Cotton Farming : कापूस हे देशभरातील शेतकऱ्यांचे मुख्य नगदी पीक आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, तेलंगना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाना ही प्रमुख कापूस उत्पादक राज्ये आहेत. देशात दरवर्षी सरासरी १३० लाख हेक्टर क्षेत्र कापूस लागवडीखाली असते. शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात या पिकांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. देशातील कापड उद्योग हा पूर्णपणे कापसाच्या शेतीवर आधारित असल्याने औद्योगिकदृष्ट्या देखील हे पीक फार महत्त्वाचे आहे. अशा या कापूस पिकाचा उत्पादक मात्र मागील दशकभरापासून गुलाबी बोंड अळी या घातक किडीने त्रस्त आहे.

एकीकडे वाढता उत्पादन खर्च तर दुसरीकडे गुलाबी बोंड अळीने घटते उत्पादन आणि कापसाला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे ही शेती तोट्याची ठरतेय. अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील तीन-चार वर्षांपासून देशात कापूस लागवड क्षेत्र घटत आहे. या वर्षीच्या हंगामात कापूस लागवड क्षेत्र ११३ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहील, असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे बीजी-२ आणि पीबी नॉट तंत्रानंतर कोणतेही नवे तंत्रज्ञान बोंड अळी असो की गुलाबी बोंड अळी, यांचे नियंत्रण अथवा प्रतिबंधासाठी कापूस पिकामध्ये आलेले नाही.

अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये लखनऊ येथील राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्थेने गुलाबी बोंड अळी प्रतिकारक जनुकीय सुधारित तंत्रज्ञान विकसित केल्याचा दावा केला आहे. ‘इंजिनिअर्ड बीटी क्राय प्रोटिन’च्या धर्तीवर आणि संपूर्ण भारतीय बनावटीचे हे तंत्रज्ञान असल्याने त्याचे स्वागतच करायला हवे.

राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्थेसह देशात काही खासगी बियाणे कंपन्यांनी देखील असे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. इंजिनिअर्ड बीटी क्राय प्रोटिन हे बीटी जिवाणूपासून काढण्यात आलेले आणि एखाद्या विशिष्ट किडीसाठीच प्राणदायक घातक ठरणारे असते. हे इंजिनिअर्ड प्रोटीन जीएम, अर्थात जनुकीय बदल तंत्राद्वारे किडीच्या बंदोबस्तासाठी वापरले जाते.

त्यामुळे हे तंत्रज्ञान वापरासाठी जीईएसी, अर्थात जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रोव्हल कमिटीसह इतरही संबंधित विभागाच्या परवानग्या लागणार आहेत. या सर्व संस्थांनी हे नवे तंत्रज्ञान आपापल्या पातळ्यांवर तपासून त्याच्या पुढील प्रवासासाठी आवश्यक त्या परवानग्या द्यायला हव्यात. या परवानग्या मिळाल्यानंतरच देशातील विविध भागांत याच्या चाचण्या घेतल्या जातील. चाचण्यांच्या पातळीवर तंत्रज्ञान यशस्वी झाल्यावरच त्याचा व्यावसायिक उपयोग देशात सुरू होईल.

अर्थात, या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष व्यावसायिक वापरास दोन-तीन वर्षे लागू शकतात. सध्या अनेक फवारण्या घेऊनही गुलाबी बोंड अळी आटोक्यात येत नाही. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन तंत्र अवलंबनातही अनेक अडचणींचा सामना उत्पादकांना करावा लागतो.

त्यामुळे गुलाबी बोंड अळी आली म्हटले की पीक उपटून टाकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्यायच नसतो. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी पूर्वहंगामी लागवड करू नका, फरदड घेऊ नका, अशी उत्पादकतेवर थेट परिणाम करणारी बंधने शेतकऱ्यांवर लादली जात आहेत.

अशावेळी गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक भारतीय बनावटीचे हे तंत्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारसह सर्व संबंधित संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा. महाराष्ट्र, हरियानासह इतरही काही राज्यांनी हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव मागितल्याचे कळते. अशावेळी देशातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देणाऱ्या या तंत्रज्ञानाकडे सकारात्मकतेने पाहून ते त्यांच्या शेतावर शक्य तेवढ्या लवकर पोहोचेल, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.