Maharashtra Assembly Election 2024 : विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेले असताना राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांबद्दल पान्हा फुटला आहे. एरवी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबद्दल अक्षम्य अनास्था दाखविणारे हे पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून मैदानात उतरले आहेत, असा समज त्यांचे जाहीरनामे वाचल्यावर कोणाचाही होईल.

गंमत म्हणजे विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीने ‘लोकसेवेची पंचसूत्री’ म्हणून पाच गॅरेंटी जाहीर केल्यानंतर सत्ताधारी ‘महायुती’ने उचलेगिरी करणाऱ्या कॉपीबहाद्दर विद्यार्थ्याप्रमाणे त्यावर कडी करत दहा गॅरेंटीची ‘दशसूत्री’ जाहीर करून टाकली. विविध समाजघटकांवर फुकट खैरात करण्याची स्पर्धा लागली आहे. लाडक्या बहिणींना महिन्याला दीड हजाराऐवजी २१०० रुपये देण्याचे वचन महायुतीने दिले, तर महाविकास आघाडी ही रक्कम दुप्पट करणार आहे.

विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन देताच सत्ताधारी महायुतीनेही शेतकऱ्यांच्या सरसकट (?) कर्जमाफीचा वादा केला. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी जेरीस आलेले शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीची मागणी करत आहेत.

परंतु राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने आजवर त्याकडे ढुंकूनही बघितले नाही. आता मात्र भाजपचे राज्यातील कारभारी असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्येक सभेत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्‍वासन देत सुटले आहेत. शिवाय किसान सन्मान म्हणून शेतकऱ्यांना दरवर्षी १५ हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासनही महायुतीने दिले आहे.

भाजपप्रणित महायुतीचा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबद्दलचा दृष्टिकोन किती ऱ्हस्वदृष्टीचा आहे, याचे प्रत्यंतर या जाहीरनाम्यातून येते. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे सोयाबीन, कापसासह सर्व प्रमुख शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. हे सरकापुरस्कृत शोषण थांबविण्यासाठी काही करण्याचे लांबच राहिले, वर आमच्या सत्ताकाळात अखंडित वीजपुरवठा, शून्य वीजबिल, शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट झाली असून शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत, असे तारे भाजपने तोडले आहेत.

हा दांभिकतेचा आणि खोटारडेपणाचा कळस म्हणावा लागेल. शेतीवरील अरिष्ट दूर करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांना हात घालण्याची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना (तुटपुंजे) फुकट पैसे देऊन त्यांच्यावर उपकार करत असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आविर्भाव आहे. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देण्याचा न्याय्य हक्क नाकारून त्यांना मागतकरी ठरवत खैरात करण्याची ही नीती म्हणजे शेतीच्या मूळ प्रश्‍नाला बेदखल करण्याचा डाव आहे.

विरोधी पक्षही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. वास्तविक त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर रान उठवत ते निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणायला हवे होते. ती संधी ते वाया घालवत आहेत. शिवाय हे पक्षही सत्तेत होते, तेव्हा त्यांच्या कारभारात अपवाद वगळता फारसा गुणात्मक फरक नव्हता. सगळ्या प्रमुख पक्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर ‘खांदेकरी बदलला म्हणून मढे जिवंत होत नाही’, हा धडा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी तर अवघे ताळतंत्र सोडले आहे. राज्यावरील कर्ज आताच दहा लाख कोटींवर गेले आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नातील वाटा आणि नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न या आघाड्यांवर गुजरात आणि दक्षिणेकडील काही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र पिछाडीवर पडला आहे. राज्याची आर्थिक अधोगती सुरू आहे.

मग या फुकट खैरातीसाठी पैशाचे सोंग कसे आणणार? आम्ही तुमचे मूलभूत प्रश्‍न काही सोडवू शकत नाही; त्यामुळे महिनावारी फुकट मिळणारे हजार-पाचशे रुपये गोड मानून घ्या आणि त्या बदल्यात आम्हाला मतदान करा, असा हा कोडगा व्यवहार आहे. त्यामुळे हे जाहीरनामे नव्हेत, तर अपयशाचे कबुलीनामे आहेत, असे म्हणणे अधिक रास्त ठरेल.