सध्याच्या वाढत्या नैसर्गिक (Natural)आपत्तीमध्ये शेती फारच जोखमीची ठरत आहे. अशावेळी शेतीतील जोखीम कमी करून शाश्‍वत उत्पन्नासाठी पूरक व्यवसायाची जोड शेतीला देणे गरजेचेच झाले आहे. इतर जोडव्यवसायाच्या तुलनेत रेशीम शेती (Silk Production) राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक आश्वासक वाटतेय. रेशीम शेतीत एका एकरात वर्षाला तीन ते चार लाख रुपये शेतकरी कमावत आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले ते रेशीम शेतीद्वारे पूर्ण होऊ शकते. अशा परिस्थितीमध्ये ‘सिल्क समग्र - २’च्या धर्तीवर रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी विस्तृत योजनांचा राज्याचा आराखडा तयार करा, असे निर्देश वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. सिल्क समग्र - २ ही केंद्र सरकारची योजना असून, त्यात ५० टक्के केंद्र, २५ टक्के राज्य आणि २५ टक्के लाभार्थी हिस्सा आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनेत वेळेवर पुरेसा पैसा मिळत नाही, योजनेचे नियम-निकष फार क्लिष्ट असतात, त्याची अंमलबजावणीही नीट होत नाही. अशावेळी राज्याची स्वतंत्र सुटसुटीत योजना केली तर त्यास पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन प्रभावी अंमलबजावणी देखील करता येऊ शकते. ‘पोकरा’च्या धर्तीवर परंतु संपूर्ण राज्यासाठी रेशीम शेतीसाठी योजना असायला पाहिजेत. असे झाले तर अल्पावधीतच आपले राज्य रेशीम शेतीत आघाडी घेईल, यात शंका नाही.

रेशीम शेतीचा राज्याचा आराखडा तयार करताना यातील पारंपरिक राज्य कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत नेमक्या कोणत्या योजना, कशा प्रकारे राबविल्या जातात, याचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. अशा योजनांतील राज्याच्या अनुषंगाने सर्व चांगल्या बाबींचा समावेश रेशीम शेतीच्या आराखड्यात झाला पाहिजेत. रेशीम शेतीत सध्या मराठवाडा आघाडीवर आहे.

परंतु पारंपरिक राज्याच्या तुलनेत आपल्याला आघाडी घ्यायची असेल तर विदर्भ, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्र या विभागांत पण रेशीम शेती वाढायला हवी. सध्या केंद्र सरकारचे रोपवाटिका, तुती लागवड, शेड आणि साहित्यासाठी अनुदान आहे. परंतु हे अनुदान कमी आहे, त्यात वाढ झाली पाहिजेत. आपल्या गरजेनुसार तुतीची रोपे आणि अंडीपुंज पण राज्यात तयार होत नाहीत. रेशीम शेती वाढीतील हे दोन मुख्य अडसर असून ते तत्काळ दूर करायला हवेत. तुतीचे एक रोप तयार करायला किमान ८ ते १० रुपये खर्च येतो.

परंतु हा खर्च शासन पातळीवर तीन रुपये धरून त्यात एक रुपया १२ पैसे अनुदान दिले जाते. एवढ्या कमी किमतीत तुती रोप तयार होत नसल्याने ते परवडत नाही म्हणून रोपे करायला कुणी तयार होत नाहीत. रोपाची किंमत आठ रुपये धरून त्यात सहा रुपये प्रतिरोप अनुदान मिळाले तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोपे तयार होतील आणि लागवड वाढेल. आपल्याला ७० लाख अंडीपुंज लागत असून, राज्यात केवळ १५ लाख अंडीपुंज तयार होतात.

५५ लाख अंडीपुंज आपण कर्नाटकमधून घेतो. राज्यात गडहिंग्लज येथे एकच अंडीपुंज निर्मिती केंद्र आहे. राज्यात निर्माण होणाऱ्या अंडीपुंजांसाठी ७५ टक्के अनुदान देऊन राज्याच्या बाहेरचे अनुदान बंद करावे. असे झाले तर राज्यात अंडीपुंज निर्मिती केंद्र वाढतील. सध्या धागा निर्मितीच्या तीन ते चार युनिटला केंद्राचे अनुदान मिळतेय.

राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन ४० ते ५० युनिट टाकले तर येथील कोष बाहेर जाणार नाहीत. राज्यात रेशीम कोषांचे उत्पादन तर वाढायलाच पाहिजे. परंतु उत्पादित सर्वच कोषांवर राज्यातच धागा आणि कापड निर्मिती झाली पाहिजेत, अशी रेशीम आराखड्याची दिशा असायला पाहिजे.