Economic Burden on Farmers : आज आपण पाहतोय शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढण्याचे एक प्रमुख कारण निविष्ठांचे भरमसाट वाढलेले दर हेही आहे. एकीकडे वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसरीकडे शेतीमालास मिळणारा कमी दर यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच आर्थिक कोंडी होत आहे. या कोंडीतूनच शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य येऊन ते आत्महत्या करीत आहेत.

त्यामुळे शेतीसाठीच्या सर्व निविष्ठा आणि यंत्रे-अवजारे हे जीएसटीमुक्त करा, अशी मागणी भारतीय किसान संघटनेचे अराजकीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे नुकतेच निवेदन देऊन केली आहे. या मागणीने शेतकऱ्यांच्या कराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

आपल्या देशात शेती उत्पन्नावर आयकर (उत्पन्न कर) लावला जात नाही म्हणून शेतकऱ्यांना बरेच हिणवले जाते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, अनुदान, सोयीसवलती दिल्या, की आमच्या कराच्या पैशातून ही उधळपट्टी केली जात आहे, असा ओरड या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांची असते. परंतु या देशात ग्राहक म्हणून सर्वाधिक कर हा शेतकरीच भरतो आणि आयकराच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी शेती तोट्याची ठरत असताना इनकम नाही तर टॅक्स कशाचा घेणार, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

एक देश एक कर म्हणून देशात जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) लागू करण्यात आला. १५-१६ प्रकारचे विविध कर कमी करून एकच जीएसटी लावण्यात येईल, त्यामुळे वस्तू व सेवांचे दर कमी होऊन महागाईला आळा बसेल, असेही सांगण्यात आले. मात्र सुरुवातीलाच वस्तू-सेवा उत्पादनांवरील कोणताही कर कमी न करता त्यावरच जीएसटी आकारण्यात आल्याने देशात महागाईचा आगडोंब उठला आहे.

जीएसटीमुळे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात अजूनही गोंधळाचे वातावरण आहे. जीएसटी कशावरही लावली तरी त्याचा भार हा शेवटी ग्राहकांवरच पडतो. तशीच व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळेच शेतीसाठीच्या निविष्ठांसह इतर कंपनी उत्पादने, सेवांचा ग्राहक शेतकरी असल्याने त्यावर कराचा मोठा भार भरतो.

निविष्ठांवरील जीएसटी व्यापाऱ्यांमार्फत सरकारच्या तिजोरीत जात असली तरी तो जातो मात्र शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच! इतर कंपनी उत्पादने, सेवा शेतकऱ्यांसाठी जीएसटीमुक्त करता येणार नाहीत. परंतु शेतीसाठीच्या सर्व निविष्ठा (बियाणे, खते, कीडनाशके, तणनाशके, यंत्रे-अवजारे, कृषिपंप, त्यांचे सुटे भाव) यांसह शेतकऱ्यांकडून प्रक्रिया होणारा शेतीमाल, प्रक्रियायुक्त पदार्थ हे जीएसटीमुक्त करायला हवेत. हे करण्याकरिता यांचे उद्योजक-व्यावसायिक यांना काही सवलत, अनुदान सरकारला देता येईल. आता शेतकऱ्यांना जीएसटीतून सूट का द्यावी, असा प्रश्न काही अर्थतज्ज्ञ उपस्थित करतील. शेतीला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाते.

सर्वाधिक रोजगार देणारे म्हणून शेती क्षेत्र ओळखले जाते. असे असताना या देशातील शेती आणि शेतकरीही मागील अनेक वर्षांपासून उपेक्षित आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा कहर शेतीवर होत असतो. प्रमुख २६ पिकांचे भाव (एमएसपी) सरकारच ठरविते. शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी सरकारचा वारंवार बाजारात हस्तक्षेप चालू असतो.

यावरच आधारित उणे अनुदानाचा सिद्धांत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी १९८० च्या दशकात मांडला. उणे अनुदानाचे हे सत्र देशात सुरू आहे. असे असताना देशातील जनतेची भूक भागविण्यासाठी नफा-तोट्याचा विचार न करता शेतकरी घाम गाळून अन्न पिकवितो. या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना जीएसटीमुक्त करायला हवे.