जलाशय प्रचलन म्हणजे काय, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. जलाशयातील (Dam) उपयुक्त व मृत पाणी साठा (Water Storage), या दोन्हींवरील गाळाचे अतिक्रमण, बाष्पीभवन, गळती (water Leakage) इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन सिंचन (Irrigation) व बिगर सिंचनाची मंजूर पाणी-मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच प्रसंगी पूर नियमन व धरण-सूरक्षेसाठी जलाशयातील पाणी-साठयाचे नियमन करणे या प्रक्रियेला जलाशय प्रचलन (Reservoir Trends) असे म्हणतात.
त्यासाठी आरओएस (Reservoir Operation schedule) व जीओएस (Gate Operation schedule) हे दोन शास्त्रीय दस्तावेज आणि ते अंमलात आणण्यासाठी दारे असलेला सांडवा (Gated Spillway) यांची आवश्यकता असते.
यापूर्वी धरण कसे भरले, या माहितीच्या संख्याशास्त्रीय विश्लेषणातून विशिष्ट कालावधीत कोणत्या पाणीपातळीपर्यंत किती जलसाठा करायचा, धरणातून किती पाणी कधी सोडायचे इत्यादी ठरवण्याची पद्धत म्हणजे आरओएस.
आरओएस अमलात आणण्यासाठी सांडव्यावरील कोणती दारे, कधी, किती व कोणत्या क्रमाने उघडायची वा बंद करायची याचा कार्यक्रम म्हणजे जीओएस. वडनेरे समितीने २००७ साली कोयना प्रकल्पासाठी सुधारित आरओएस सुचवला.
शासनाने तो २०११मध्ये स्वीकारला. पण तेव्हापासून २३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत म्हणजे दुसरी वडनेरे समिती स्थापन होईपर्यंत तब्बल आठ वर्षे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कोयनेबाबत असे घडत असेल तर इतरत्र काय होत असेल यांची कल्पनाच केलेली बरी.
ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत, त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. राज्यात एकूण ६५०३ प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये ३५४३ राज्यस्तरीय प्रकल्प आणि लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) चे २९६० लघू तलाव आहेत.
त्यापैकी फक्त ८७ मोठ्या प्रकल्पांच्या धरणांवर(१.३४ टक्के) दारे असलेले सांडवे आहेत. उर्वरित ९८.६६ टक्के सिंचन प्रकल्पांत दारे असलेले सांडवे नसल्यामुळे तेथे विशेष असे पूर नियमन करता येत नाही. त्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष साठवण क्षमतेएवढे पाणी अडून जे काही पूर नियमन होईल तेवढेच!
नदीपात्रात पाणी सोडण्यासाठी अनेक धरणांत नदी-विमोचके (River Sluices) नसल्यामुळे जलाशयातील पाणीपातळी सांडवा पातळीपेक्षा जास्त होईपर्यंत प्रचलन असे काहीच करता येत नाही. कालवा आणि विद्युत गृहामार्गे पाणी सोडता येते पण पुराच्या तुलनेत ते खूपच कमी असते.
मुक्त पाणलोटाचा पेच
मुक्त पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नियमन कोणी व कसे करायचे याबाबत स्पष्टता नाही. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार तो विभाग फक्त धरणांच्या पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नियमन करू शकतो; मुक्त पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नाही.
कृष्णा खोऱ्यात २०१९ मध्ये जो महापूर आला त्यात ७५ टक्के वाटा मुक्त पाणलोटाचा होता, असा त्या विभागाचा दावा आहे. परंतु जलसंपदा विभागानेच आपल्या एका परिपत्रकात (क्र. सिंमव १०००/(४८४/२००२) सिं. व्य. (धो) दि. ९ जून २००४) मुक्त पाणलोटाची पुढील व्याख्या दिली आहे.
‘मुक्त पाणलोट क्षेत्र म्हणजे धरणाखालील नदीचा असा भाग जेथे नैसर्गिक प्रवाह अडविण्याची कोणतीही संरचनात्मक व्यवस्था नाही अथवा असे पाणी जे खालील भागातील कोणत्याही प्रकल्पात हिशेबात धरले जात नाही.
’ एवढेच नव्हे, तर ‘कोकणातील विशिष्ट भौगोलिक रचना व तेथील पर्जन्यमानामुळे उपरोक्त व्याख्येत बसणारे धरणाच्या खालील मुक्त पाणलोट क्षेत्र केवळ कोकणात असल्याचे दिसून येते,’ असा खुलासाही जलसंपदा विभागाने केला आहे.
राज्यातील एकूण ६५०३ सिंचन प्रकल्प, अन्य एक लक्ष बांधकामे, लक्षावधी शेततळी, ‘जलयुक्त शिवार'मधील हजारो बंधारे आणि शेकडो बांधकामाधीन प्रकल्प या सगळ्यांचा एकत्रित विचार केला, तर मुक्त पाणलोट आता आहे तरी कोठे असा प्रश्‍न पडतो.
आणि समजा तो असलाच, तर त्याचे नियमन करण्यासाठी आता अजून कोणती नवीन संरचनात्मक व्यवस्था कोणी, कुठे आणि कधी करायची?
धरण कधी व किती भरायचे?
पूर-नियमनाची तरतूद आपल्या धरणात नाही. दर वर्षी वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच जलाशयात जास्तीत जास्त जलसाठा केला जातो. पूर आला तर जादाचे पाणी धरणातून सोडावे लागते.
पूर येईल असे गृहीत धरून जलाशयात त्यासाठी जागा असावी म्हणून पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासून धरणात पुरेसा साठा न करता आलेले पाणी सोडून दिले आणि गृहीत धरलेला पूर आलाच नाही तरीही पंचाईत होऊ शकते. तात्पर्य, धरण कधी व किती भरायचे हा पेच कायमचा आहे.
धरणांच्या सुरक्षेकरिता नद्यांत पाणी सोडायचे झाल्यास नद्यांची पुराचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता उत्तरोत्तर कमी होते आहे. त्यांची सर्वज्ञात कारणे पुढील प्रमाणे आहेत ः
१) लाल व निळ्या पूर रेषांच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून झालेली अतिक्रमणे आणि त्यांना असलेला राजकीय वरदहस्त.
२) जलगतिशास्त्राचा (Hydraulics) विचार न करता नदी-प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारी शासनानेच केलेली बांधकामे (उदा. को.प. बंधारे, रस्ता व रेल्वे पूल.)
३) नदीत गाळ साठणे आणि झाडेझुडपे वाढणे इ.
अतिक्रमणे काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे पण तो विभाग तसे मानत नाही. नदी-प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारी शासकीय बांधकामे दुरुस्त करण्याबाबतही अनास्था आहे.
महापूर एखाद्या धरणापुरता आला, तरी त्याचे परिणाम गंभीर होतात. नदीखोऱ्यातील अनेक धरणांबाबत एकाच वेळी असे झाले तर? तसे होऊ नये म्हणून प्रत्येक धरणाचा सुटा सुटा विचार न करता नदीखोरे/उपखोरे स्तरावर एकात्मिक पूर नियंत्रण केले पाहिजे हे १९८४ पासून तत्त्वत: सर्वमान्य आहे. परंतु हा प्रकार ‘काशीस जावे नित्य वदावे’ या स्वरूपाचा आहे.
कार्यक्षम पूर-व्यवस्थापन
कार्यक्षम पूर–व्यवस्थापनासाठी अनेक अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्‍चिती करण्यासाठी बरेच काही तातडीने करण्याची गरज आहे. उदाहरण म्हणून त्यापैकी काही बाबी खाली दिल्या आहेत ः
१) धरणातील गाळाचे अतिक्रमण आणि सुधारित पाणीसाठा दर्शवणारे आलेख व तक्ते.
२) आरओएस आणि जीओएस.
३) नदी-प्रवाह-मापन केंद्राच्या ठिकाणी विशिष्ट पाणीपातळीला नदीत सरासरी किती विसर्ग आहे, हे दर्शवणारे आलेख.
४) पाऊस, नदीतील प्रवाह, जलाशयातील पाणी पातळ्या इत्यादी माहितीचे Real Time (घटना
घडत असताना तात्काळ) संकलन, वहन व विश्‍लेषण.
५) लाल व निळ्या पूर-रेषा, विविध पूरविभाग आणि अतिक्रमणे दर्शवणारे नकाशे.
६) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जलाशय प्रचलन आराखडे.
७) उपग्रहाद्वारे संनियंत्रण, हवामान-पूर्वानुमान आणि पूर परिस्थितीचे संनियंत्रण याकरिता ISRO, MRSAC, IMD, IITM, CWC सारख्या संस्थांबरोबर संपर्क व समन्वय.
कृष्णा महापूर २०१९ अभ्यास (वडनेरे) समितीने ३३ शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबत निर्णय घेताना शासनाने त्या शिफारशींची पुनर्रचना १८ शिफारशींत केली. काही शिफारशींची दखलच घेतली नाही. उदाहरणार्थ, शासन निर्णयात अलमट्टीचा उल्लेखदेखील नाही.
उपरोक्त समितीची नियुक्ती होण्यापूर्वी ‘ॲग्रोवन’ला दिलेल्या मुलाखतीत नंदकुमार वडनेरे अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा संबंध महापुराशी जोडतात. त्यानंतर वडनेरे समिती अलमट्टीला क्लीन चिट देते.
आणि आता परत वडनेरे शासनाला पत्र लिहून ‘नवीन बाबी लक्षात घेता’ महापुरासंदर्भात अलमट्टीबाबत अजून अभ्यास केला पाहिजे, असे म्हणतात.
तात्पर्य, जल-प्रचलनासंदर्भात सद्यःस्थिती खालील प्रमाणे आहे :
१) कोयनेच्या सुधारित शासन मान्य ‘आरओएस’ची अंमलबजावणी आठ-आठ वर्षे होत नाही.
२) दारे असलेले सांडवे आणि नदी विमोचक अशी व्यवस्था फार कमी ठिकाणी असल्यामुळे जलाशय प्रचलनाला मर्यादा आहेत.
३) मुक्त पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नियमन कोणी व कसे करायचे याबाबत स्पष्टता नाही.
४) पूर-नियमनाची तरतूद नसल्यामुळे धरण कधी व किती भरायचे हा पेच कायमचा आहे.
५) अतिक्रमणे काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे; पण तो विभाग तसे मानत नाही.
६) नदी-प्रवाहाला अडथळा निर्माण करणारी शासकीय बांधकामे दुरुस्त करण्याबाबत अनास्था आहे.
७) एकात्मिक पूरनियंत्रण केले पाहिजे हे तत्वत: सर्वमान्य आहे; परंतु अंमलबजावणी नाही.
८) कार्यक्षम पूर–व्यवस्थापनासाठी अनेक अभियांत्रिकी बाबींची अद्ययावत स्वरूपात सुनिश्‍चिती करण्यासाठी बरेच काही तातडीने करण्याची गरज आहे. आणि
९) अलमट्टीबाबत अजून अभ्यास चालू आहे (!)
जलाशय प्रचलनाचा संबंध महापुराशी आणि महापुराचा संबंध हवामान बदल व टोकाच्या घटनांशी असल्यामुळे जलाशय प्रचालनाचा एक धावता आढावा या लेखात घेतला आहे. ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत, त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते.
९८.६६ टक्के सिंचन प्रकल्पांत दारे असलेले सांडवे नसल्यामुळे तेथे विशेष असे पूर नियमन करता येत नाही. तसेच मुक्त पाणलोटातून येणाऱ्या पुराचे नियमन कोणी व कसे करायचे याबाबत स्पष्टता नाही.
(लेखक जल क्षेत्राचे अभ्यासक आणि ‘वाल्मी’तील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.) संपर्क - ९८२२५६५२३२
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
