारासार विचार न करता वापरत आहे. पण तरीही सरकारच्या प्रयत्नांना न जुमानता महागाई पुन्हा डोके वर काढतेच आहे. जुलै महिन्यातील किरकोळ महागाईचा दर गेल्या सात महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठण्याची चिन्हे आहेत.

हवामान विभागाने नुकताच जाहीर केलेला पावसाचा अंदाज सरकारच्या चिंतेत आणखी भर टाकणारा आहे. देशात भात, कडधान्ये, कापूस, ऊस उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भागांत ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते.

तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याने आणि ‘एल-निनो’मुळे तापमानात वाढ होणार असल्याने रब्बी पिकांचे भवितव्यही धोक्यात आहे. गहू उत्पादनाला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. दुसऱ्या बाजूला टोमॅटो, कांदा व इतर भाजीपाला पिकांच्या उत्पादनात नजीकच्या काळात भरीव वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. थोडक्यात, पुरवठ्याची बाजू कमजोर असणार आहे.

केंद्र सरकार मात्र या वास्तवाकडे डोळेझाक करून ‘हेडलाइन मॅनेजमेंट'मध्ये अडकून पडले आहे. भात लागवड गेल्या वर्षीपेक्षा वाढल्याचा दावा असो, की तूर आयातीमुळे दर नियंत्रणात येण्याची मखलाशी करणे असो की कापूस उत्पादनाचे वाढीव अंदाज जाहीर करणे असो; सरकारचा सगळा प्रयत्न सगळे काही आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा आहे. पण हे सोंग किती दिवस चालणार? शेवटी आडात नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? देशात पुरेसे उत्पादन नसेल तर परदेशातून आयात करून शेतीमालाचे दर पाडू, अशीही सरसकट भूमिका सरकारला घेता येणार नाही.

कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोयाबीन वगळता इतर प्रमुख शेतीमालाच्या उत्पादनाची स्थिती प्रतिकूल आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांना दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धावर अजून तोडगा निघालेला नसून रशियाने धान्य करारातून माघार घेतल्यामुळे गहू, खाद्यतेलाचा पुरवठा आक्रसला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुरवठ्याची बाजू भक्कम करायची असेल तर भारतासारख्या खंडप्राय देशाने केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता शेतीमाल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून धोरणे आखणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना मजबूत पाठबळ देणे ही पूर्वअट असते. सरकारचे घोडे नेमके तेथेच पेंड खात आहे.