Panand Road: राज्यात पाणंद रस्त्यांच्या हद्दी होणार निश्चित

Mumbai News : ‘‘राज्यात जेथे मागणी असेल तेथे शेतरस्ते करण्यात येतील, १४३ च्या नियमानुसार दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांच्या सहा फुटांची जागा घेऊन १२ फुटांचे रस्ते केले जाणार आहेत. या रस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. जे अधिकारी नियम १४३ चा गैरवापर करून बांधाऐवजी शेतातून रस्ते करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करतील त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल,’’ अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

याबाबत श्री. बावनकुळे म्हणाले, की जेथे शेतरस्त्यांचा वाद आहे, तेथे नियम १४३ अंतर्गत तहसीलदारांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची सहा फूट अशी १२ फूट रस्त्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. या मोजणीसाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त देण्यात येणार आहे. तसेच मोफत मोजणीही करण्यात येणार आहे.

राज्यमार्ग आणि जिल्हा मार्गांना ज्याप्रमाणे नावे आहेत, त्याप्रमाणे पाणंद रस्ते आणि शेतरस्त्यांना क्रमांक दिले जातील. या राज्याच्या बांधकामासाठी नवीन योजना आणली जाईल. राज्यात जसा समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाचा आहे, तेवढेच पाणंद आणि शेतरस्ते महत्त्वाचे आहेत. पुढील पाच वर्षांत एकही शेतरस्ता वादात राहणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे.’’

‘नियमान्वये शेतरस्ते हे बांधावरून गेले पाहिजेत, मात्र काही अधिकारी बड्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेत अन्य शेतकऱ्यांच्या शेताच्या मधोमध रस्ता नेतात याबाबत काय कार्यवाही करणार,’ असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, की नियमाचा दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

दोन शेतांच्या मध्ये असलेल्या बांधावरून रस्ता न्यायचा आहे. मात्र, तसे केले जात नाही. राज्यात ११ हजार प्रकरणे यामुळे वादात आहे. आम्ही नियम १४३ वापराबाबत मार्गदर्शक प्रणाली तयार करत आहोत. त्यात कुणाच्याही शेतातून मधोमध रस्ता करता येणार नाही. तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवरच शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांचा निकाल दिला जाईल.

महसूल सप्ताहात विशेष मोहीम

या सप्ताहामध्ये १ ऑगस्ट रोजी उत्कृष्ट महसूल कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. २ ऑगस्ट रोजी शासकीय जागेवर रहिवासी प्रयोजनासाठी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करून जागांचे पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट रोजी शेत व पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून दुतर्फा झाडे लावण्यात येतील.

४ ऑगस्ट रोजी मंडलनिहाय योजनांचा लाभ देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे. ५ ऑगस्ट रोजी विशेष सहाय योजनेतील लाभार्थ्यांना डीबीडी प्रणालीशी जोडण्यासाठी घरभेटी घेण्यात येतील. ६ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याबरोबरच २०११ पर्यंतच्या अतिक्रमित घरांना नियमित करण्यात येणार आहे.

यासाठी घरपट्टे वितरित करण्यात येणार आहेत. जेथे ५०० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण आहे ते मोफत वितरित करण्यात येईल, त्यावरील अतिक्रमणासाठी नियमित करण्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे शुल्क भरून घेण्यात येणार आहे. ७ ऑगस्ट रोजी कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. एका जिल्ह्यात ४० क्रशर देण्यात येणार आहे.