Dairy Farmers Issue : वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत घटते पीक उत्पादन, उत्पादनखर्चात होत असलेली वाढ आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने शेती तोट्याची ठरतेय. शेतीतील जोखीम कमी व्हावी, नियमित मिळकतीचा स्रोत लाभावा म्हणून राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसायाची कास धरली. परंतु मागील काही वर्षांपासून चारा-पशुखाद्याचे वाढलेले दर, अनेक कारणांनी घटते दूध उत्पादन आणि दुधाला मिळणाऱ्या कमी दराने दूध उत्पादक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत.

त्यातच सध्याच्या दुष्काळातील भीषण चारा-पाणीटंचाईमुळे राज्यातील दूध उत्पादक मेटाकुटीस आलेले आहेत. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासन-प्रशासनाने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. नेमक्या अशावेळी दूध दर पुन्हा एकदा प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमी करण्यात आले असल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका दूध उत्पादकांना बसणार आहे.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या आंदोलनानंतर सहकारी आणि खासगी दूध संघांमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गाईच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. २१ जुलै २०२३ पासून हे दर देणे दूध संघांना बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र या आदेशाचे पालन झाले नाही. मागील वर्षभरापासून ३० रुपये प्रतिलिटरच्या वर दुधाचे दर गेले नाहीत. आता तर हे दर २७ रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे प्रतिदिन कोट्यवधी रुपयांचा फटका उत्पादकांना बसतोय.

सातत्याने दुधाचे दर कोसळत असल्याने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा शासनाने केली. परंतु त्यातूनही काही साध्य झाले नाही. अनुदानासाठी प्रचंड अटी-शर्थी लावण्यात आल्या. त्याची ‘डाटा एन्ट्री’ प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती. त्यात तांत्रिक अडचणीही बऱ्याच आल्या. अनुदान अंमलबजावणीत शासन-प्रशासनात कमालीची अनास्था दिसून आली. त्यामुळे याचा लाभ फार कमी दूध उत्पादकांना झाला. अनुदान योजनेला मुदतवाढ न दिल्यामुळे ती केवळ दोन महिने चालली. उन्हाळ्यात चाऱ्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे दूध उत्पादन घटते आणि भाव वाढतात.

मात्र दूध पावडर आणि बटर निर्यातीला अनुदान न दिल्यामुळे त्याची निर्यात झाली नाही. तो सर्व साठा शिल्लक राहिला. त्याच्या परिणामस्वरूप बाजारात दुधाची कमतरता जाणवली नाही. त्यामुळे कमी दूध उत्पादन काळातही दुधाचे दर वाढताना दिसत नाही. खरेतर दुधाला अनुदान दिल्यानंतर दूध पावडर, बटरच्या निर्यातीलाही अनुदान द्या, अशी मागणी उत्पादकांनी लावून धरली होती. दूध पावडर, बटरची निर्यात झाली असती तर दुधाला चालना मिळून दर वाढ झाली असती. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले.

दूध भेसळीचे प्रस्तही राज्यात वाढत आहे. खुद्द दुग्धविकास मंत्री दुधात ३० टक्के भेसळ होत असल्याचे कबूल करतात. दुधातील भेसळ हा ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ तर आहेच, परंतु त्यामुळे दुधाच्या दरवाढीवरही प्रतिकूल परिणाम होऊन उत्पादकांचे मोठे नुकसान होते. दूध भेसळ कमी करण्याबाबत आत्तापर्यंत अनेकदा शासन-प्रशासन पातळीवर दावे करण्यात आले. परंतु राज्यात दूध भेसळ सातत्याने वाढत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे दुधाळ जनावरांचा सांभाळ करणे उत्पादकांना कठीण जातेय.

अनेक दूध उत्पादक आपल्या दावणी मोकळ्या करीत आहेत. त्यात चारा, पशुखाद्य, मजुरीच्या दर सातत्याने वाढत चालले आहे. दुधाला मात्र कमी दर मिळतोय. हे असेच चालत राहिले तर राज्यातील दुग्धव्यवसाय कोलमडून पडेल. त्यास सुरुवात देखील झाली आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून राज्यात दुग्धव्यवसाय टिकवायचा असेल तर शासन-प्रशासनाने उत्पादकांना परवडेल, अशा दूधदराचे कायमस्वरूपी धोरण आखायला हवे. शिवाय मागील वर्षभरापासून सातत्याने दुधाला मिळत असलेल्या कमी दराची भरपाई त्वरित उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करावी.