देशावरच सध्या वीजसंकट ओढवले आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांना भारनियमनाच्या चटक्यांशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आजपर्यंतच्या नोंदींनुसार इतिहासातला सगळ्यात उष्ण मार्च महिना, त्या पाठोपाठ उष्णतेची लाट यामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली. वीज निर्मिती मात्र घटली. अमेरिकन क्रेडिट एजन्सी फिचच्या म्हणण्यानुसार एप्रिल २०२२ मध्ये देशातील वीज तुटवडा ०.३ टक्क्यावरून १ टक्क्यावर पोहोचला. परिणामी भारतीय एक्सचेंजेसवर विजेच्या दरात तब्बल ८५ टक्क्यांची वाढ झाली.

विजेची ही बोंब होण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोळशाची टंचाई. भारतात जगातील चौथ्या क्रमांकाचे कोळशाचे साठे आहेत. पण तरीही कोळशाच्या आयातीत चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. देशाची ७० टक्के विजेची गरज औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून भागवली जाते. हे प्रकल्प कोळशावर चालतात. त्यातली १०० प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा चिंताजनक पातळीला म्हणजे २५ टक्क्यापेक्षा खाली, तर ५० प्रकल्पांमध्ये अतिचिंताजनक म्हणजे १० टक्क्यांपेक्षा खाली गेला आहे. विजेसाठी लागणाऱ्या कोळशांपैकी १२ टक्के आयात केला जातो. परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आयात रोडावली आहे. तसेच ती महागही झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये आयात कोळशाच्या किमती ३५ टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यातच गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडूमधील कोळसा खाणी असलेल्या प्रदेशात जोरदार पावसामुळे कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला.

वीजनिर्मिती कंपन्यांना मार्च महिन्यात देशांतर्गत स्पॉट एक्सजेंचेसमध्ये कोळशासाठी तब्बल ३०० टक्के प्रिमियम मोजावा लागला. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय कोळसा मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे उपलब्ध कोळशाचे वितरणही पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या गैरव्यवस्थापनाचा औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे.

जागतिक तापमानवाढीच्या (ग्लोबल वॉर्मिंग) संकटाची ही चुणूक आहे. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पनाही भयप्रद आहे. परंतु या संकटाला कसे सामोरे जायचे, याचे सुतराम भान आपल्या राजकीय व्यवस्थेला नाही. सत्ताधारी असोत की विरोधी पक्ष; सगळे एका माळेचे मणी आहेत. केंद्र सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी सारा दोष राज्यांच्या माथी मारण्याचा हातखंडा प्रयोग करण्यात रंगून गेले आहे. तर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर सवंग चिखलफेक करण्यात समाधान मानत आहे. ग्लासगो येथील क्लायमेट चेंज परिषदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राणा भीमदेवी थाटात अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यातील एक म्हणजे देशात २०३० सालापर्यंत कोळशावर आधारीत वीज निर्मितीचा वाटा ५० टक्क्यांवर आणू. सुमारे ५०० गिगावॅट विजेची निर्मिती सौर, जल, पवनऊर्जेच्या माध्यमातून केली जाईल. हे उद्दिष्ट गाठायला केवळ आठ वर्षे हातात आहेत. त्या दिशेने आपली धोरणात्मक तयारी काय आहे, अंमलबजावणीच्या पातळीवर आपण नेमके काय करायला हवे, या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील किती प्रकल्प मार्गी लागले याचे यत्किंचितही प्रतिबिंब सरकारच्या कारभारात पडलेले दिसत नाही.

जागतिक तापमानवाढीला कसे सामोरे जायचे, त्यासाठी आपल्या वीज धोरणात, विजेच्या उपभोगात कोणते बदल करायला हवेत याविषयी राष्ट्रीय व्यापक सहमती निर्माण करणे तर खूप लांबची गोष्ट राहिली; या विषयावर साधी चर्चाही होत नाही. त्याऐवजी राजकीय अवकाशात भोंगे, हनुमानचालिसा, गोरक्षण, शांतियज्ञ, हिंदुराष्ट्र, परधर्मविद्वेष, जातपात-धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण आदी मुद्यांची दाटीवाटीने गर्दी झाली आहे. जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर सामूहिक नादानपणा भारी पडला आहे. कोळसा उगाळावा तितका काळाच, याची रोज नव्याने प्रचिती येत आहे.