Rural And Urban Growth : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाद्वारे देशातील १० हजार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्या, डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी सोसायट्यांचे लोकार्पण सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच केले. या वेळी आगामी पाच वर्षांत दोन लाख नव्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यांच्या निर्माणामुळे शेती आणि सहकार क्षेत्रात समृद्धी येईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढील दशक हे सहकाराचे असेल, असा उल्लेख अमित शहा वारंवार करीत असतात. वर्षभरापूर्वी गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमधून कृषी निविष्ठांची विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आल्यानंतर आता त्यांना ३२ नव्या सेवांना जोडण्यात आले आहे. या सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व सेवासुविधा देण्यापासून गावातूनच विमानाचे तिकीट बुकिंग झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा शहा यांनी व्यक्त केली आहे.

विविध कार्यकारी सोसायट्यांना बहुउद्देशीय करण्यासाठी ३०० योजनांची कामे त्यांना दिली जाणार आहेत. त्यांच्या संगणकीकरणाचे कामही देशभर जोरात सुरू आहे. तीन वर्षांत कामाचा अहवाल न देणाऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या अवसानात निघणार आहेत. या सर्व बदलांचे स्वागतच आहे, परंतु हे करीत असताना त्याची प्रक्रिया ही सर्वसमावेशक लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे, त्यात राजकारण होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केवळ सरकारच्या भरवशावर विकास शक्य नव्हता. खासगी उद्योग आपापल्या परीने वाटचाल करीत होते. परंतु त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचा थेट समावेश दिसत नव्हता. त्यामुळे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग निवडला आणि तो रुजलाही. महाराष्ट्रात तर सहकार चांगलाच फुललाही! १९८० नंतर सहकारात स्वहित जपण्यास सुरुवात झाली.

त्यातून सहकारात गैरप्रकारही बोकाळले. सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून पुन्हा सहकार या वृत्तीने राज्यातही सहकाराचा ऱ्हास झालेला पाहावयास मिळतो. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यात कोणताही निर्णय घेण्यात आणि त्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील विलंबाने सहकार क्षेत्राला पिछाडीवर ढकलण्याचे काम केले. त्यातूनच अनेक सहकारी संस्था बंद पडत आहेत, तर काहींचे खासगीकरण सुरू आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे या खासगीकरणाचा लाभ काही ठरावीक उद्योजक घराण्यांना होतो. सहकार हा आपल्या देशात तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकासाचा मधला मार्ग राहिला आहे. सरकारी ध्येयधोरणे, व्यावसायिकता, निर्णय प्रक्रियेचा अभाव अशा काही कारणांनी मागील काही वर्षांपासून सहकार क्षेत्राला मरगळ आलेली आहे. सहकाराला सक्षम बनविण्यासाठीचे प्रयत्न निश्‍चितच झाले पाहिजे.

परंतु त्याच वेळी सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवून देशात उद्योग-व्यवसायाचा विकेंद्रित विकास साधला गेला पाहिजे. प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी सोसायट्या हा सहकाराचा आत्मा मानल्या जातात. अशावेळी त्यांची संख्या वाढविणे, संगणकीकरणाच्या माध्यमातून त्यांना अद्ययावत करणे, अनेक सेवासुविधा, योजना त्यांना जोडणे या कामांची गती वाढवावी लागणार आहे.

सहकार क्षेत्रातील या सुधारणा पक्ष निरपेक्ष भावनेतून आणि अधिक गतीने व्हायला हव्या. केंद्र सरकार पातळीवर वरचेवर सहकाराबाबत घेतले गेलेले नवे निर्णय, नव्या सुधारणा यांची सर्वच राज्यांनी गाव पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. कारण सहकार हा शेवटी राज्याचा विषय आहे. असे झाले तरच सहकाराच्या माध्यमातून देशाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.