गेल्या वर्षीचा ऊस गाळप (Sugarcane Harvesting Season) हंगाम आपल्या राज्यासाठी अनेक अंगांनी विक्रमी ठरला. गेल्या वर्षी राज्यात ऊस लागवडीखालचे (Sugarcane Cultivation) क्षेत्र १४ लाख ८८ हजार हेक्टरवर होते. त्यापासून १३२२ लाख टन असे विक्रमी उसाचे गाळप होऊन साखर उत्पादनही (Sugar Production) १३५ लाख टन असे विक्रमीच झाले.

राज्यात साखर हंगाम जवळपास १४० ते १५० दिवस चालतो. परंतु गेल्या वर्षी मराठवाड्यातील गळीत हंगाम तब्बल २०० दिवस असा विक्रमी चालला. लांबलेल्या हंगामामुळे ऊस वजन अन् साखर उतारा घटून उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. १५ जूनपर्यंत चाललेल्या या हंगामातील ऊसतोडणीसाठी कारखान्यांसह राज्य शासन-प्रशासनाची पण एकच तारांबळ उडाली होती.

शेवटी बाहेर राज्यांतून भाडेतत्त्वावर यंत्रे आणून ऊसतोडणी (Sugarcane Cutting) करावी लागली. असे असताना एकूण ऊसतोडणीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी ऊस तोडणी ही यंत्राने झाली. गेल्या वर्षी आणि या वर्षीदेखील आतापर्यंत राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे ऊस क्षेत्र जवळपास गेल्या वर्षी एवढेच आहे, परंतु उसाची वाढ चांगली आहे.

विशेष म्हणजे कोल्हापूर, सांगली या भागांत पुरामुळे थोडेफार क्षेत्र कमी झाले तरी मराठवाड्यात ते वाढले आहे. या वर्षीदेखील गेल्या वर्षी एवढाच किंबहुना त्याहून थोडा अधिक ऊसतोडणीला असणार आहे. त्यातच गेल्या वर्षीपेक्षा ऊस तोड मजुरांची (Sugarcane Cutter) संख्या यावर्षी कमी राहणार असल्याने ऊसतोडणीचे मोठे आव्हान कारखाने, राज्य शासन-प्रशासनापुढे असेल.

येत्या हंगामातील ऊस तोडणीची गंभीर समस्या ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्यासह यातील जाणकार केंद्र-राज्य सरकारच्या लक्षात आणून देत आहेत. राज्यात उसाचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढणार असून, तोडणी मजुरांची संख्या घटणार आहे.

ऊसतोडणी यंत्रे (Sugarcane Harvester) हेच यावर प्रभावी उपाय राहणार आहे. त्यामुळेच ऊसतोडणी यंत्रे खरेदीसाठी ५० लाख रुपये अनुदानाची मागणी होत आहे. मुळात या मागणीला उशीर झाला असल्यामुळे केंद्र-राज्य सरकारने यावर विचार करण्यास वेळ घालवू नये.

यापूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र-राज्य शासनाकडून ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान दिले जात होते. तत्कालीन राज्य शासनाने २०१६-१७ ला या योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रे (Sugarcane Harvester) खरेदीला मान्यता दिली होती. परंतु सुरुवातीपासूनच या योजनेला पुरेसा निधी कधी मिळालाच नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांसह काही होतकरू तरुणांनी खासगी व्यवसायासाठी कर्ज काढून यंत्रे खरेदी केली, त्यांना वेळेत अनुदान न मिळाल्यामुळे ते अडचणीत आले.

आता पुढील दोन-अडीच महिन्यांनी या वर्षीचा गाळप हंगाम सुरू होईल. केंद्र-राज्य शासनाने तत्काळ ऊसतोडणी यंत्राला अनुदान योजना सुरू करून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करावी. असे झाले तर या वर्षीच्या नाही तर पुढील वर्षीच्या गाळप हंगामासाठी अनुदानावर खरेदी केलेली यंत्रे कामी येतील.

सध्याच्या मोठ्या आकाराच्या ऊसतोडणी यंत्राने सांगली, कोल्हापूरच्या डोंगरी भागातील दोन-चार एकर प्लॉटमधील ऊसतोडणीस खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. मराठवाडा-विदर्भासह नगर, पुणे जिल्ह्याच्या काही पठारी भागात ही यंत्रे चांगली चालतात.

अशावेळी ऊसतोडणीची छोटी यंत्रे संशोधन अन् विकासातून निर्माण झाली पाहिजेत. यावर बऱ्याच वेळा कोरडी चर्चा होते पण हे काम काही पुढे जात नाही. टप्प्याटप्प्याने यंत्राने ऊसतोडणी वाढत गेल्यावर कारखाना पातळीवर ऊस उतरविणे तसेच गव्हानींची रचना पण बदलावी लागेल. यंत्राने ऊस तोडणी केली असता त्यात पालापाचोळा अधिक येतो म्हणून कारखाने वजनात सहा ते सात टक्के घट करतात.

याला राज्यात काही ऊस उत्पादक (Sugarcane Producer) विरोध करतात. हे वजनात कटतीचे प्रमाण नक्की किती असावे, यासाठी शासनाची अभ्यास समिती आहे. या समितीने दोन हंगाम अभ्यास देखील केला आहे. अशावेळी सर्वमान्य वजनातील कटती या हंगामात तरी समितीने जाहीर करायला करावी. म्हणजे यावर वाद होणार नाहीत.