Indian Agriculture: यंदा देशात मक्याची विक्रमी लागवड होण्याची चिन्हे आहेत. सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्य पिकांच्या तुलनेत मक्याने सलग दोन वर्षे चांगला परतावा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मक्याकडे ओढा वाढला आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी मागणी वाढल्यामुळे अलीकडच्या काळात मक्याच्या दरात तेजी अनुभवायला मिळत आहे. परंतु मक्याचा केवळ इथेनॉलपुरता विचार करून चालणार नाही.

कारण देशाच्या कृषी अर्थकारणाचा विचार करता अन्न व पशुखाद्य पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून मका पिकाचे स्थान वरचे आहे. अन्नसुरक्षेसाठी मक्याचे योगदान कळीचे आहे. त्याच बरोबर मक्याचा वापर पशुखाद्य आणि स्टार्च उद्योगात केला जातो. पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगाच्या आर्थिक ताळेबंदावर मक्याच्या किमती लक्षणीय परिणाम करतात. लाखो शेतकऱ्यांची रोजीरोटी या उद्योगांवर अवलंबून आहे.

देशात २०२२-२३ मध्ये इथेनॉलसाठी ८ लाख टन मक्याची मागणी होती. ती २०२४-२५ मध्ये तब्बल १२८ लाख टनावर जाण्याची चिन्हे आहेत. देशातील एकूण मका उत्पादनाच्या तब्बल ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त मका इथेनॉलसाठी वापरला जाण्याचा अंदाज आहे. हा कल असाच कायम राहिला तर अन्नसुरक्षा, पशुखाद्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धती या तिन्ही आघाड्यांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सोयाबीन असो, कापूस असो की मका असो; सरकार शेतकरी केंद्रीत दीर्घ कालावधीचे धोरण आखत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होते. गेल्या काही वर्षांत सोयाबीन आणि कापसाचे भाव सातत्याने दबावात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. धोरणसातत्याचा अभाव असल्यामुळे नजीकच्या भूतकाळात मका पिकातही शेतकऱ्यांचे हात पोळले होते.

अलीकडच्या काही वर्षांत मक्यात तेजी आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी परत या पिकाकडे मोर्चा वळवला असला तरी वाढत्या मागणीच्या तुलनेत उत्पादनाला अजून मर्यादा आहेत. अमेरिका आणि ब्राझीलप्रमाणे भारतात मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत नाही. देशात २०२४-२५ मध्ये विक्रमी मका उत्पादन झाले. परंतु उद्योगांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास ते कमी पडत असल्याने आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल सहा पट अधिक मका आयात करावा लागला. एकेकाळी मका निर्यात करणारा भारत आज मक्याचा आयातदार देश बनला आहे.

भारतातली इथेनॉल आणि मक्याची बाजारपेठ अमेरिकेला खुणावते आहे. अमेरिकेतील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लॉबीचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मोठा दबाव आहे. त्यामुळेच भारताची बाजारपेठ अमेरिकेला खुली करण्याची मागणी ट्रम्प यांनी लावून धरली आहे. अमेरिका आणि भारतातील व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यात शेतीमालाचा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवलेला असला तरी आज ना उद्या त्याची तड लावली जाणार हे निश्चित.

वाटाघाटीच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून व्यापार करारातून डेअरी क्षेत्राला वगळण्यावर अमेरिका राजी होईल; परंतु आपल्याकडील जीएम सोयाबीन आणि मका आयातीला भारताने परवानगी द्यावी, यासाठी हरतऱ्हेने दबाव वाढवत नेईल, असे बोलले जात आहे. हा यक्षप्रश्न केंद्र सरकार कसे सोडवते, यावर पुढची गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे एकीकडे देशांतर्गत उद्योगांसाठी मका वापराचा समतोल साधणे आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या मका आयातीचा उंट भारताच्या तंबूत शिरू नये, यासाठी व्यूहनीती आखणे अशा दोन आघाड्यांवर धोरणात्मक तटबंदी भक्कम करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.