कोळसा जाळून करण्यात येत असलेली वीजनिर्मिती (power Generation) आणि पेट्रोल, डिझेल (जीवाश्म इंधन) जाळून धावणाऱ्या गाड्यांवर आता आपल्याला फार काळ विसंबून राहता येणार नाही. कोळसा तसेच पेट्रोल, डिझेल (Petrol Diesel) या जीवाश्म इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत मर्यादा आहेत. बहुतांश पेट्रोल, डिझेल आपण आयात (Fuel Import) करतो. युद्धजन्य परिस्थिती, तसेच कोरोनासारखी महामारी यात आयात खोळंबते. त्याचे परिणाम देशात मुळातच महाग असलेल्या इंधन दरावर (Fuel Rate) होतात.

पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले की देशात निर्मिती आणि वाहतूक खर्च वाढून अनेक सेवा, उत्पादनांचे दर वाढतात. जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या वापराने पर्यावरण प्रदूषणाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर गाजतोय. त्याचे घातक दुष्परिणाम आपण हवामान बदलाच्या रूपाने भोगत आहोत. त्यामुळेच २०७० पर्यंत देशाने शून्य कार्बन उत्सर्जन, तर २०४७ पर्यंत ऊर्जा अथवा इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

भविष्यात भारत ग्रीन हायड्रोजनचे मुख्य केंद्र बनेल, असा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीड-एक वर्षांपूर्वीच व्यक्त केला होता. २०२३ या नववर्षाच्या सुरुवातीलाच (४ जानेवारी) मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन वीजनिर्मिती प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

इंधन तसेच ऊर्जेत स्वयंपूर्णता साधणे, हे केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे ‘व्हिजन’ असून इथेनॉल, सौरऊर्जा आणि आता ग्रीन हायड्रोजन यांची देशात निर्मिती आणि वापराबाबत ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.

वाहन उद्योगानंतर आता देशातील खतनिर्मिती, तेल शुद्धीकरण, लोह व पोलाद उद्योग, रसायने निर्मिती अशा क्षेत्रांत हरित हायड्रोजनचा वापर करण्याचे केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. पुढील सात वर्षांत किमान आठ लाख कोटींची गुंतवणूक या क्षेत्रात करण्याचे स्पष्ट केले आहे.

हायड्रोजनची ऊर्जा घनता पेट्रोल व डिझेलच्या तुलनेत तिप्पट आहे. त्याचे कार्बन फुटप्रिंट शून्य आहे. हायड्रोजन हा पृथ्वीवरील सर्वाधिक मुबलक प्रमाणात उपलब्ध घटक पदार्थ आहे. तो टाक्यांमध्ये सीएनजी गॅसप्रमाणे साठवता येतो आणि त्याच पद्धतीने उपयोगात आणता येतो.

तो लिथियम आयन बॅटरींच्या तुलनेत खूप हलका आहे. त्यामुळे ट्रकसारखी मोठी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरतो. त्याचे केवळ ५ ते १० मिनिटांत पुनर्भरण करता येते. बॅटरीच्या चार्जिंगला लागणाऱ्या वेळेच्या तुलनेत हे खूपच वेगवान आहे. हरित हायड्रोजन निर्मितीतून मोठ्या प्रमाणात देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

अर्थात, सध्याची वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या दोन मुख्य समस्या हरित हायड्रोजन निर्मिती आणि वापरातून मार्गी लागू शकतात. असे असले तरी हायड्रोजन अति ज्वलनशील असल्यामुळे त्याचा स्फोट होण्याचा धोका असतो. त्याच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान अद्याप देशात पूर्ण विकसित झाले नसल्याने तो खूप महाग आहे.

हायड्रोजनच्या बाबतीत देशात पायाभूत सुविधा अत्यल्प आहेत. काही खासगी कंपन्या करार करून देशात हरित हायड्रोजन तयार करीत आहेत. परंतु सरकार पातळीवर असा हरित हायड्रोजन कधी, कसा, खरेदी करणार याबाबत काही स्पष्टता नाही.

साखर कारखान्यांपासून ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीवरही आपला भर आहे. परंतु साखर कारखान्यांत थेट हरित हायड्रोजन निर्माण करणे थोडे कठीण आहे. त्याऐवजी कार्बन मोनॉक्साइड व हायड्रोजन असलेला ‘सिंनगॅस’ तयार करणे मात्र सोपे ठरणार आहे.

सध्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून ‘सिंनगॅस’ तयार करून त्याचा ‘हवाई इंधन’ म्हणून पुरवठा करता येईल, यावरही विचार झाला पाहिजे. भारताला हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञानात वैश्‍विक नेतृत्व करायचे असल्यास त्यावरील संशोधन आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीसाठीच्या गुंतवणुकीत आपल्याला आघाडी घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर आपली उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळ्या वाढवून त्यापासून अधिकाधिक फायदा मिळेल, हे सुनिश्‍चित करावे लागेल.