महाराष्ट्र राज्यात या वर्षी खरीप हंगामात (Kharip Season) झालेल्या अतिवृष्टीने (Heavy Rainfall) तसेच सध्या चालू असलेल्या परतीच्या पावसाने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा (Crop Insurance) काढलेला आहे. असे असताना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती तसेच मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान (Crop Damage) झाले तरी लाखो शेतकरी विमाभरपाईपासून वंचित आहेत. खासगी विमा कंपन्या या नफेखोरीच्याच पायावर आधारित असल्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. कोणतीही खासगी कंपनी ही नफा कमविण्यासाठीच सेवा देते, हे मान्य असले तरी आपला मूळ हेतू डावलून त्या जर नफा मिळवीत असतील, स्वतःचाच विचार करीत असतील तर ते कोणीही मान्य करणार नाही.

खरे तर मागील दोन-तीन वर्षांच्या नुकसानीनंतर यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांना फारच आशादायी वाटत होता. त्यामुळे राज्यात १४७ लाख हेक्टर अशा विक्रमी क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या. परंतु विपरीत अशा मॉन्सूनने राज्याच्या बहुतांश भागात खरीप हंगाम पूर्णपणे उजाडून टाकण्याचे काम केले आहे. राज्यात एका बाजूला खरिपाच्या पेरण्या चालू होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला पाऊस पेरण्या उद्‍ध्वस्त करण्याचे काम करीत होता. पेरण्या आटोपल्यानंतरही राज्यात कुठल्या ना कुठल्या भागात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती नुकसान करीतच होते.

परतीच्या पावसाने तर कहरच केला आहे. हा पाऊस ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यातही बहुतांश जिल्ह्यात पडत असून, त्याने उरल्या सुरल्या काढणीला आलेल्या पिकांचा बट्याबोळ केला आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहता पीकविमा योजना चांगल्या पद्धतीने राबविली जावी, एवढीच माफक अपेक्षा राज्यातील शेतकऱ्यांना होती. विमा कंपन्यांनी भरपाईच्या अनुषंगाने सर्व कामे वेळेवर करून खात्यात पैसे जमा केले असते तर शेतकऱ्यांची किमान दिवाळी तरी साजरी झाली असती. परंतु त्यांची रखडलेली कामे पाहता शेतकऱ्यांच्या या आशेवर देखील पाणी फेरण्याचे काम विमा कंपन्यांनी केले आहे.

त्याही पुढील बाब म्हणजे विमा कंपन्या पीकविमा भरून घेण्यापासून ते नुकसान भरपाई देईपर्यंत स्वतः प्रत्यक्ष कुठलेच काम करीत नाहीत. आणि दुसऱ्यांनी केलेले काम त्यांना पटत नाही. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान कळविण्यासाठी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना कामी लावतात तर पाहणी, पंचनाम्याची कामे महसूल, कृषी विभागाकडून करून घेतली जातात. असे असताना पंचनाम्याची कामे, नुकसान भरपाईच्या आकड्यांना विमा कंपन्यांनीच आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे देखील काही ठिकाणी भरपाई रखडली आहेत.

शेतकऱ्यांवर अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करण्याची वेळ आता आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून विमा कंपन्या अडचणीतील शेतकरी तसेच शासनाला सुद्धा लुटत आहेत. हे सर्व पाहता राज्य सरकारने आता सबुरीची भूमिका न घेता विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करायला पाहिजे. राज्य शासन मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो विमा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईच्या गप्पा वारंवार करते. परंतु प्रत्यक्ष कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. तसे या वेळी होता कामा नये. अत्यंत प्रतिकूल अशा नैसर्गिक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भक्कम विमाकवच मिळाले पाहिजे, ही काळजी पण केंद्र-राज्य शासनाने घ्यायला हवी.