- टीम अॅग्रोवन

Flood : महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठीचे जलयुक्त शिवार अभियान (Jalyukta Shivar Abhiyan) तसेच कृष्णेचे - कोकणातील नद्यांचे पाणी वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात आणायचे. शिवाय नदी जोड प्रकल्प (River Project) असे अशास्त्रीय, पर्यावरण घातक आणि अति खर्चीक राज्य शासनाचे प्रयत्न आत्तापर्यंत पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहेत.

परंतु यातून धडा मात्र काहीही घ्यायचा नाही, उलट अशाच निर्णयांचा घाट घालायचा, याला काय म्हणावे. पहिल्या टप्प्यात जलयुक्त शिवार योजना फेल ठरली, त्यात अनेक ठिकाणी गैरप्रकारही झालेत, तरी हे अभियान पुन्हा नव्याने राबविण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) घेतला आहे.

वॉटर ग्रीडबाबतही अधूनमधून बोलले जातेच. आता कृष्णा, पंचगंगा खोऱ्यात उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने काही ठिकाणी या नद्यांचे सरळीकरण करण्याचा एक उपाय सुचविला आहे.

नदीच नाहीतर कोणताही पाणी प्रवाह आपल्या मूळ नैसर्गिक मार्गाने सम पातळीत वाहतो. या नियमानुसार नागमोडी असली तरी नदी-नाल्यांची वळणे ही पाणी प्रवाहासाठी सुलभ असतात. यापूर्वी नदी-नाल्यांचे प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न देशात झाला.

काही शहरांमध्ये नाल्यांवर भर टाकून त्यांचा प्रवाह वळविला गेला. परंतु अतिवृष्टीमध्ये नदी-नाल्यांनी आपल्या मूळ प्रवाहाने वाहून हाहाकार माजविला, हे विसरून चालणार नाही.

कृष्णा, पंचगंगा या नद्यांच्या सरळीकरणासाठी सखोल अभ्यास करण्यात आला असल्याचे जलसंपदा विभाग सांगत असले, तरी भूपृष्ठावर पात्र तयार करायचे की विशाल बोगदा खणून पाणी वळवायचे याबाबत अभ्यास, निर्णय झालेला दिसत नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही पर्यायी कामांसाठी पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप तर असणारच आहे. त्याचबरोबर बोगदा खणणे असो की भूपृष्ठावर पात्र निर्माण करणे असो यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करावी लागेल, नदी प्रवाहातील अडथळे दूर करावे लागतील.

ही कामे महसूल, कृषी, जलसंपदा, नगर विकास आदी विभागांना करावी लागणार आहेत. त्यामुळे हे विभाग परस्पर समन्वयातून ही कामे किती तत्परतेने करतील, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

नद्यांना असलेली वळणे हे महापुराचे एक कारण आहे. याशिवाय नद्यांना महापूर येण्याची इतरही अनेक कारणे आहेत. या सर्व कारणांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वळणे सरळीकरणाने पूर परिस्थिती बदलणार नाही.

राज्यात सर्वच नद्यांतून बेकायदेशीररीत्या अमर्याद वाळूउपसा सुरू आहे. वाळू उपशाने नदीत पाणी झिरपत नाही, वहन प्रक्रिया सुद्धा बिघडते. नद्यांतील पाण्याचे वाढते प्रदूषण, प्रदूषणामुळे त्यात वाढणारी जलपर्णी यामुळे देखील अतिवृष्टी काळात प्रवाह प्रभावित होऊन पूर परिस्थिती उद्‍भवते.

नदी पात्रातील वाढत्या अतिक्रमणाने महापुरांचे प्रमाण आणि त्यातील नुकसान दोन्ही वाढत आहे. सांगली तसेच कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांत प्रामुख्याने नद्यांवरील धरणातील पाणी वेळेवर न सोडल्याने पाठीमागच्या भागातील (बॅक वॉटर) गावे पाण्याखाली बुडतात तर काही वेळा पूर्वसूचना न देता धरणातून अचानक पाणी सोडल्याने खालील गावांत महापूर येऊन जीवित-वित्तहानी वाढते.

अशावेळी वळणे सरळीकरणाऐवजी नद्यांतील वाळू उपसा तसेच प्रदूषणावर नियंत्रण आणावे लागेल.

नदी पात्रातील अतिक्रमणे तत्काळ हटवायला हवीत. अतिवृष्टीच्या काळात धरणातून पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन केले पाहिजेत, पाणी सोडण्याच्या सूचना धरणाखालील पूर प्रभावित गावांना देण्यात आल्या पाहिजेत.

वळण सरळीकरण या कठीण, खर्चीक उपायांऐवजी महापुरावर नियंत्रणासाठीच्या साध्या, सोप्या, कमी खर्चाच्या, शास्त्रीय उपायांवर शासनाने भर द्यायला हवा.