Indian Agriculture : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ सर्वांसाठी कायमस्वरूपी फायदेशीर ठरण्यासाठी उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल राखला जावा, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बिझनेस - २०’ या गटाने आयोजित केलेल्या परिषदेच्या समारोप सत्रात व्यक्त केले.

अर्थात हे मत त्यांनी जगभरातील बड्या उद्योजकांसमोर मांडले असून यावेळी शेती हाही एक व्यवसाय आहे आणि शेतकरी हा उत्पादकाबरोबर मोठा ग्राहकही आहे, याचा मात्र त्यांना विसर पडलेला दिसतो.

खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नऊ वर्षांपूर्वी जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हापासून केवळ अन् केवळ ग्राहकहिताचाच विचार करीत आहेत. ग्राहकांना स्वस्तात शेतीमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी उत्पादकांची माती करणारी धोरणे ते सातत्याने राबवीत आहेत.

अन्नधान्याची महागाई वाढू नये म्हणून मुळातच हमीभाव कमी ठेवायचे, एवढेच नव्हे तर शेतीमालास हमीभाव मिळू नये म्हणून वारंवार बाजारात हस्तक्षेप केला जात आहे. सोयाबीन, कापूस, गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया, कांदा यांना अधिक दर मिळू लागला की आयातवृद्धी आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी असे निर्णय क्षणाचाही विलंब न लावता घेतले जात आहेत.

आयात-निर्यातीच्या अशाप्रकारच्या धरसोडीच्या धोरणाने केवळ शेतीमालाचे भाव पडून उत्पादक शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत नसून जागतिक बाजारपेठेत देशाचे नाव खराब होत आहे. बहुतांश देश भारताकडे विश्वासार्ह निर्यातदार म्हणून पाहताना आता दिसत नाहीत, ही देशाच्या दृष्टीने मोठी हानी म्हणावी लागेल.

जनतेची खरेदी करण्याची क्षमता अर्थात क्रयशक्ती वाढविण्यावर उद्योजकांनी अधिक भर द्यावा, असा विचारही पंतप्रधानांनी या परिषदेच्या वेळी मांडला. जनतेची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी उद्योजकांपेक्षा सरकारने अधिक प्रयत्न करायला पाहिजेत. वस्तुमाल व सेवांचा खप वाढण्यासाठी देशातील कोट्यवधी गरीब, मध्यमवर्गीयांची (फक्त काही आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांची नव्हे) क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. ही क्रयशक्ती रोजगार, स्वयंरोजगारातून निर्माण होत असते.

त्यालाच मागील काही वर्षांपासून देशात ब्रेक लागला आहे. स्टार्ट अपचा गवगवा खूप केला जातोय. परंतु त्यातून अपेक्षित प्रमाणात उद्योग-व्यवसाय उभे राहताना दिसत नाहीत. त्यामुळे भारताने बेरोजगारीचे मागील अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड तोडले आहे. शेती तसेच शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या अनेक संधी दडलेल्या आहेत.

कोरोना सारख्या कठीन काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे काम शेती क्षेत्राने केले आहे. असे असताना शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय देखील शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने तोट्यात चाललेले आहेत. शेतकऱ्यांसह शेतीवर अवलंबून असलेल्या बहुतांश ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे बाजारातही कोणत्याच सेवा तसेच उत्पादनांना उठाव नाही. अर्थचक्राची गतीही मंदावली आहे.

अशावेळी शेती विकासातून देशातील बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती वाढणार, त्यातून भांडवली अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार म्हणून शेती हा व्यवसायही नफ्यात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणे राबवायला हवीत.

आपल्याकडे ग्राहकहक्क दिन साजरा केला जातो. परंतु आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना सगळीकडे ग्राहक अर्थात मतदारच दिसत आहेत. त्यामुळे ग्राहकहित दिनाचा देखील प्रस्ताव त्यांनी सर्वांसमोर ठेवला आहे. देशात ग्राहक संरक्षण कायदा आहे. याद्वारे ग्राहकांना न्याय्य हक्क बजावण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकारही प्रदान करण्यात आला आहे.

ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास या कायद्याअंतर्गत त्यांना संरक्षण मिळू शकते.
देशात ग्राहक न्यायालय देखील आहे. ग्राहक-संबंधित विवाद, संघर्ष आणि तक्रारी या न्यायालयात हाताळल्या जातात. अशावेळी प्रश्न पडतो तो देशातील शेतकरी हक्क, हित यांचे काय? शेतकऱ्यांची निविष्ठा खरेदीत बाजारात वारंवार फसवणूक होते. शेतीमाल विक्री करताना त्यांची प्रचंड लूट होते. अशावेळी शेतकरी हक्क अन् हित दिनाचा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदी यांनी ठेवला असता तर अधिक बरे झाले असते.