Agriculture Startup: आपल्याच धोरणांच्या विसंगत निर्णय घेत राहणे, ही केंद्र सरकारची खासियतच दिसते. शेतीच्या बाबतीत तर याची जाणीव फारच प्रकर्षाने होते. पंतप्रधान पीकविमा योजना असो की शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा निर्धार असो, त्यांच्या मूळ उद्देशालाच तडा देणारे निर्णय २०१४ पासून केंद्रात सत्तेत असलेले मोदी सरकार घेत आहे. आता पीएमएफएमई, अर्थात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेबाबतही काहीसा असाच निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

देशात आत्ताच काढणीपश्‍चात सेवासुविधा आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे ३० ते ३५ टक्के फळे-भाजीपाला फेकून द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे हे थेट नुकसान आहे. केंद्र सरकार अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देत असल्याचे एकीकडे दाखवत असताना दुसरीकडे मात्र सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा आत्मा असलेल्या प्रक्रिया उद्योगासाठीचे नवे संगोपन केंद्र अर्थात ‘इनक्युबेशन सेंटर’चे अनुदान मात्र अचानकच बंद करण्यात आले आहे.

एकीकडे अन्न प्रक्रिया उद्योगांवर कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणांचा पाऊस पडतो आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १० हजार कोटींच्या वर तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर आता अन्न प्रक्रिया उद्योगाला लवकरच २५० कोटी रुपये मिळणार असल्याचेही बोलले जाते. अशावेळी एकंदरीतच अन्न प्रक्रियेला खीळ घालणारे निर्णय देखील घेतले जात आहेत.

अनेक प्रगत देशांत ५० ते ९० टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया केली जाते. आपल्या देशात मात्र हे प्रमाण १० ते १५ टक्क्यांच्या मध्ये घुटमळत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे देशात काढणीपश्चात प्रक्रिया होणाऱ्या शेतीमालाचा निश्चित टक्का किती याबाबतही स्पष्ट, अधिकृत आकडे मिळताना दिसत नाहीत. देशात शेतीमालावर प्रक्रिया वाढली तर काढणीपश्चात नुकसान कमी होईल, शेतीमालास मागणी वाढून दरही चांगले मिळतील. ग्रामीण-शहरी भागांत प्रक्रिया उद्योग वाढले तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

आपल्या देशात तांत्रिक ज्ञान, किमान कौशल्य आणि भांडवली गुंतवणुकीच्या अभावाने अन्न प्रक्रिया उद्योग वाढत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पीएमएफएमई योजनेतील इनक्युबेशन सेंटर्सद्वारे नव उद्योजक, शेतकरी, शेतकरी उत्‍पादक कंपनी, महिला बचत गटातील सदस्‍यांना प्रात्यक्षिकांतून अन्न प्रक्रिया, सुरक्षा व स्वच्छता मानके याबाबत मार्गदर्शनाबरोबर लघू व सूक्ष्म उद्योजकांना प्रक्रियायुक्त पदार्थांचा ब्रॅण्ड विकसित करून तो देशविदेशांतील बाजारात पोहोचविण्यापर्यंत सहकार्य केले जाते.

अर्थात प्रक्रिया उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून ते प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्यातीपर्यंतची इत्थंभूत माहिती इनक्युबेशन सेंटर्सद्वारे होत आहे. इनक्युबेशन सेंटर्सच्या माध्यमातून देशातील ग्रामीण भागातील युवक युवतींना आपल्या प्रक्रियेबाबतच्या नवनवीन कल्पना, स्टार्ट अप प्रत्यक्षात उतरविण्यास हातभार लावण्याचे काम झाले आहे. अशावेळी अनुदानाअभावी इनक्युबेशन सेंटर्स बंद पडले तर देशात नवे प्रक्रिया उद्योग उभेच राहणार नाहीत.

देशात प्रक्रिया उद्योगाचा झपाट्याने विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक म्हणजे सुमारे ८०० संगोपन केंद्रांची गरज असताना केवळ ७८ केंद्रे उभी राहिली आहेत. त्यातही आता संगोपन केंद्रांच्या संकल्पनेतूनच केंद्र सरकारने माघार घेतल्याने प्रक्रिया उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. देशात खरोखरच अन्न प्रक्रियेला चालना द्यायची असेल तर केंद्र सरकारने संगोपन केंद्र अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा. अन्न प्रक्रियेत आघाडीवरच्या महाराष्ट्र राज्याने याबाबत केंद्र सरकारकडे योग्य तो पाठपुरावा करायला हवा.