Milk Rate Issue : दूध दर कमी झाल्यावर वाढीसाठी उत्पादकांची मागणी वाढू लागली, की शासन प्रतिलिटर ठरावीक दूर दराची घोषणा करते. परंतु अशी घोषणा अथवा निर्णय फारच मोघम असतो.

त्याचा फायदा दूध संघ घेऊन शासन निर्णय धाब्यावर बसवतात. महत्त्वाचे म्हणजे आपण घेतलेल्या निर्णयाचा दूध संघांनी फज्जा उडविला, हे शासनाच्या निदर्शनास येते. परंतु त्याची साधी दखल देखील घेतली जात नाही.

अर्थात, दूध उत्पादकांची तात्पुरती समज काढण्यासाठीच असे निर्णय घेतले जातात. उत्पादकांच्या पातळीवरील कमी दूधदराची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा विचारही शासनाला शिवत नाही. त्यामुळेच मागील दशकभरापासून राज्यातील दूधदराची कोंडी फुटताना दिसत नाही.

सहकारी आणि खासगी दूध संघामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गाईच्या दुधाला (३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ) प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर देण्याचे आदेश राज्य सरकारने १५ जुलै २०२३ दरम्यान दिले होते. २१ जुलैपासून हे दर देणे दूध संघांना बंधनकारक करण्यात आले होते.

कोणत्या संघांने असे दर दिले नाहीत, तर त्यावर शासन काय कारवाई करणार, हेही स्पष्ट नसल्यामुळे ही घोषणाही दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसणारी ठरली. मुळात आपल्याकडील चाऱ्याची गुणवत्ता, पशुखाद्याचा दर्जा, पशू संकरीकरण, बदलते हवामान या सर्वांच्या परिणामस्वरूप राज्यातील बहुतांश गाईच्या दुधाला ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ बसत नाही, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.

२०१८ मध्ये शासनाने अशाच गुणवत्तेच्या गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान २५ रुपये दर घोषित करून संकलित होणाऱ्या सर्व दुधाला अनुदान देणार असे सांगितले होते.

परंतु ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ या दर्जाचे दूध मिळत नसल्याने अनेक दूध संघांनी अनुदान मिळणार नाही म्हणून उत्पादकांचे दूध नाकारायला सुरुवात केली होती. संतप्त दूध उत्पादकांनी लुटता कशाला फुकट न्या, असे म्हणत आंदोलन केल्यानंतर सरकारने ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २६ रुपये १० पैसे दर देण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शासनाला माहीत असताना आता ३४ रुपये दूधदराचा निर्णय जाहीर करताना याबाबत शासनाची अधिक स्पष्टता हवी होती. परंतु तसे झाले नाही.

शासनाने ३४ रुपये दूधदर घोषित केल्यानंतर चलाख दूध संघांनी रिटर्न अथवा रिव्हर्स पॉइंटचे दर वाढवून या निर्णयाचाही फज्जा उडविला आहे. पूर्वी फॅट आणि एसएनएफ मध्ये एक पॉइंटने गुणवत्ता घसरली तर उत्पादकांना प्रतिलिटर ३० पैसे दर कमी मिळत होता, तो दूध संघांनी थेट एक रुपयांनी कमी केला आहे.

अर्थात, चार पॉइंटने गुणवत्ता घसरली तर उत्पादकांना प्रतिलिटर चार रुपये कमी म्हणजे ३० रुपयेच दर मिळतोय. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे पशुखाद्याचे वाढते तर दुधाचे सातत्याने कमी होणारे दर यावर शासनाचे काहीही नियंत्रण नाही. मागील दशकभरापासून कमी दूध दराने उत्पादक हैराण आहे.

या पुढील काळात राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल तर राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे (रास्त आणि किफायतशीर) धोरण स्वीकारायला हवे. दूध उत्पादकांचा नफ्यात वाटा वाढावा याकरीता ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूलाही वापरायला हवा. दुधाच्या एकाच ब्रॅण्डबरोबर खप वाढण्यासाठी केंद्र-राज्य शासन पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत.

दुधातील भेसळ ही उत्पादकांबरोबर ग्राहकांच्याही मुळावर उठणारी असून, त्यावरही प्रतिबंध घालावा लागेल. दूध उत्पादकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘एल्गार’ पुकारणारे राधाकृष्ण विखे पाटील आता राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री असून, त्यांनी दूध उत्पादकांच्या मागण्यांत लक्ष घालून त्या सोडविण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.