Cooperative Sugar Factory in Maharashtra : राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज थकहमीबाबत दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विशेष म्हणजे आपलेच आधीचे निर्णय गुंडाळण्याची ती नामुष्की ठरली. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) सहा साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर ५९४.५४ कोटी रुपयांचे मार्जिन लोन मंजूर केले.

कारखान्यांना या कर्जांसाठी काही कडक अटींचे पालन करावे लागेल, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. त्यानुसार राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट रोजी आदेश काढला. परंतु हा शासननिर्णय आठच दिवसांत मागे घ्यावा लागला. त्यामागे राजकीय गणित आहे.

हे सहा साखर कारखाने माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित आहेत. हे पाचही जण भाजपमध्ये आहेत. अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांची कोंडी करण्यासाठी जाचक अटींचा फास टाकला होता; परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले राजकीय वजन वापरून ही खेळी हाणून पाडली.

त्यानंतर काहीच दिवसांनी राज्य सरकारने आपला आणखी एक निर्णय गुंडाळून ठेवला. एनसीडीसीच्या निकषात न बसणाऱ्या साखर कारखान्यांना कर्जासाठी पुन्हा एकदा शासकीय थकहमी देण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला आहे. याआधी विविध सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बॅंक आणि एनसीडीसी यांच्याकडून राज्य सरकारच्या हमीवर कर्जे घेतली होती. परंतु त्यांनी ती बुडवली.

राज्य सरकारला ही कर्जे चुकती करण्यासाठी सुमारे २७०० कोटी रुपये मोजावे लागले. हा अनुभव लक्षात घेऊन यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासकीय थहकमी द्यायची नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु आठ महिन्यांतच हा निर्णय मागे घेण्याची नौबत सरकारवर आली.

त्यामुळे प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी संबंधित साखर कारखान्यांना सुमारे तीन ते चार हजार कोटी रुपयांची कर्जे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयासाठी अजित पवार यांनी आपले राजकीय वजन खर्ची घातल्याचे दिसते.

अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील राजकीय कलगीतुरा म्हणून या विषयाकडे पाहिले जात आहे. परंतु त्याहीपेक्षा व्यापक चौकटीत या प्रश्‍नाची चर्चा केली पाहिजे. सहकारी साखर कारखाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाचे फार मोठे साधन ठरले. परंतु आजमितीला सहकारातील ध्येयवाद लयास गेला असून, काही मोजके अपवाद वगळता साखर कारखानदारी प्रबळ राजकीय घराण्यांची बटीक बनली आहे.

कारखाना मुद्दामहून तोट्यात आणायचा, प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून सरकारकडून मदतीची आक्रमक याचना करायची, हा या साखर सम्राटांचा नित्याचा खेळ आहे. सरकारी मदत हवी तशी ओरपायची आणि कर्जे तर बुडविण्यासाठीच घ्यायची, अशी मनोवृत्ती अनेक कारखानदारांची आहे.

वास्तविक १९९१ मध्ये भारताने आर्थिक उदारीकरणाची कास धरली. सहकारी संस्थांनी इतःपर सरकारी मदतीवर विसंबून न राहता स्वतःच्या पायावर उभे राहावे व अनुदानांशिवाय बाजारी स्पर्धेत टिकून राहण्याची क्षमता निर्माण करावी अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली. अनिष्ट राजकारण, सरकारी हस्तक्षेप आणि घराणेशाही यामुळे सहकारी साखर कारखाने डबघाईला येण्याचे प्रमाण वाढत गेले.

आजमितीला सहकारी साखर कारखानदारीचे पुरते सरकारीकरण झाले आहे. कारण एफआरपीपासून साखरेच्या किमान विक्री दरापर्यंत धोरणात्मक निर्णयांत सरकारचा हस्तक्षेप आहे. तर दुसरीकडे सरकारी मदतीच्या कुबड्यांशिवाय कारखाने जगू शकत नाहीत, अशी अवस्था ओढवली. हे सहकाराचे विडंबन आहे.