या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season 2022) १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत नुकताच झाला आहे. गेल्या वर्षी राज्यात १३२० लाख टन गाळप (Sugarcane Crushing) झाले. या वर्षी ऊस क्षेत्र थोडे वाढल्यामुळे गेल्या हंगामापेक्षा १०० लाख टन ऊस गाळपासाठी अधिक असेल. १४२० लाख टन गाळप या वर्षी अपेक्षित आहे. गेल्या हंगामात मराठवाडा, सोलापूर, नगर या भागांत गाळप हंगाम लांबला.

मराठवाड्यातील काही कारखाने १८० ते २०० दिवस चालले. यात ऊस उत्पादकांचे वजन आणि उताऱ्यात देखील थोडे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी गळीत हंगाम लांबण्याची कारणे म्हणजे ऊस लागवड क्षेत्रात झालेली वाढ, शिवाय या भागात उशिरा सुरू झालेला ऊस हंगाम आणि डिसेंबरपर्यंत त्यात पावसाने अडथळेदेखील आणले. यंदाच्या हंगामातही परतीचा पाऊस थोडा लांबेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पाऊस ऑक्टोबर शेवटपर्यंत लांबला तर काही भागांत गाळप हंगाम सुरू होण्यास थोडा विलंब लागू शकतो.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी अधिक ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार असल्याने शासन-प्रशासन तसेच कारखाना पातळीवर गाळपाचे योग्य नियोजन झाले पाहिजे. प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी दर महिन्याला आपल्या भागातील ऊस तोडीचा आढावा घ्यायला हवा. एखाद्या भागात ऊस जास्त असेल आणि गाळप कमी होत असेल तर तेथील ऊस शेजारच्या जिल्ह्यात वळविण्याचे प्रयत्न वेळीच झाले पाहिजेत.

या वर्षीची एक चांगली बाब म्हणजे १५ ऑक्टोबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याची बहुतांश सर्व साखर कारखान्यांनी तयारी दर्शविली आहे. काही कारखान्यांचे देखभाल दुरुस्तीचे काम राहिले असेल, तर ते त्यांनी वेळेत उरकून घ्यावेत. म्हणजे त्यांना वेळेवर गाळपास सुरुवात करता येईल. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांत दरवर्षीप्रमाणे ऊस तोड मजुरांची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यावर कामगार, मुकादम, कारखाने यांनी समन्वयातून मार्ग काढायला हवा.

गेल्या वर्षीच्या अनुभवावरून यंदा बऱ्याच कारखान्यांनी ऊसतोडणी मशिनची संख्या वाढविली आहे. काही भागांत तोडणी रखडली असेल, तर ऊसतोडणी यंत्रे पण इतर भागांतून वेळीच पुरविण्याचे नियोजन झाले पाहिजेत. वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर वाढला असला, तरी बैलगाड्यामार्फत पण बराच ऊस वाहतूक केला जातो. राज्यात लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने बैलगाड्यामार्फत ऊस वाहतुकीत अडचण येऊ शकते. या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी साखर कारखान्यांनी लसीकरण न केलेले बाहेरगावचे बैल आपल्या क्षेत्रात येऊ नयेत याची खबरदारी घ्यायला हवी.

तशा सूचना साखर आयुक्तांनी दिलेल्या आहेतच. शेतकरी संघटना दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी एकरकमी एफआरपीसाठी आग्रही आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याने ती जाहीर देखील केली आहे. परंतु इतर जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याच्या मनःस्थितीत कारखाने दिसतात. अशा ठिकाणी ऊस उत्पादक, त्यांच्या संघटना आणि कारखाने यांनी चर्चेतून वेळीच मार्ग काढायला हवा. कारण या वर्षी कोणत्याही कारणाने हंगामास विलंब झालेला परवडणारा नाही.

या वर्षी ऊस थोडा जास्त असला तरी इथेनॉलकडे तो अधिक जाऊन १३८ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मागील ३० लाख टन साखर शिल्लक आहे. अर्थात, १६८ लाख टन एकूण साखर उपलब्ध असेल. वर्षासाठी ८० ते ८५ लाख टनांची आपल्याला ‘रिलीज ऑर्डर’ मिळते. तरी जवळपास ८० लाख टन साखर शिल्लक राहील. त्यामुळे यातील जास्तीत जास्त साखर निर्यात करणे गरजेचे आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे भाव कमी-अधिक होऊ शकतात. सरकारच्या निर्यात अनुदानाबाबतही आताच काही सांगता येत नाही. त्यामुळे कमी-अधिक दरात आणि अनुदानाशिवाय साखर बाहेर पाठविण्याचे नियोजन कारखान्यांनी करायला हवे. ब्राझीलची साखर बाजारात येईपर्यंत आपल्याला निर्यातीची संधी आहे, ही संधी आपण साधली पाहिजेत.