एकीकडे निसर्ग सोन्यासारख्या शेतीमालाची माती (Crop Damage) करीत असताना त्याला हातभार लावण्याचे काम केंद्र सरकारह मागील काही वर्षांपासून करीत आहे. दसऱ्यानंतरही राज्यात चालू असलेल्या पावसाने कापसाच्या (Cotton) भिजून वाती होत आहेत. सोयाबीनच्या (Soybean) शेंगांतून कोंब बाहेर पडत आहेत. शेतकऱ्यांचे हे अपरिमित असे नुकसान आहे.

अतिवृष्टिग्रस्तांच्या मदतीची घोषणा झाली, परंतु ती अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडली नाही. नुकसानग्रस्त अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला आहे. परंतु राज्यात पीकविम्याची नुकसान भरपाई कोणाला, कधी आणि किती मिळते, हा एक संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यातच आता निसर्गाच्या फटक्यातून वाचून हातात पडलेल्या शेतीमालाला किमान रास्त दर (हमीभाव नाही) मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी बाळगणे चुकीचे नाही.

परंतु सोयाबीन असो की इतर कुठलाही शेतीमाल, त्याचे दर वाढू लागले की सर्वांचेच पोटशूळ उठते. महागाईचा आगडोंब भडकल्याचे चित्र निर्माण केले जाते. केंद्र सरकारही खडबडून जागे होऊन वस्तुस्थिती लक्षात न घेता शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेते.

पाच-सहा वेळा आयातशुल्कात कपात करूनही खाद्यतेलाचे दर वाढत असल्याने यावर्षीच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावरच केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षांत ८० लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या शुल्कविरहित आयातीला परवानगी दिली. त्यातच आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात मागील वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलाचे दर ३० ते ४५ टक्क्यांनी घसरले आहेत. त्यामुळे देशात सोयाबीनसह पाम तेलाची आयात वाढून देशातील खाद्यतेल दरावर दबाव आला आहे.

कृषिप्रधान भारत देशात शेतीमाल आयात-निर्यातीचे निर्णय हे एकूण उपलब्धता, आपली स्थानिक गरज, शिल्लक शेतीमाल यांच्या वास्तववादी आकड्यांवर होत नाही, तर वाढती महागाई अन् देशांतर्गत टंचाईच्या नाहक भीतीतून असे निर्णय होतात, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. अचानक निर्यातबंदीच्या लादलेल्या निर्णयांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विश्‍वासार्हता आपण गमावून बसत आहोत, तर अनेक वेळाच्या अनावश्यक आयातीमुळे शेतीमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक अडचणींत आणण्याचे पाप केंद्र सरकार करीत आहे.

हे असे कांदा, डाळी, साखर, खाद्यतेल याबाबत बऱ्याचदा घडले आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे खाद्यतेल असो की इतर कोणताही माल असो, आयातशुल्कात कपात केल्याने अथवा खुल्या आयातीने देशांतर्गत दर नियंत्रणात येत नाहीत, हा आजवरचा अनुभव आहे. आपण आयातशुल्कात कपात केली म्हणजे त्याचे निर्यातदार देश शुल्क (निर्यात शुल्क) वाढवितात. अथवा तेथील व्यापारी दर वाढवून संबंधित मालाची निर्यात करतात.

देशांतर्गत व्यापाऱ्यांना सुद्धा आयात थोडी स्वस्त झाली म्हणजे ते दर लगेच कमी करून ग्राहकांना दिलासा तत्काळ दिलासा देतील, असे कधी होत नाही. शेतीमाल खरेदी करणारे व्यापारी आयातीच्या निर्णयाचा गैरफायदा उचलतात. खाद्यतेलाची स्वस्तात आयात होत असल्याने देशांतर्गत तेलबियांना आता मागणीच नाही, असे चित्र ते बाजारात रंगवतात. त्यामुळे ज्या हेतूने हा निर्णय घेत असल्याचे केंद्र सरकार दाखवते तो हेतू साध्य होत नाही.

मागील दोन वर्षांत सर्वच शेतीमालाच्या आयातीबाबत असेच घडले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सात हजारांवर असलेले सोयाबीनचे दर आता जेमतेम साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर आलेले आहेत. सोयाबीनचा या वर्षीचा हमीभाव ४३०० रुपये आहे. अर्थात हमीभावावर दर येऊन ठेपले आहेत. हंगामात आवक वाढून दर थोडेफार कमी होतात, हे मान्य आहे. परंतु सध्या भाव पडावेत एवढी सोयाबीनची आवक बाजारात नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.