वाढते जागतिक संघर्ष, हवामान बदलाचे संकट, कोरोनासारख्या महामारीतून जगभरातील लहान मुलं, महिला व असुरक्षित घटकांची भुकेची पातळी गंभीर असल्याचे २०२२ च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये दिसून आले आहे. भारताच्या मानव विकास निर्देशांकाच्या घसरणी पाठोपाठ भूक निर्देशांकामध्ये पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे.

अहवालाचे स्वरूप
आयरिश मदत एजन्सी कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ आणि जर्मनीस्थित ‘वेल्थुंगरहिल्फ’ या युरोपियन संस्थांकडून संयुक्तरीत्या हा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. या अहवालातून प्रामुख्याने अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग (पाच वर्षांच्या खालील मुलांना त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत किती कमी आहार मिळतो), चाइल्ड स्टंटिंग (पाच वर्षांच्या खालील किती मुलांची त्यांच्या वयाच्या तुलनेत उंची कमी आहे), आणि बालमृत्यू (दरहजारी आकड्यामागे पाच वर्षांखालील किती मुलं दगावतात) या चार निकषांच्या आधारे अल्पपोषण, अर्भकांचे कुपोषण, खुंटलेली वाढ आणि बालमृत्यू याअंतर्गत जागतिक भूक निर्देशांक मोजला जातो. अर्थात, या चार निकषांच्या संदर्भात कोणत्या देशाने किती प्रगती केली आहे ते पडताळून त्याआधारे ० ते १०० या दरम्यान गुण दिले जातात. शून्य म्हणजे खूप चांगली परिस्थिती असणे. तर १०० म्हणजे खूप गंभीर परिस्थिती असणे. अर्थातच हा १७ वा अहवाल आहे.

भुकेची भीती जगभरच
आज रोजी भूक ही जगातील प्रमुख समस्या असून, संपूर्ण जगाला भुकेच्या भीतीने ग्रासले आहे. जागतिक ते स्थानिक अन्न प्रणालीतील अतिव्यापी संकटातून जगभरातील लोकसंख्येची भुकेची पातळी गंभीर असल्याचे जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये दिसून आले आहे. जगासाठी २०२२ चा १९.१ सूचकांक २०१४ च्या १८.२ सूचकांकापेक्षा थोडीशी घट दर्शवितो. अर्थात, दक्षिण आशियामध्ये जगातील सर्वाधिक उपासमार आणि अर्भकांचे कुपोषण आहे. (चाइल्ड वेस्टिंग) तर सहाराच्या दक्षिणेकडील आफ्रिका उपासमारीत दुसऱ्या क्रमांकावर तर खुंटलेली वाढ (चाइल्ड स्टंटिंग) व बालमृत्यूमध्ये जगात आघाडीवर असल्याचे दिसून आलेय. पूर्व आफ्रिकेतील काही भाग गेल्या चाळीस वर्षांतील अभूतपूर्व अशा गंभीर दुष्काळातून लाखो लोकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तर पश्‍चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत भुकेची मध्यम पातळी असून, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, पूर्व आणि आग्नेय तसेच मध्य आशिया आणि युरोपमध्ये उपासमार काहीशी कमी असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषता बेलारूस, बोस्निया आणि हर्झेगोविना, चिली, चीन आणि क्रोएशिया हे भूक निर्देशांकात पहिल्या पाच क्रमांकांचे देश आहेत. तर मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक, चाड, काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक, मादागास्कर आणि येमेन हे देश तळाशी असल्याने भुकेची पातळी चिंताजनक आहे. कुपोषणाचे प्रमाणही वाढते आहे. एकंदरितच जगभर कमी उत्पन्न आणि गरिबी, युद्ध आणि हिंसक संघर्षातून स्वातंत्र्याचा सामान्य अभाव, स्त्रियांची निम्न स्थिती आणि शासनाच्या आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रम अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमतेमुळे भुकेविरुद्धची जागतिक प्रगती खुंटली आहे.

देशातील कुपोषण
जागतिक भूक निर्देशांक २०२२ मध्ये देशाची गत वर्षातील १०१ वरून एकूण १२१ देशांपैकी १०७ व्या क्रमांकावर सहा स्थानांनी घसरण झाली आहे. तीव्रतेनुसार देशाला २९.१ गुण मिळाले आहेत. देशाचा समावेश ‘अत्यंत गंभीर परिस्थिती’ असलेल्या देशांच्या यादीत झालेला आहे. विशेष म्हणजे या यादीत दक्षिण आशियाई देशांपैकी भारत केवळ युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानपेक्षा पुढे आहे. तर आर्थिक संकट आणि उपासमारीचा सामना करत असलेले पाकिस्तान, नेपाळ आणि आर्थिक आणीबाणी जाहीर झालेला श्रीलंकेसारखे देशही भारताच्या तुलनेत चांगल्या परिस्थितीत असल्याचे या निर्देशांकावरून स्पष्ट झालं आहे. अहवालानुसार भारताची लहान मुलांमधील खुंटलेली वाढ (स्टंटिंग) आणि बालमृत्यू निर्देशांकांमध्ये सुधारणा दिसून आली. पाच वर्षांखालील मुलांमधील खुंटलेली वाढ २०१४ मधील ३८.७ वरून २०२२ मध्ये ३५.५ पर्यंत कमी झाले आहे तर पाच वर्षांखालील मृत्युदर २०१४ मधील ४.६ वरून २०२२ मध्ये ३.३ पर्यंत कमी झाला आहे. मात्र भारताचा कुपोषण दर २०१४ मधील १५.१ वरून २०२२ मध्ये सुमारे १९.३ पर्यंत तर लोकसंख्येतील कुपोषितांचे प्रमाण १४.८ वरून १६.३ पर्यंत वाढलेय हे जगात सर्वाधिक आहे. भारतातील कुपोषितांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे दक्षिण आशियाची कुपोषणाची सरासरी वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जागतिक स्तरावर ज्या शाश्‍वत विकास ध्येयांचा आपण स्वीकार केलेला आहे, त्यातील दुसरे ध्येय हे भूकमुक्तीसंबंधी आहे. त्यानुसार उपासमारी समस्येचे निवारण करणे, अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे.

कशी होणार उपासमार कमी?
जगभरातून विविध प्रदेशांमध्ये आणि देशांतर्गत पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्यानंतरही भुकेच्या समस्येचा पूर्णपणे निपटारा होऊ शकलेला नाही. याउलट उपासमार आणि कुपोषणाचे दुष्टचक्र अधिकच उग्र स्वरूप धारण करू पाहतेय. त्यातून २०२१ मध्ये सुमारे ८२८ दशलक्ष लोकांना कुपोषणाचा सामना करावा लागलेला आहे. रशिया-युक्रेनमधील युद्धजन्य परिस्थितीतून अन्न, इंधन आणि खतांच्या किमती दिवसागणिक वाढताहेत. सोबतच कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उच्च चलनवाढीची परिस्थिती कायम असून, त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संपूर्ण जग किंवा अंदाजे ४६ देश संयुक्त राष्ट्रांनी निश्‍चित केलेल्या महत्त्वांकाक्षी शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांनुसार २०३० पर्यंत जगातील उपासमार शून्यावर आणण्याच्या उद्दिष्टाजवळ पोहोचणे जवळपास अशक्य असल्याचे अहवालाचे निरीक्षण आहे.

आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांनी वाढती गरिबी, उपासमार, कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्त्वांची कमतरता, आणि जादा वजन लठ्ठपणा यातून मानवी भांडवलाचा दर्जा घसरून मानव संसाधन विकासात अडसर निर्माण होतो, अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते. परंतु आज जागतिक ते स्थानिक अन्न प्रणालीला वाढती गरिबी, असमानता, अकार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार सुमार पायाभूत सुविधा, आणि अल्प कृषी उत्पादकता या संकटातून हानी पोहोचतेय. सोबतच वाढत्या अन्न असुरक्षिततेतून उपासमार आणि कुपोषणाचे अरिष्ट दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर हा अहवाल भुकेच्या या आपत्तीजनक परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी जबाबदाररपूर्वक धोरण निर्धारणातून त्रिसूत्री दृष्टिकोनाचा भविष्यकालीन मार्ग सुचवितो. यामध्ये सर्वसमावेशक शासन आणि अन्न प्रणालीमध्ये परिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नांना केंद्रस्थानी ठेवणे, त्यासाठी नागरिकांचा अधिकाअधिक सहभाग, कृती आणि देखरेख सुनिश्‍चित करावे लागेल आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन दुर्मीळ संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरातून वाढत्या मानवी गरजा पूर्ण करून अन्न व पोषण सुरक्षेची खात्री देणाऱ्या धोरणांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे अहवाल सुचवितो. किंबहुना, हाच अन्न-पोषण सुरक्षेसह समृद्धीचा राजमार्ग ठरेल.