जगात सर्वांत मोठी लोकशाही (Worlds Biggest Democracy), अशी शेखी आपण मिरवीत असतो. जी-२० परिषदेचे (G-20 Summit) यजमानपद मिळाल्यानंतर तर हे अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. परंतु सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात लोकशाहीलाच घातक असलेल्या वाढत्या आर्थिक विषमतेबाबत (Economic Inequality) शासन-प्रशासन पातळीवर कोणालाही काही वाटत नाही.

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक बैठकीत पहिल्या दिवशीच आर्थिक विषमता अहवाल (Economic Inequality Report) प्रसिद्ध करण्यात आला. देशात गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढत असल्याचे ऑक्सफॅम अहवालाने स्पष्ट केले आहे.

खरे तर हे धक्कादायक वगैरे असे आता काही वाटत नाही. देशात आर्थिक विषमता नव्हती, अथवा कमी होती अन् आता एकदम वाढत आहे, असे असेल तर कोणालाही धक्का बसेल.

परंतु आपल्या देशात संपत्तीची विषमता स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील एकंदरीत समाज व्यवस्थेत ते काही अंशी ठीक होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विषमतेची दरी कमी व्हावी, असे मत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त करून त्याबाबत काही उपायही सुचविले होते.

परंतु स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी खऱ्या अर्थाने आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेच नाहीत.

उलट गरीब-श्रीमंतातील दरी कशी वाढत जाईल, अशीच सर्वांची ध्येयधोरणे राहिली आहेत. मागील तीन दशकांचा विचार केला तर १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा, २०१४ मधील केंद्रातील सत्तांतर आणि २०१९ ची कोरोना महामारी अशा अलीकडच्या प्रत्येक टप्प्यावर देशात आर्थिक विषमता वाढतच गेली.

२०१४ मध्ये सत्तेत येताना ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मोदी सरकारचा नारा होता. परंतु ‘अमिरोंका साथ, कुछ पुंजी पतीयोंका विकास’ असेच धोरण सत्तेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या पर्वात पंतप्रधान मोदी यांचे राहिले आहे.

देशातील केवळ एक टक्का लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी ४० टक्के एवढी संपत्ती तर तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे (५० टक्के) केवळ तीन टक्केच संपत्ती असल्याचे ऑक्सफॅमचा अहवाल सांगतो.

‘श्रीमंतांवरील लक्ष्मीकृपा’ अशा शीर्षकाखाली हा अहवाल प्रसिद्ध झाला असला, तरी ही किमया साधण्यामध्ये सरकारची मोठी भूमिका असल्याने ‘श्रीमंतांवर सरकारची कृपा’ असे याचे शीर्षक अधिक समर्पक झाले असते. कोरोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून भारतीय अब्जाधीशांच्या संपत्तीत प्रतिदिन १२१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे ऑक्सफॅमचा अहवाल म्हणतो.

अर्थात, जागतिक महामारीतही काही संधिसाधू उद्योजक सरकारच्या मदतीने प्रचंड नफा कमवीत आहेत. देशात दलित, आदिवासी, महिला, कामगार, शेतकरी यांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे अहवाल सांगतो. मुळात आर्थिक विषमता हेच अनेक समस्यांचे मूळ मानले जाते. आर्थिक विषमतेत बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीत वाढ होते.

गरिबांना दोन वेळचे जेवण मिळत नाही. महिला-मुलांच्या कुपोषणात वाढ होते. गरीब जनतेच्या शिक्षण-आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. आर्थिक विषमतेतून सामाजिक समतोलही बिघडत जातो आणि अशी अवस्था देशासाठी घातक मानली जाते.

भारतीय अब्जाधीशांवर त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत कर आकारला तर या देशातील दारिद्र्य, कुपोषण दूर होऊन सर्वसामान्य जनतेच्या शिक्षण, आरोग्यावर चांगला खर्च करता येऊ शकतो. असे धाडस केंद्र सरकार दाखवणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

मागील आर्थिक वर्षात जो जीएसटी गोळा झाला त्यातील ६४ टक्के हा तळातील ५० टक्के लोकांकडून तर केवळ तीन टक्के जीएसटी आघाडीच्या दहा श्रीमंतांकडून मिळाला आहे. अर्थात, गरीब-मध्यमवर्गाचे शोषण करून श्रीमंतांच्या झोळ्या भरण्याचे काम या देशात होत आले आहे, आत्ताही होत आहे.