Electricity News : एकीकडे तापमानाचा पारा राज्यात चढत असतानाच महागाईच्या झळांनी सर्वसामान्य जनता होरपळून निघतेय. अशातच वीज निर्मिती-वितरण कंपन्यांच्या मागणीवरून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढ करण्याची संमती दिली आहे.

त्यामुळे या दरवाढीचा बोजा वीज ग्राहकांवर आता लवकरच पडेल. मुळात आपल्या राज्यात विजेचे दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. त्यात आता आयोगाने विक्रमी दरवाढीला संमती दिल्याने घरगुती, उद्योग-व्यवसाय तसेच शेतीसाठी वीज वापरणारे अशा सर्वच ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर वाढीव दर जाणार आहेत.

गंभीर बाब म्हणजे राज्यातील वीज दरवाढ ही बेकायदेशीर, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे. विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्लीच्या आदेशाला हरताळ फासून ही दरवाढ करण्यात आली असल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने या दरवाढीच्या विरोधात प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे.

वीज दरवाढ करताना आकडे कमी सांगितले जातात, ही ग्राहकांची चक्क फसवणूक आहे. वीज वितरण कंपन्यांनी दोन वर्षांसाठी वाढीव रकमेची मागणी केली होती ६७ हजार ६४४ कोटींची! दोन वर्षांत जुन्या दराने रेव्हेन्यू एक लाख ८२ हजार ७७६ कोटी रुपये होतो.

त्यात ६७ हजार ६४४ कोटींची वाढ म्हणजे ही होते थेट ३७ टक्के! आयोगाने मंजुरी ३९ हजार ५६७ कोटींना दिली आहे. ही २१.६५ टक्के वाढ होते.

वीज आकारातील वाढ ही १० ते ५० टक्के आहे आणि स्थिर आकारातील वाढ ही पहिल्या वर्षी १० टक्के तर दुसऱ्या वर्षी २० टक्के आहे. असे असताना येत्या दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे २.९ आणि ५.६ टक्के दरवाढ करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात ती अनुक्रमे २२.९ आणि २५.६ टक्के वाढ आहे. इंधन समायोजन आकार सध्याच्या वीजदरात समाविष्ट करून नवीन दरवाढ कमी दाखविण्याची पद्धतच मुळात चुकीची, अशास्त्रीय आहे.

या पद्धतीत ग्राहकांना वीज दरवाढ कमी केल्याचे भासविले जाते, परंतु त्यांच्यावर प्रत्यक्ष बोजा हा अधिकचा पडतो. असे गौडबंगाल वीज वितरण कंपन्या करीत असल्या तरी ते वीज नियामक आयोगाच्या लक्षात आले पाहिजेत.

आयोगाने ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीज दरवाढ सांगायला हवी, परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आत्ता ग्राहकांच्या पुढे चुकीचे आकडे गेले असले तरी मे मध्ये ग्राहकांच्या हाती वाढीव वीजदराने बिले येतील, त्यावेळी खरा उद्रेक होईल.

या दरवाढीने सर्व वीज ग्राहक अडचणीत येतील परंतु खरा शॉक हा उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहे. विजेचा वापर अनेक उद्योगात जास्त असतो. ज्या उद्योगात विजेचा वापर जास्त असतो त्यांच्यासाठी वीज कच्चा मालच गणली जाते. यामध्ये धातू तसेच स्टील, प्लॅस्टिक, रसायने आणि टेक्सटाइल हे उद्योग येतात.

राज्याराज्यांत उद्योग खेचण्याची स्पर्धा सुरू आहे. अशावेळी येथील विजेचे अधिक दर पाहता हे उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित झाले तर नवल वाटायला नको. अर्थात राज्यात उद्योग येऊ नयेत याबरोबरच येथे असलेले उद्योग टिकू नयेत, असे हे धोरण म्हणावे लागेल. ही वीज दरवाढ शेतीचे फारच वाटोळे करणारी ठरणार आहे.

शेतीसाठी प्रतियुनिट वीजदर होता ३.३० रुपये. त्यात ग्राहकाला १.५७ रुपये तर सरकार १.७३ रुपये भरत होते. आता ही दरवाढ यावर्षी ४.१७ रुपये तर त्यापुढील वर्षी ४.५६ रुपये प्रतियुनिट अशी झाली आहे.

अर्थात दरवाढीतील फरक आहे १.२६ रुपये. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतियुनिट १.५७ रुपयांच्या जागी आता २.८३ रुपये भरावे लागतील.

शिवाय शेतकऱ्यांचे बिल दुपट्टीने येतात म्हणजे त्यावर प्रत्यक्ष बोजा हा प्रतियुनिट ५.६६ रुपये असा पडणार आहे. शिवाय स्थिर आकारात भर पडणार आहे. यावरून शेतकरी या दरवाढीने किती अडचणीत येणार, हे आपल्या लक्षात यायला हवे.